७ असार ०७९ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशन आजबाट चितवनको भरतपुरमा सुरु हुँदै छ । महाधिवेशनले पार्टीले अंगीकार गर्ने नीति तय गर्नुका साथै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । स्थापना भएको ६ महिनामै भएको आमनिर्वाचनमा रास्वपा २० सिटसहित संसद्मा चौथो ठुलो दल बन्यो । गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट त दुईतिहाइनजिकको जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यही सेरोफेरोमा रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीसँग पार्टीको ४८ महिने यात्रा, महाधिवेशन, सरकार–पार्टी सम्बन्ध, सदन र सरकारको भूमिका, पार्टीको आगामी दिशालगायत विषयमा नयाँ पत्रिकाका खगेन्द्र पन्त र कमलराज भट्टले गरेको संवाद :
स्थापना भएको चार वर्षपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो महाधिवेशनको सम्मुख छ । महाधिवेशनले कस्तो राजनीतिक सन्देश दिन्छ र आमनागरिकका लागि के अर्थ राख्छ ? ठुलो दलको महाधिवेशनबाट देशले के पाउँछ ?
नागरिकले अपेक्षा गरेको पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै गर्दा त्यसको नीति र नेतृत्वमा निखार लिएर आउने एउटा ठुलो अभ्यास हामी गर्दै छौँ । साथै, प्राप्त जनमतलाई कदर गर्ने गरी नेतृत्व र पार्टीले अवलम्बन गर्ने नीति अंगीकार गरेर जानका लागि यो महाधिवेशन एउटा महत्वपूर्ण ‘स्टेप’ पनि हो । यसले पार्टीभित्र र देशकै लागि एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन सक्छ कि हामीले जुन पार्टीलाई मत दिएर पठाएका छौँ, त्यो पार्टीले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै नीति र नेतृत्वमा निखार लिएर आउने प्रयास गर्दै छ । रास्वपा विभिन्न शक्ति मिलेर अगाडि बढेको छ । यस्तो वेला समय, मौसम, पार्टीभित्रको समायोजनलगायत सबै चुनौतीलाई व्यवस्थापन गरेर महाधिवेशन समयमै गर्ने गरी अगाडि जानु आफैँमा एउटा साहसिक कदम हो । यी सबै कुराले रास्वपा एउटा परिपक्व पार्टी बन्दै छ र हामीले दिएको मत खेर जाँदैन, यो परिपक्व पार्टीबाट हामीले अपेक्षा गरेका विषय अब पूरा हुन्छन् भन्ने भावनामा महाधिवेशनले थप विश्वास सिर्जना गर्छ भन्ने लाग्छ ।
रास्वपाले सानो उमेरमै धेरै अनुभव बटुलेको छ । नेतृत्वले सिंहदरबारबाट सत्ता सञ्चालनको अनुभव लिने मात्रै होइन, मुद्दामामिला झेल्ने चुनौती पनि सामना गर्यो । यो चार वर्षको अवधिमा पार्टी र नेतृत्वले कस्ता अवसर पायो र कस्ता चुनौती झेल्नुपर्यो ?
