- कतिपय पुस्तकालय आधुनिक प्रविधिसँग अनुकूल हुँदै अगाडि बढिरहेका छन् भने कतिपय पाठक र स्रोत अभावले अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेका छन्
काठमाडौंको भृकुटीमण्डप परिसरमा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयमा दैनिक सयौँ पाठक अध्ययनका लागि पुग्थे । ज्ञान निर्माणमा यसको उल्लेखनीय भूमिका छ । तर, अहिले पुस्तकालयको ढोकामा ताला झुन्डिएको छ । राजनीतिक बहस, बौद्धिक जमघट र अध्ययन–अनुसन्धान हुने पुस्तकालय अहिले करिब बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
केशर पुस्तकालयका प्रमुख यादव निरौलाले पुस्तकालय क्षेत्र अझै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । नेतृत्वको कमजोरी र राजनीतिक नियुक्तिका कारण यस्ता प्राज्ञिक संस्था संकटमा परेको उनको विश्लेषण छ । दैनिक दुई सयभन्दा बढी पाठक आउने सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्य पुस्तकालय र पाठकमा परेको उनले अनुभव छ ।
पछिल्ला वर्षमा डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास, पाठकको बदलिँदो पठन शैली र पर्याप्त लगानीको अभावमा धेरै पुस्तकालय चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय पुस्तकालय आधुनिक प्रविधिसँग अनुकूल हुँदै अगाडि बढिरहेका छन् भने कतिपय पुस्तकालय पाठक अभाव र स्रोतको कमीले संघर्षरत छन् ।
नेपालमा पुस्तकालयको इतिहास
नेपालमा पुस्तकालयको विकास दुई सय वर्ष नाघेको अध्येताहरूको भनाइ छ । पुस्तकालय विज्ञ भोलाकुमार श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालमा पुस्तकालय’मा नेपालको पुस्तकालयको विकासक्रम, व्यवस्थापन तथा पुस्तकालय शिक्षाको इतिहास लेखेका छन् । श्रेष्ठका अनुसार २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको विस्तारसँगै पुस्तकालयको विकासले पनि गति लियो । राणा शासनको १०४ वर्षे अवधिमा देश आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि भने देशका विभिन्न स्थानमा पाठशाला, विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खुल्न थाले । शिक्षा विस्तारसँगै पुस्तकालयको आवश्यकता महसुस गरियो र पुस्तकालय स्थापना गर्ने अभियानै चल्यो ।
भीमशमशेरको पालामा पुस्तकालय खोल्न चाहाने युवाहरूलाई जेल सजाय दिएको घटना ‘लाइब्रेरी पर्व’का नामले चिनिन्छ । पुस्तक ‘नेपालमा पुस्तकालय’का अनुसार २००७ सालदेखि २०१७ सम्मको दशक नेपालमा पुस्तकालय विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण रह्यो । यस अवधिमा सरकारले ‘नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय’ स्थापना गर्यो भने विभिन्न स्थानका युवाले आफ्नै पहलमा सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्न थाले । यही समयमा व्यक्तिगत प्रयासबाट मदन पुरस्कार पुस्तकालयको स्थापना भएको थियो । श्रेष्ठका अनुसार यो दशक पुस्तकालयको विकास र विस्तारका हिसाबले उल्लेखनीय उपलब्धिको समय थियो ।
सार्वजनिक पुस्तकालयलाई व्यक्ति तथा समुदायको विकासका लागि अपरिहार्य संस्थाका रूपमा हेरिन थालियो । अझ राणाशासनकै समयमा पनि केही सचेत युवाले लुकिछिपी सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरेको श्रेष्ठले पुस्तकमा लेखेका छन् ।
पुस्तकालय ज्ञान, चेतना र सामाजिक रूपान्तरणका केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गए । पुस्तकालयको संख्या बढ्दै जाँदा तिनको व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पनि महसुस हुन थाल्यो । विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानमा पुस्तकालय स्थापना हुन थाले पनि पुस्तकालय विज्ञान अध्ययन गरेर आएका जनशक्ति अत्यन्त सीमित थिए । यही आवश्यकता पूरा गर्न नेपालमै पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिन थालियो ।
भोलाकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा पहिलोपटक छोटो अवधिको पुस्तकालय तालिम सन् १९७४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयले सञ्चालन गरेको थियो । पाल्पाबाट सुरु भएको तीनदिने तालिम तथा सेमिनारलाई पछि धरान र काठमाडौंमा पनि आयोजना गरियो । यद्यपि, पुस्तकालय व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थित तालिमको सुरुवात भने सन् १९९१ मा भएको मानिन्छ । त्यस वर्ष नेपाल पुस्तकालय संघले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँगको सम्बन्धनमा ३५ दिने पाठ्यक्रम तयार पारेपछि पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी तालिम संस्थागत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन थालेको श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा पुस्तकालयको इतिहास केवल पुस्तक संकलनको इतिहास मात्र नभई शिक्षा विस्तार, सामाजिक चेतना र लोकतान्त्रिक विकाससँग जोडिएको छ । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापना गर्ने अवधारणा बलियो बनेको थियो । तत्कालीन नेतृत्व तथा विद्वान्हरूको पहलमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको विकासका लागि योजना अगाडि बढाइएको पाइन्छ ।
भोलाकुमार श्रेष्ठका अनुसार २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा प्रणाली लागू भएपछि भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट पुस्तकालय विज्ञानमा स्नातक गरी फर्केका जनशक्तिको सहयोगमा त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय र क्याम्पस पुस्तकालयहरूले संगठन, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा राम्रो फड्को मारे । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि धेरै निजी तथा सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय खोलिए । सबैमा अनिवार्य पुस्तकालयको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रवधान भए पनि विद्यालय सबैमा पुस्तालय व्यवस्था भएको पाइँदैन ।
श्रेष्ठका अनुसार २००७ देखि २०१७ सम्म झन्डै ५० वटाजति सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना भएका थिए । यो अविधिमा सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, सेन्टर लाइब्रेरी स्थापना भयो भने शैक्षिक पुस्तकालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय र कलेज अफ एजुकेसन लाइब्रेरीको स्थापना भयो । व्यक्तिगत प्रयासबाट मदन पुरस्कार पुस्तकालय स्थापना यही अवधिमा भएको हो । उनी भन्छन्, ‘यही अवधिमा पुस्तकालय विज्ञान भारतबाट पढेर आउनेहरू पनि भए । २००७ देखि ०१७ को अवधिमा पर्याप्त पुस्तकालय खुले । त्यसपछि २०८२ सम्म आइपुग्दा पुस्तकालयको विकास र विस्तार हुन सकेन ।’
००० ०००
त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय देशकै सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालय हो । यसले आफ्नो सेवा दिइरहेको छ । देशको ऐतिहासिक पुस्तकालयको श्रेणीमा आउने केसर पुस्तकालयले पनि सेवा दिइरहेको छ । पुस्तकालयका प्रमुख यादव निरौला केशर पुस्तकालयमा अहिले दैनिक ४०० देखि ५०० जना पाठक अध्ययनका लागि आउने गरेको बताउँछन् । पाठकको संख्या बढे पनि सीमित भौतिक पूर्वाधार, कुर्सी र इन्टरनेटको समस्याका कारण सेवा प्रवाहमा चाप हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खुल्ने पुस्तकालयमा विशेषगरी लोकसेवा, इन्जिनियरिङ, एमबिबिएसजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्ने जेन–जी तथा युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको छ ।
