सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भौतिक विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको यो प्रक्रिया ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ कै निरन्तरता हो ।
विगतका सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेविरुद्ध कसुरअनुसार जरिवाना हुने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन विधेयक तयार गरेको थियो । मन्त्रालयले अहिले छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको सोही विधेयकमाथि हो । जसमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेविरुद्ध पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान समेटिएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेविरुद्ध जरिवाना हुने गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेविरुद्ध जरिवाना हुने गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । पहिले नै तयार विधेयकमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेविरुद्ध कसुरअनुसार फरक–फरक परिमाणमा जरिवाना लिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अहिले छलफल चालिरहेको सोही विधेयकमाथि हो,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा सबैभन्दा धेरै जरिवाना चालकले अपारदर्शी सिसा वा सिसामा अनधिकृत वस्तु राखी सवारी चलाएमा एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मादक पदार्थ वा नसालु पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाएमा दुईपांग्र्रे वा तीनपांग्रे सवारीसाधनको हकमा २५ हजार, साना सवारीसाधनको हकमा ३५ हजार र मझौला तथा ठुला सवारीसाधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा कम पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने र सडक अनुशासन उल्लंघन गर्नेविरुद्ध हुने भनिएको छ ।
अनधिकृत रूपमा ट्राफिक संकेत हटाएमा, बदलेमा, हेरफेर गरेमा, बिगारेमा, मेटेमा, च्यातेमा वा केरमेट गरेमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । सवारीसाधनका लागि निर्धारण गरिएको सुरक्षित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा चलाएमा दुई वा तीनपांग्र्रे सवारीसाधनको हकमा २५ हजार, साना सवारीसाधनको हकमा ३५ हजार र मझौला तथा ठुला सवारीसाधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६८ को उपदफा १ अनुसार कसुरदारलाई यातायात निरीक्षकले जरिवाना ठेक्नेछ । यातायात निरीक्षक सम्बन्धित निकायले तोक्नेछ । जस्तो, राष्ट्रिय लोकमार्ग र अन्तरप्रदेश लोकमार्गमा चल्ने सवारीको यातायात व्यवस्थापनका लागि संघअन्तर्गतको सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयका कार्यालय प्रमुख वा अधिकृतस्तरको कर्मचारी हुनेछ । त्यसबाहेकका सडकमा हुने सवारी व्यवस्थापनका लागि भने प्रदेश कानुन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकृतस्तरका कर्मचारी यातायात निरीक्षकका रूपमा तोकिनेछ ।