यसबिचमा धेरै त चुनौतीकै पहाड थिए । एउटा त नयाँ दल, नयाँ संगठन, राम्रा नेतृत्व पनि खोजी गर्नुपर्ने र नेतृत्व निर्माण गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त समय पनि थिएन । सुरुमा पार्टी दर्ता गर्दा नै हामीले एउटा चुनौती भोग्यौँ । राजनीतिमा नयाँ भएको कारणले पुराना दलबाट घेराबन्दीदेखि लिएर स्वस्फूर्त चुनावमा भाग लिन जाँदा प्रचारमा रोकावट गर्नेसम्मका अवरोध गरिए । चुनाव जितेर आइसकेपछाडि सदनमा पनि एकप्रकारको चुनौती खेप्यौँ । हामीले राखेका राम्रा कुरा, भ्रष्टाचारका काण्डका छानबिन गर्नुपर्छ भनेका कुरामा सरकारले छानबिन गर्न तत्परता नै देखाएन । सदनमा हामीले उठाएका कुरा सुनुवाइ नगर्ने मात्रै होइन, बोल्न पनि नदिएर हामीलाई एकप्रकारले खेदिएको अवस्था थियो ।
त्यसबिचमै हाम्रो सभापतिमाथि हुँदै नभएको लाञ्छना, झुटा मुद्दा लगाउने काम भयो । उहाँको संलग्नता खुल्ने तथ्य प्रमाण केही छैन । अब खाता नभएको ठाउँमा खाता सिर्जना गरेरसमेत उहाँलाई पैसा गयो भनेर आक्षेप लगाइयो । अर्कोले लिएर गएको पैसा पनि उहाँको नाममा देखाएर सभापतिज्यू र पार्टी संगठनमाथि आक्रमण गरियो । यी सबै चिजलाई हेर्दा असाध्यै चुनौतीपूर्ण अवस्था पार गरेर हामी यहाँ आयौँ । हामीले यी सबै कुरा आमनागरिकलाई बताउन सकेका छौँ भन्ने लाग्छ ।
चार वर्षका दौरान हामीले उपनिर्वाचनसहित तीन–चारवटा चुनावमा सहभागी हुने अवसर पायौँ । अनुभव पनि प्रशस्त बटुल्यौँ । संगठनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यस दौरान हामीले करिब ६५० भन्दा बढी पालिकामा संगठन निर्माण गर्यौँ । पाँच हजारभन्दा बढी वडासम्म पुग्यौँ । चुनौतीपूर्ण अवस्था पार गरेर अवसरमा पनि पुगेका छौँ । यसबिचमा हामीले गरेको प्रयासलाई आमनागरिकले सकारात्मक हिसाबले लिएर ‘अब यिनीहरूबाट नै आशा गर्न सकिन्छ’ भनेर मत दिनुभएको छ ।
चैत १३ गते शपथ लिएर हामी सरकारमा आएपछिको करिब तीन महिनाको अवधिमा पनि थुप्रै चुनौती भोगिरहेका छौँ । पुरानै संरचनामा नयाँ सोचको नेतृत्व आउँदाको चुनौती अहिले पनि हामीले भोगिरहेका छौँ । नयाँ सोचले भन्छ, भटाभट काम गर । पुरानो संरचनाले भन्छ– सबै विधि प्रक्रिया पूरा गर । हामी विधि प्रक्रिया पूरा गर्न चाहन्छौँ, तर पुरानो झन्झटिलो विधि प्रक्रिया होइन, त्यसलाई छरितो बनाउने दृष्टिकोणबाट काम गर्ने सन्दर्भमा अहिले चुनौती खेपिराखेका छौँ । एकप्रकारको घेराबन्दी पनि छ । किनभने, कर्मचारीतन्त्रका कुरा छन् । परम्परागत व्यवस्थापनका पक्ष छन् । काम गर्ने शैलीका कुरा छन् । विधि प्रक्रियाका कुरा छन् । तर, पनि चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने गरी हिँडेका छौँ । हाम्रा पनि केही सुधार्नुपर्ने कुरा होला । त्यो सुधारेर जानुपर्छ, जान्छौँ ।
अवसरको कुरा गर्दा हामीले पहिलो निर्वाचनमै २० सिट जित्यौँ । उपनिर्वाचनमा एक सिट थपेर २१ सिटमा पुर्यायौँ । सदनमा प्रभावकारी उपस्थिति र आवाजलाई बुलन्द गर्न सक्यौँ । त्यसले एउटा महत्वपूर्ण चेतना जागृत गर्यो । रास्वपा आउँदा भ्रष्टाचार काण्ड थाहा पाइयो, यस्तो हुँदो रहेछ सदन भन्ने भयो । सदनमा माथिल्लो तहका नेता मात्रै बहस गर्छन् अथवा तिनका मात्रै कुरा हुन्छन्, एकले अर्काको छेडखानी गर्ने कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने ढंगको भाष्यलाई हामीले जनताको मुद्दामा छलफल हुन्छ, जनसरोकारका कुरा आउँछन् भन्ने स्थापित गरायौँ जस्तो लाग्छ । यहीकारण पनि जनताले हामीलाई पछिल्लो चुनावबाट झन्डै दुईतिहाइ मतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउनुभएको छ । अब आमनागरिकको भावना, आशा र अपेक्षाअनुसारको परिणाम दिने अवसर हामीसँग छ । त्यो अवसर हामी पूर्ण सदुपयोग गर्छौँ ।
सानो र सीमित संख्याबाट जन्मेको रास्वपा चार वर्षमै दुईतिहाइको विशाल जनमतसहितको पार्टी बनेको छ । अहिले संगठन कस्तो छ, पार्टी सदस्य कति पुगेका छन् ?