काठमाडौंको लाजिम्पाटको ज्ञानोदय आश्रममा डिल्लीरमण, कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय सञ्चालन छ भने त्रिपुरेश्वरमा दृष्टिविहीनका लागि खोलिएको ब्रेल लाइब्रेरी सञ्चालन छ । पुस्तकालयको विकासमा असनको प्रदिप्ता पुस्तकालय, कीर्तिपुरको बाघभैरव पुस्तकालय, बांगेमुडाको विप्लव पुस्तकालय, चाबहिलको मित्र वाचनालय, कालिमाटीको युवक अध्ययन मन्दिर, जमलको केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय र कुलेश्वरको सगरमाथा सार्वजनिक पुस्तकालयको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नयाँबानेश्वरको रत्न पुस्तकालय, कमलादीको आशा सफु गुठी, ठैंटीको नेपाल मैत्री स्टडी ग्रुप, रानीपोखरीको नेपाल शिक्षा परिषद्, नैकाप ग्रामीण पुस्तकालय, रामशाहपथको पञ्च पुस्तकालय, जोरपाटीको प्रगति पुस्तकालय, मखनको बज्र पुस्तकालय, बालाजुको बाल वाचनालयजस्ता पुस्ताकालय अहिले पनि सञ्चालनमा छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रिड नेपाल र शान्ति भोलेन्टियर एसोसियसनले गरेको सर्वेक्षण ९२८ सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय नेपालमा रहेको तथ्यांक प्रकाशन गरेको थियो । यसमध्ये २२७ वटा मात्रै राम्ररी सञ्चालन रहेको पाइएको छ । बाँकीको अवस्था सन्तोषजनक छैन । गणतन्त्र आइसक्दा पनि नेपालमा सरकारले कतै पनि सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरेन । बरु जनता र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना गरे ।
राजधानीबाहिरका पुस्तकालय
०४६ सालपछि मोफसलका विभिन्न जिल्लामा स्थापना भएका धेरै पुस्तकालयमध्ये केही आज पनि सञ्चालनमा छन् । ती पुस्तकालयले स्थानीय समुदायमा अध्ययन संस्कृति विकास, सूचनामा पहुँच तथा ज्ञान आदानप्रदानको केन्द्रका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसमा सोलुखुम्बुको जुनबेसी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र, झापाको त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालय, सिरहाको सिर्जना सामुदायिक पुस्तकालय, ललितपुरको गोदावरी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र, दोलखाको गौरीशंकर सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र र भीम पुस्तकालय, चितवनको झुवानी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र, रामेछापको भीमेश्वर सामुदायिक सूचना केन्द्र तथा पुस्तकालय तथा नवदीपजस्ता पुस्तकालयको उल्लेखनीय भूमिका छ ।
त्यसैगरी, काभ्रेको पनौतीस्थित ज्ञान विकास सामुदायिक पुस्तकालय, मुस्ताङको थाक सामुदायिक पुस्तकालय, पोखराको पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय, पर्वतको मोती पुस्तकालय, गुल्मीको किरण पुस्तकालय, बर्दियाको त्रिभुवन सामुदायिक पुस्तकालय, जुम्लाको कर्णाली पुस्तकालय तथा धनगढीको कैलाली जनपुस्तकालयको पनि उत्तिकै भूमिका छ । यी पुस्तकालयले राजधानीबाहिर पनि पुस्तकालय जीवित राख्दै स्थानीय समुदायमा पठन संस्कृतिको विकास र ज्ञानको पहुँच विस्तारमा योगदान पुर्याइरहेका छन् ।
नेपालको पुस्तकालय आन्दोलनले विभिन्न कालखण्डमा अनेक उतारचढाव भोगेको श्रेष्ठ स्मरण गर्छन् । केही पुस्तकालय स्थायी रूपमा बन्द भए भने केही कठिन संघर्षका बिच पुनः सञ्चालनमा आए । विशेषगरी, २००७ देखि २०१७ सालसम्मको दशक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना र विस्तारको महत्वपूर्ण अवधि मानिन्छ । उनका अनुसार पञ्चायती शासनकालमा सार्वजनिक पुस्तकालयको विकास अवरुद्ध भयो । स्वतन्त्र बौद्धिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गरिएका कारण पुस्तकालय पनि प्रभावित बने । २०४६ पछि पनि पुस्तकालय क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेन । नेपालका सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय आज पनि सीमित स्रोतसाधनबिच आफ्नो अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा छन् ।
पठन संस्कृतिको बदलिँदो स्वरूप
धेरै स्थानीय तथा सामुदायिक पुस्तकालयले पर्याप्त आर्थिक स्रोत नहुँदा नयाँ पुस्तक खरिद, भवन मर्मत तथा सेवा विस्तार गर्न सकेनन् । यद्यपि अवस्था पूर्ण रूपमा निराशाजनक छैन । नेपालका केही पुस्तकालयले डिजिटल क्याटलग, इ–लाइब्रेरी सेवा, अनलाइन अभिलेख तथा डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराउन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयले समेत इ–पुस्तकालयलगायत सेवा विस्तार गरिरहेको छ ।
