आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि कोशीले ल्याएको बजेटले सत्तागठबन्धनभित्रै राजनीतिक किचलो निम्त्याएको छ । बाहिर हेर्दा बजेट विनियोजनको असन्तुष्टि देखिए पनि भित्री रूपमा यो लफडा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने र नयाँ सत्तासमीकरण बनाउने दाउपेचसँग जोडिएको छ । गठबन्धनभित्र चुलिएको यही ‘बजेट झमेला’का कारण ११ असारमा बस्ने भनिएको प्रदेश सभा बैठक सत्ताधारी सांसदकै चेतावनीपछि १३ असार, १६ असार हुँदै फेरि १८ असारसम्मका लागि धकेलिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले १ असारमा प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेटमा मुख्यमन्त्री र पहुँचवाला मन्त्रीहरूले एकलौटी गरेको आरोप लागेको छ । उनी एमाले सांसद हुन् । एमाले र कांग्रेसका २७ जना सांसदहरूले संयुक्त हस्ताक्षर अभियान नै चलाएर बजेट परिमार्जन नभएसम्म संसद्बाट पारित हुन नदिने अडान कसेका छन् ।
यद्यपि, कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ सत्ताधारी सांसदको हस्ताक्षर अभियान बजेटको असन्तुष्टि मात्रै भएकाले सरकार परिवर्तनसँग नजोडिएको बताए । उनका अनुसार गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार आगामी साउनपछि कांग्रेसले नेतृत्व पाउनेछ । ‘यो बजेटको असन्तुष्टिको विषय मात्र हो । सरकार परिवर्तनसँग जोडिएको छैन आलोपालो सहमतिअनुसार साउनपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ,’ उनले भने ।
असन्तुष्ट कांग्रेस सांसदहरू संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री स्विकार्न तयार छैनन् । त्यसैले बजेटकै बहानामा सरकारलाई संकटमा पारेर नेतृत्व परिवर्तनको बहस सतहमा ल्याउन उनीहरू लागिपरेका छन् । हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी एमाले सांसद होम थापाले पनि बजेट सच्याउन दबाबका लागि मात्र हस्ताक्षर संकलन गरिहेको बताए । ‘यसमा हाम्रो अरू स्वार्थ छैन । आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति सधैँका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने मात्र माग हो,’ उनले भने ।
तर, एमालेभित्रै मुख्यमन्त्री कार्कीइतर खेमाले यसलाई अवसरका रूपमा लिएको छ । बजेट विवाद चर्किएर कार्की ब्याक हुनुपरेमा ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्ने एमालेको एउटा तप्काको योजना छ । यो किचलोको त्यान्द्रो केन्द्रको राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । गत २१ फागुनको आमनिर्वाचनमा झापा ५ मा पराजित भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली सोही क्षेत्रबाट प्रदेशमा निर्वाचित भएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उनका दाजु दीपककुमार कार्कीसँग रुष्ट रहेको चर्चा छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यका कारण पनि अध्यक्ष ओली कोशीमा नेतृत्व हेरफेर गर्न चाहन्छन् । यस विषयमा ओलीले कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मादेखि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत संवाद अगाडि बढाइसकेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, नयाँ सरकार बनाउँदा नेकपालाई समेट्ने कि कांग्रेसलाई नै नेतृत्व छाडेर अघि बढ्ने भन्नेमा एमाले केन्द्रीय नेतृत्व अझै अनिर्णीत छ । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चार वर्षमा मात्रै ६ जना मुख्यमन्त्री र ४७ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने १४ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसकेको छ । कुल नौ मन्त्रालय रहेको यो प्रदेशमा दोहोरिएकासहित मन्त्रीको संख्या ५८ पुगिसकेको छ ।