सुरुमा २१ जना संस्थापक सदस्यबाट सुरु गर्यौँ । समावेशी पनि होस्, योग्यता क्षमताको हिसाबले पनि अब्बल होस् भन्ने सोचेर, समय लगाएर हामीले त्यो टिम जुटाएका थियौँ । त्यहाँबाट सुरु भएको पार्टीमा अहिले ७७ वटै जिल्लामा संगठन छ । करिब ६५० पालिका र पाँच हजारजति वडामा संगठन बनेको छ । त्यसमध्ये ४३ सय ६३ वडा ६०९ वटा पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ । ६४ वटा जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने सातमध्ये ६ प्रदेश अधिवेशन भएको छ । त्यहाँ केही सुल्झाउनुपर्ने समस्या आएर महाधिवेशन पछाडि गर्ने तय गरेका छौँ । अहिले हाम्रो ओटिपी भेरिफाइड मेम्बर तीन लाख ९२ हुनुहुन्छ भने एक लाख ३२ हजारजति मेम्बर चाहिँ ओटिपी भेरिफाइड हुन बाँकी छ । प्रत्येक दिन दुई–चार सय सदस्य थपिइरहनुभएको छ । संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
महाधिवेशन तयधरीका क्रममा केही प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनमा विवाद र झगडा सार्वजनिक भए । जसका कारण मधेशमा त अधिकांश जिल्लामा अधिवेशन नै हुन सकेन । गुटबन्दी र शक्ति संघर्ष त पुराना दलजस्तै तीव्र देखियो होइन ?
पार्टी सानो छ भने त्यहाँ समस्या हुँदैन । निष्क्रिय छ भने त केही समस्या नै हुँदैन । पार्टी ठुलो पनि हुँदै छ, सक्रिय पनि हुँदै छ र त्यो निरन्तर एउटा फिल्डमा क्रियाशील छ भने त्यहाँ चुनौती पनि आउने हो । त्यसकारणले अहिले हामीले खेपेका चुनौतीलाई पनि सहर्ष स्वीकार गर्छौँ । नेतृत्वको जिम्मेवारी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने हो । सबैलाई मिलाएर राष्ट्रनिर्माणको एउटा महाअभियान सञ्चालन गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्नु हाम्रो अहिलेको प्रयत्न हो । त्यसैले यसलाई सकारात्मक चुनौतीको रूपमा लिन्छु र नेतृत्वको परीक्षण पनि यसैबाट हुन्छ । हामीले त्यो परीक्षण हरेक दिन गरिरहेका छौँ ।
महाधिवेशनको सम्मुखमा आएका ती विवाद होइनन्, झिनामसिना संगठनात्मक चुनौती हुन् । त्यसलाई सम्बोधन गरेर महाधिवेशनपछाडि हामी तालिकामा काम गर्छौँ । हाम्रो १३ वटा जिल्लामा अधिवेशन हुन बाँकी छ । र, एउटा प्रदेशको बाँकी छ । त्यहाँबाट प्रतिनिधि लिएर आउने विधि पनि स्थापित गरिसकेका छौँ । हाम्रो तदर्थ समितिबाट प्रतिनिधि आउने हुन्छ ।
पार्टीले विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि तयार गरेको छ, के–के परिमार्जन हुँदै छ ?
