अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने दाबी गरेका छन् । आर्थिक विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको संसद्मा जवाफ अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान बजेट र कर प्रणालीको नीतिगत प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।
उनले करका नयाँ दर, पेट्रोलियम तथा विद्युतीय सवारीको कर ब्यान्ड, र विभिन्न मन्त्रालयका क्षेत्राधिकारबारे संसद्मा उठेका सवालहरूको स्पष्टीकरण दिएका हुन् । अर्थतन्त्रको ४५ देखि ५५ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक रहेकाले यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनु नै विकासको सबैभन्दा उन्नत सूचक भएको उनले प्रस्ट पारे ।
नेपालको टप मार्जिनल इनकम ट्याक्स ३९ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको विगतको नीतिगत त्रुटिलाई सच्याउँदै घटाएर दायरा बढाउने वैज्ञानिक नीति लिएको उनले जिकिर गरे । उनले सामुदायिक विद्यालयहरूमा नभई निजी विद्यालयहरूमा तीन प्रतिशत कर लगाइएको बताए । साथै, २५ हजार बालबालिकाका लागि निजी विद्यालयमा गरिएको ५० हजारसम्मको खर्चमा कर छुटको व्यवस्था मिलाइएको र वर्षमा १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने नेपाली नागरिकलाई आयकरको दायराबाट पूर्णतः मुक्त राखिएको जानकारी दिए ।
उनले ५० युनिटसम्म खपत गर्ने आमनागरिकले एक रुपैयाँ पनि थप कर तिर्नुनपर्ने र साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यसमा ५० प्रतिशत छुट दिएपछि प्रभावकारी दर तीनदेखि चार प्रतिशत मात्रै हुन आउने स्पष्ट पारे ।
सेयर बजार र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उतारचढावबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले भर्खरै मात्र पुँजी बजारमा एक खर्बको धन्धा र विचलन भएको ठुलो मुद्दा सतहमा आएको उल्लेख गरे । मार्केट, इन्स्योरेन्स, स्टक र सेक्युरिटिजजस्ता क्षेत्रका विकृतिलाई ट्र्याकमा ल्याउन अनुसन्धानको दायरा बढाउँदा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको मोडमा पुग्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
