बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका पाँच सहकारीका साना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा बुधबार बसेको बागमती प्रदेशको सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋण असुलीबाट प्राप्त हुने रकम प्राथमिकताका आधारमा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका १४ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिममा छ ।
बैठकले हाल व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेका सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड र सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका सम्पत्ति बिक्री तथा ऋण असुलीबाट प्राप्त हुने रकमका आधारमा साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिए । ‘साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता अब प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । सम्पत्ति बिक्री र ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम तत्काल बचतकर्तासम्म पुर्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा पनि तथ्य, प्रमाण र वित्तीय अवस्थाको वस्तुगत अध्ययनका आधारमा मात्रै गरिनेछ ।’
बैठकले समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, अब कुनै पनि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि पर्याप्त वस्तुगत आधार, प्रमाण तथा वित्तीय अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