विधान संशोधनका लागि सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गृहकार्य गरेर तयार गरेको मस्यौदा सचिवालय बैठक हुँदै केन्द्रीय समिति बैठकमा पुगेको थियो । बैठकले विधानमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गरेको छ । वरिष्ठ नेता सभापति पछाडिको मर्यादा हुने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ । त्यस्तै, यस अगाडिको केन्द्रीय समिति पदेन सदस्यसहित १२९ सदस्यीय थियो । अब नयाँ केन्द्रीय समिति प्रदेशसहित १५८ सदस्यीय प्रस्ताव गरेका छौँ । केन्द्रीय समिति विस्तार गर्न किन पनि आवश्यक छ भने अहिले पार्टी बृहत्तर बनेको छ, समायोजनबाट धेरै राजनीतिक दल, शक्ति, स्वतन्त्रलाई जोडेका छौँ ।
अर्को पालिकादेखि माथिका समितिमा केही पद थप्ने प्रस्ताव पनि भएको छ । पालिका, जिल्लामा र प्रदेशका समितिलाई विशेषगरी समावेशी बनाउन उपसभापति दुई–दुईजना गर्ने गरी प्रस्तावित गरिएको छ, जसमा एकजना महिला हुनेछन् । यीबाहेक केही सुधारका कुरा पनि विधानमा समेटिएको छ ।
नेतृत्व चयन कसरी हुँदै छ ? सहमतिबाटै हुन्छ कि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट छानिन्छ ?
नेतृत्व छनोटलाई लोकतान्त्रिक विधिभित्रै लान्छौँ । संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनको लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्छौँ । सहमति भएन भने आन्तरिक चुनाव हुन सक्छ, त्यहाँबाट छनोट हुन्छ । अहिले मौजुदा विधानमा पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष तथा प्रवक्ता र सहप्रवक्ता मात्रै मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । अरू पदाधिकारी निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था छ । नयाँ संशोधनमा त्यो विषयमा विभिन्न अप्सन राखिएका छन् ।
किनभने चार–पाँचवटा दल रास्वपामा मिसिएको अवस्थामा यो समायोजन असाध्यै महत्वपूर्ण छ । सभापतिज्यूले ‘भर्खरै तीन–चार महिनाअगाडि आउनुभएका साथीलाई मैले तीन–चार वर्षदेखि पार्टीमा काम गरिराख्नुभएका साथीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानुस् भन्न सक्दिनँ । फेरि यो विधिमा नजानुस् भनेर पनि भन्न सक्दिनँ । त्यसकारण यसलाई केन्द्रीय समितिमै छलफल गरेर जे निचोड आउँछ, त्यसमा हामी जानुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव सचिवालयमा राख्नुभएको हो । अलि धेरै साथीहरूको कुरा मध्यमार्गी बाटो के हुन सक्छ, त्यसलाई पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ । महाधिवेशन सकिएपछि पनि समायोजनको काम बाँकी रह्यो भने त्यसपछिको केन्द्रीय समितिले छलफल गरेर सम्बोधन गर्ने गरी निकास निकाल्न कार्यतालिका बनाउँछ ।
रास्वपाको विचार नै छैन भन्ने आरोप तपाईंहरूमाथि सुरुदेखि नै लाग्ने गरेको छ । ती आरोपलाई यो महाधिवेशनले कसरी खण्डन गर्छ ? पार्टीको वैचारिक दस्ताबेजले रास्वपाको सैद्धान्तिक–वैचारिक ‘लाइन’ कस्तो निर्धारण गर्छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिँदै एउटा विचार लिएर आएको थियो । त्यो विचारलाई लिपिबद्ध गर्दै १३ मंसिर ०८० मा भएको जलेश्वर बैठकबाट थप स्पष्ट पार्यौँ । हामीले पार्टीको निर्दिष्ट नीति प्रस्तावनाको रूपमा लिएर आयौँ । पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणलाई लिपिबद्ध गर्दै १ र २ असोज ०८१ मा काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेलाबाट त्यसलाई व्याख्या गरेर प्रशिक्षणकै सामग्रीको रूपमा अगाडि लिएर आएका छौँ । त्यसैले नीति विचारको दृष्टिकोणबाट पार्टी खारिँदै आएको छ । अहिलेको परिस्थितिजन्य शासकीय व्यवस्थामा कसरी जाने भन्ने स्पष्ट भएर आइसकेका छौँ । सुशासन, समृद्धि, लोकतन्त्र, लोक कल्याणकारी राज्यनिर्माण हाम्रो दृष्टिकोण हो । हामीले अहिलेसम्म संवैधानिक समाजवादको कुरा गर्यौँ । अब फराकिलो हिसाबले हामी बहुलवादी लोकतान्त्रिक चरित्रको पार्टी भनिरहेका छौँ । यही चरित्रमा पार्टी अगाडि बढेको छ । महाधिवेशनबाट थप परिष्कृत गरेर आउँछौँ ।
दुईतिहाइको जनमतसहित रास्वपा सरकार पनि चलाइरहेको छ । महाधिवेशनपछि पार्टीको प्राथमिकता प्रभावकारी सरकार सञ्चालनमा हुन्छ कि संगठन थप विस्तारमा ?
महाधिवेशनपछि पार्टीको दुइटै कुरामा प्राथमिकता हुन्छ । किनभने नयाँ संगठन छ, यसको सबलीकरणका कुरा छन् । संगठन विस्तारका कुरा छन् । त्यसपछि आउने स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । यो सबैमा पार्टीको एउटा अंश केन्द्रित गर्छौँ । यो पार्टीको रणनीति होइन, सबैले देख्ने कार्यनीतिमै पर्छ । अर्को, सरकार पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुनुपर्यो । किनभने पार्टीले १८२ सिट जित्ने गरी जनमत प्राप्त गरेको छ । जनमतको कदर हुने गरी सुशासन, समृद्धिको कुरा सरकारमार्फत सम्बोधन गर्ने हो । पार्टीले यी दुइटै कुरालाई बराबर लक्ष्यको रूपमा राखेर काम गर्छ ।
रास्वपा अहिलेसम्म सामूहिक नेतृत्वभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित पार्टीका रूपमा चलेको छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ । महाधिवेशनले यस्ता अरोपलाई कसरी चिर्छ ?
सामान्यतया बिरुवा हुर्किदै गर्दा एउटा उचाइसम्म जाँदा हाँगा पलाएको हुँदैन । अलि ठुलो भएपछि हाँगा पलाउँदै जान्छ । बाहिरबाट हेर्दा अहिले पार्टी सभापतिमै केन्द्रित छ जस्तो देखिन्छ । उहाँले नै चलाउनुभएको हो । किनकि नेतृत्वको कामै पार्टी सञ्चालन गर्ने हो । हामी त्यसमा पदाधिकारी छौँ । पार्टीको सचिवालय छ, केन्द्रीय समिति छ । हामीले अहिलेसम्म छलफल नगरीकन कुनै निर्णय गरेका छैनौँ । भनेपछि पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक चरित्रबाट सामूहिक नेतृत्वबाट सञ्चालन भएको छ । बैठकहरूमा यथेष्ट छलफल भएर पार्टीले निर्णय लिने गरेको छ । अझै फराकिलो भएर जाने र सामूहिक नेतृत्वलाई कदर गर्ने हिसाबको पार्टी निर्माणमा हामी लागिराखेका छौँ ।
पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्दै हुनुहुन्छ ? फरक मत र आलोचनालाई व्यवस्थापन गर्न पार्टीभित्र छुट्टै संरचना चाहिन्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?
