पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री देउवाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको निर्णय

विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी अनियमिततामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ। आयोगले सोमबार १० कर्मचारी, चार जर्मन नागरिक, दुई कम्पनी र त्यसका दुई नेपाल प्रतिनिधिविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो। 

आयोगले आरजुलाई पनि बयानमा बोलाएकामा विदेशमा रहेको भन्दै उनले अनुसन्धानमा असहयोग गरेकी थिइन्। आयोगले बुढानीलकण्ठस्थित उनको घरमा म्याद तामेलसमेत गरेको थियो। सुरुमा उनलाई पनि मुद्दा दायरको तयारी अघि बढेकामा पछि मुद्दा कमजोर हुन सक्ने भएकाले त्यसमा छुट्टै निर्णय गरिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ। 

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ-

• राहदानी विभागले सन् 2020 तथा सो भन्दा अघि सम्झौता गरी End-to-End विधिबाट राहदानी छपाइसम्बन्धी खरिद कार्यसँग सम्बन्धित अभिलेखमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिहरू/सामग्रीहरूको नयाँ ठेका लगाउदा Technical Audit गरेको नदेखिएको । प्रस्तुत मुद्दाको ठेक्का Slicing and Packaging विधिबाट खरिद गरेको कारण पूर्वखरिद भएका सार्वजनिक सम्पत्ति (Hawrdware & Software) प्रयोगविहीन भई अलपत्र पारेको कारण के कति सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यलाई हानीनोक्सानी पुगेको हो भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न बाँकी नै रहेको। यसर्थ उल्लिखित घटना एवं विषयबाट नयाँ ठेक्का प्रक्रिया गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे/ गराएको हुन सक्ने देखिएकाले अनुसन्धानको क्रममा म्याद तामेल गरिएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीलगायतका उक्त कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूसमेतका हकमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदा उक्त विषयसँग सम्बन्धित कागजातहरूको मिसिल खडा गर्ने र विशेष अदालतको मुद्दा नं.074-CR-0167 मा फरक विषय, वारदात, प्रतिवादी, प्रकृति भएमा छुट्टै अनुसन्धान अभियोजन गर्न हुन भनी फैसला/आदेश भएबमोजिम उक्त विषयका सम्बन्धमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ।

त्यस्तै, ठेकदार कम्पनीले विभागकै हार्डवेयर–सफ्टवेयर सामानको दुरुपयोग गरेको विषयमा पनि आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने भएको छ। आयागले आरोपपत्रमा भनेको छ-

• प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता भएका ठेकेदार कम्पनीहरूले सम्झौताबमोजिम उपकरणसहितका Hardware and Software उपलब्ध नगरी नगराई राहदानी विभागले सन् 2020 मा सम्झौता गरी राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यका लागि खरिद भएका Hardware, Software लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू/सामग्रीहरू प्रयोग गरिरहेको भनिएको विषय र प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित ठेकेदारहरूले सम्झौताबमोजिमको गुणस्तरीय सामानसमेत उपलब्ध नगराएको तथा सम्झौताबमोजिमको समयमा कार्य नगरी/नगराई भ्रष्टाचारजन्य कार्य भए गरेको हुन सक्ने देखिएको र विशेष अदालतको मुद्दा नं.074-CR-0167 मा फरक विषय, वारदात, प्रतिवादी, प्रकृति भएमा छुट्टै अनुसन्धान अभियोजन गर्नुहुन भनी फैसला/आदेश भएबमोजिम उक्त विषयको सम्बन्धमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ।