अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले उक्त कर सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि समानतामूलक नीतिअन्तर्गत ल्याइएको दाबी गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको करलाई लिएर फैलाइएको भ्रम चिर्न खोजेका हुन्। उनका अनुसार यो कर निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकलाई मात्र लक्षित गरिएको हो।
उनले नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक तथा गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूमा यो करको प्रभाव नपर्ने बताए। ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करले भुइँमान्छे र गरिबलाई असर गर्छ भन्ने धारणा सही होइन,’ उनले भने।
समानतामूलक कर नीति ल्याउँदासमेत त्यसको विरोध भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विशेषगरी वामपन्थी राजनीतिसँग आबद्ध सांसदहरूले यस्तो नीतिको स्वागत गर्नुपर्नेमा उल्टै विरोध गरेको देख्दा आफू अचम्मित भएको बताए।
उनले सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक कर सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गर्दै यसलाई दीर्घकालीन सामाजिक न्याय तथा सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरणको प्रयासका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले आगामी वर्षबाट यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने दाबी गरे।