केशर पुस्तकालयका यादव निरौलाका अनुसार पछिल्लो समय पठनको माध्यम बदलिँदै गएको छ । ‘पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै पठन संस्कृति हराउँदै गएको चर्चा गरिन्छ । तर, पुस्तकालयमा पाठकको चाप बढ्दो छ । विद्यालय र कलेजले शैक्षिक उपाधि (डिग्री) हासिल गर्न मद्दत गर्छ, तर मानिसको ‘जीवनपर्यन्त सिकाइ’का लागि सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालयको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । पुस्तकालय स्थापना नगर्ने अनि पठन संस्कृति घट्यो भन्नु तर्कसंगत छैन,’ उनी भन्छन् । कागजका किताब पढ्ने क्रम केही घटेको देखिए पनि अनलाइन र डिजिटल माध्यमबाट अध्ययन गर्ने बढेको उनको तर्क छ ।
प्रविधिको प्रयोगले पठनशैलीको परिभाषा विस्तार भएको निरौलाको ठम्याइ छ । ‘कागजका किताब पढ्ने क्रम केही घटेको देखिए पनि अनलाइन र डिजिटल माध्यमबाट अध्ययन गर्नेको पहुँच र संख्या बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुस्तकालय आउनेमा धेरैजसो लोकसेवा, इन्जिनियरिङ, एमबिबिएसजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्ने युवा छन् ।’
भोलाकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा पठन संस्कृति घटेको होइन, बरु पठन शैलीमा परिवर्तन भएको छ । ‘डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै पठन संस्कृति कमजोर भएको छैन । स्तरीय पुस्तकालय र उपयुक्त वातावरण उपलब्ध गराउन सकियो भने पाठकको अभाव हुँदैन ।’
डिजिटल प्रविधिले पुस्तकालय क्षेत्रलाई चुनौती दिएको स्वीकार गर्छन् उनी । तर, यसले पुस्तकालयको आवश्यकता समाप्त नगरेको उनी बताउँछन् । विकसित देशमा अझै पनि हरेक वर्ष नयाँ पुस्तकालय स्थापना भइरहेका हुन्छन् । पुस्तकालयले डिजिटल सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालय ज्ञान, सूचना र अध्ययन संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था हुन् ।
पुस्तकालयप्रति उदासीन राज्य
नेपालमा पुस्तकालयको संख्या विस्तार भए पनि नियमित पाठकको संख्या अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । पुस्तकालय अभियन्ताहरूका अनुसार परीक्षा तयारी गर्ने विद्यार्थीबाहेक पुस्तकालय प्रयोग गर्ने बानी कमजोर हुँदै गएको छ । किरण पुस्तकालयका सञ्चालक प्रकाश रेग्मीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र छोटा भिडियो सामग्रीको बढ्दो प्रभावले लामो समय लगाएर पुस्तक पढ्ने संस्कृतिमा असर परेको छ । भोलाकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा पुस्तकालयको विकास र विस्तारका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहले पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले पनि पुस्तकालयको विकास र विस्तारलाई राज्यको दायित्वका रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, हालसम्म छुट्टै पुस्तकालय ऐन नबन्दा र राज्यको उदासीनता कायम रहँदा पुस्तकालय क्षेत्र अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय पुस्तकालयको अवस्थाप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार अधिकांश देशमा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ भव्य रूपमा विकास गरिन्छ । तर, नेपालमा भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन भत्किएसँगै नयाँ भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि हालसम्म आफ्नै भवन पाउन सकेको छैन ।
भृकुटीमण्डपस्थित ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय’को उदाहरण दिँदै श्रेष्ठ पुस्तकालयलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एक समय शिक्षा मन्त्रालयले वार्षिक अनुदान उपलब्ध गराउने उक्त पुस्तकालय अहिले भाडा विवादका कारण बन्द अवस्थामा पुगेको छ । ‘पुस्तकालय नाफामूलक संस्था होइन, यसलाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय आवश्यक छ । भवन, पर्याप्त बजेट र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकिए पुस्तकालय सञ्चालनमा कुनै कठिनाइ हुँदैन ।’