आलोचना, फरक मतलाई हामीले दुई–तीन हिसाबले सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । यसलाई एउटा सुधारको रूपमा लिन्छौँ । अर्को आचारसंहिता उल्लंघनको रूपमा । त्यसमा अनुशासन आयोगले हेर्छ । राजनीतिक चरित्रका गुनासा सुधारका प्रस्ताव हुन सक्छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्वले वेलाबखतमा छलफल गरेर सुनवाइ गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय मधेशमा अधिवेशन रोकिसकेपछि सभापतिज्यूले त्यस क्षेत्रका सांसदहरूसँग बसेर समस्या समाधानका लागि यसरी काम गर्नुपर्छ, महाधिवेशनपछि म आफैँ आएर सुधारको पहल गर्छु, तपाईंहरू नआत्तिनु होला भन्नुभएको छ । यो नै समाधानको एउटा ठाउँ हो भन्ने लाग्छ ।
सँगसँगै पार्टीले एउटा गुनासो व्यवस्थापन विभाग पनि बनाएको छ । हुन त त्यसमा सरकारी संरचनाबाट भएका गुनासो बढी आउँछन् । तर, पार्टीभित्रका गुनासा पनि त्यहाँ आउने गरेका छन् । अहिले हाम्रो पार्टीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विधानको धारा ७० मा व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा अर्को सदस्यले कहीँकतै कमजोरी गर्यो वा उसले कार्यसम्पादनको क्रममा दख्खल दियो भने त्यो विधानको धारा ७० अन्तर्गत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्न सक्ने पनि ढोकाहरू खुल्ला गरेका छौँ । यो सबै प्रक्रियाबाट ती कुरा सम्बोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
अहिले रास्वपा युवाकेन्द्रित जस्तो देखिन्छ । पार्टीभित्र नयाँ पुस्ता र अनुभवी नेता–कार्यकर्ताबिचको सन्तुलन कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?
युवामा जोस हुन्छ, जुन स्वाभाविक हो । पार्टीमा युवा संख्या अलिकति धेरै भएका कारणले गर्दा जोसमा हामी कार्यसम्पादन गर्न चाहन्छौँ । त्यो सँगसँगै फेरि अनुभवीहरूको होस पनि त सँगै चाहियो नि । त्यसैले युवाको जोस र अनुभवीको होसलाई संरक्षण गरेर पार्टी अगाडि बढ्छ, हाम्रो त्यही प्रयत्न हुन्छ । अनुभवी व्यक्तिबाट प्रशिक्षण अनि अनुशासनको अभिमुखीकरण गरिरहेका छौँ । यसलाई मिलाएर जाने सन्दर्भमा अहिले त धेरै परिपक्व भइसक्यौँ ।
दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका रास्वपा प्रतिनिधि चितवन पुगिसके । तर, आममान्छेलाई मात्र होइन, रास्वपाकै कार्यकर्तालाई पनि काठमाडौंमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता महाधिवेशनमा जानुहोला कि नहोला भन्ने चासो छ । उहाँको स्वभाव र शैलीका कारण वरिष्ठ नेता आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी हुने विषय पनि समाचारका हेडलाइन बन्ने अवस्था छ । उद्घाटन कार्यक्रमदेखि बन्दसत्रसम्ममा उहाँको उपस्थिति हुन्छ ?
वरिष्ठ नेता पार्टीको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुनुहुन्छ र त्यस पंक्तिको बन्दसत्रमा पनि रहनुहुने कार्यक्रम छ ।
पार्टीसँग दुईतिहाइनजिकको जनमत छ । सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेताले गरिरहनुभएको छ । पार्टी सभापतिले हाँकिरहनुभएको छ । पार्टी र सरकारबिच समन्वयचाहिँ कसरी भइरहेको छ ?
पहिलो कुरो त पार्टी र सरकारबिचको समन्वय राम्रो छ । किनभने, बाहिर पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबिच सल्लाह नै हुँदैन भनेर विभिन्न हल्ला र शंका आइरहेका छन् । त्यस्तो छैन, एकदमै राम्रो र सुमधुर समन्वय छ । पार्टीले महामन्त्री भूपदेव शाहको नेतृत्वमा पार्टी र सरकारबिच समन्वय गर्न एउटा संयन्त्र पनि बनाएको छ । अर्को पदीय हिसाबले मैले पनि सरकारका मन्त्रीहरूसँग समन्वय गर्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सरसल्लाह, समन्वय गर्ने गरेको छु । सदन चलाउनु पार्टी र सरकार दुवैको दायित्व हो । त्यसकारण सदन पनि त्यही समन्वयका आधारमा चलिरहेको हुन्छ । सदनमा अवरोध हुँदा पार्टी सभापतिज्यूले पहल गरेर खुलाउन प्रयत्न गर्नुभयो । एउटा सर्वदलीय बैठक र दुई–तीनपटकसम्म औपचारिक संवादमै बसेर गर्नुभयो । अर्को सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ र पार्टीमा भएको छलफल हामी सरकारलाई पठाउँछौँ । यसरी पार्टी र सरकारबिचको समन्वय भइरहेको छ ।
यसबिचमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ देखि ‘निर्माण व्यवसायीका खुट्टा भाँचौँ’ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति आए । जसको सदनभित्र विपक्षी दलले मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा पनि आलोचना भयो । उहाँहरूका अभिव्यक्तिले पार्टी पनि विवादमा पार्दा सन्तुलन मिलाउन नेतृत्वलाई कत्तिको चुनौती भइरहेको छ ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको कुराका बारेमा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक रूपमै र सदनमा पनि स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । त्यस विषयमा अब प्रस्ट्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूले पनि ‘निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गर्नुभएन है, जनताले एकदमै दुःख पाए, यो क्षम्य छैन है । काम छिटो गर्नुस्’ भन्ने आशयमा भन्नुभएको हो । ल्याइहाल्नु, समातिहाल्नु भन्ने होइन । यसलाई त्यही आशयमा बुझ्नुपर्छ । अर्को, पार्टी सरकारमा नभए पनि ठुलो छ भने त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तर, यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ । अहिलेसम्मको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेतृत्व यो चुनौती सम्बोधन गरेर अगाडि बढेको छ ।
पछिल्लोपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर ‘दुर्व्यवहार’ गरियो । यो घटनालाई पार्टीले कसरी हेरेको छ ?
सरकारले या पार्टीले कसैलाई दबाब दिएर त्यस्तो काम गर्ने कुनै नियत छैन, गर्दैन । यो सम्बन्धित निकायकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । त्यो निकायमा त्यहीअनुसारको योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ । अहिलेको जुन प्रसंग उठाउनुभयो मलाई त्यो दबाबमा भएको हो भन्ने लाग्दैन । त्यो गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता भइसकेपछि धेरै दिन लगाएर गर्नेभन्दा इन्स्ट्यान्ड गर्ने प्रक्रियामा ‘यो त तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम रहेछ, गरिहालौँ’ भन्ने हिसाबमा त्यहीँबाट इनिसिएसन भयो भन्ने लाग्छ । कहिलेकाहीँ त्यस्तो एउटा जानकारी इमिडिएट आउन सक्छ । त्यसकै आधारमा केही एक्सन भए भन्ने लाग्छ ।
भिडियो हेर्नुहोस् :
तस्बिर : अमुल थापा, भिडियो : सन्जीव योञ्जन