धेरै स्थानीय तहले पुस्तकालय सञ्चालनलाई नियमित बजेटसँग नजोड्दा पुस्तक खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ । केशर पुस्तकालयका यादव निरौलाका अनुसार पुस्तकालय क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय पुस्तक नीति अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुस्तकालय ऐन र नियमावलीको पनि अभाव छ । ७७ वटै जिल्लामा नमुना सार्वजनिक पुस्तकालय बनाउने कुरा योजनामा आए पनि बजेट र कार्यान्वयनको पक्ष अझै स्पष्ट छैन ।’
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ राज्यको निर्देशिक सिद्धान्त, निति तथा दायित्व (ज) को बुँदा नम्बर ४ मा ‘नागरिकको व्यक्तित्व विकास लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र, पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने’ भन्ने समावेश भयो । तर, सबै माग भएअनुसार पुस्तकालयलाई मौलिक हकमा समावेश भने गरिएन । यस्तै २०७४ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भयो । यस ऐनको दफा ११ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको उपदफा १९ मा स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ भने दफा १२ को वडा समितिको काम , कर्तव्य र अधिकारको ग को (३) मा पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब कथा सञ्जालको सञ्जालन र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । दफा ६२ को (क) मा पुस्तकालय सञ्चालन गर्न शुल्क लिन सक्ने भनिएको छ ।
‘संविधानमा पुस्तकालय विषयलाई पनि स्थान दिइनु सबैका लािग खुसीको कुरा हुने नै भयो, श्रेठ भन्छन्, ‘सरकारको सहयोग र समुदायको सहभागितामा मात्र पुस्तकालय प्रवर्द्धन हुन सक्छ । पुस्तकालयको आधुनिकीकरण तथा विकासका लागि राज्यले पनि ध्यान दिएमा सामुदायिक पुस्तकालयले अहिलेको भन्दा धेरै पाठक तान्न सक्ने थियो ।’
पुस्तकालयलाई हेर्ने सरकारी दृष्टि
पर्वतको मोती पुस्तकालयका संस्थापक एवं रिड नेपालका सचिव भोलानाथ शर्मा विगत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि पढ्ने संस्कृतिको जग बसाल्ने अभियान लागिरहेका छन् । नेपालमा पुस्तकालयको अवस्था र सरकारी दृष्टिकोणका बारेमा शर्माको अनुभव तितो छ । दुई वर्षअघि रिड नेपाल र शिक्षा मन्त्रालयले गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार नेपालभर ७ सयभन्दा बढी पुस्तकालयहरू छन् । तर, तीमध्ये सक्रिय र व्यवस्थित पुस्तकालयको संख्या भने अत्यन्तै न्यून छ । ‘पुस्तकालय एउटा वर्गले उत्साहका साथ खोल्छ । तर नेतृत्व परिवर्तन भएपछि वा संस्थापकको शेषपछि ती संस्था ओझेलमा पर्छन’, शर्मा भन्छन्, ‘सामुदायिक पुस्तकालयलाई ‘डलरको खेती’को ट्याग लगाइन्छ । सरकारले पुस्तकालयलाई पनि डलर कमाउने माध्यमका रूपमा हेर्छ । सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता हुँदा पुस्तकालयले पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपालमा पुस्तकालयलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण र कानुनी जटिलताले गर्दा सामुदायिक पुस्तकालय अझै पनि संघर्षपूर्ण अवस्था मै रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्,‘समाजमा पढ्ने संस्कृतिको विकास नभई सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्दैन । सभ्य समाज निर्माणको लागि पुस्तकालयहरूको अहम् भूमिका छ ।’
गुल्मी तम्घासका ‘किरण पुस्तकालय’काअध्यक्ष शशी पन्थी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले पुस्तकालयलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन, जबकि स्थानीय प्रशासनका अभिलेख, तथ्य र तथ्याङ्कहरू सुरक्षित राख्ने ठाउँ नै पुस्तकालय हुनुपर्ने हो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले पुस्तकालयको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
