विराटनगरमा नाला र सडकको अतिक्रमण रोक्न नयाँ मापदण्ड

शुक्रबार, ५ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

विराटनगर महानगरपालिकाले बढ्दो नालाको जाम र सडक अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका लागि सातबुँदे नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।

वर्षौँदेखि अव्यवस्थित रूपले मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएका निजी घर र व्यापारिक भवनहरूले सडक र नालाको क्षेत्रफल अतिक्रमण गर्दा डुबान, फोहोरमैला र वातावरणीय समस्या बढ्दै गएकाले  विराटनगर महानगरपालिकाले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो।

नयाँ मापदण्डअनुसार अबदेखि विराटनगरमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा घरनक्सा पास गर्ने प्रक्रियादेखि नै निर्माणकर्ताले सरसफाइसँग सम्बन्धित सातवटा सर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। यी मापदण्डले विराटनगर महानगरको निर्माण गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउँदै सहरी सरसफाइ र पूर्वाधार संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास महानगरपालिकाले लिएको छ।

महानगरपालिकाको सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका अनुसार कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सडक र नालाको क्षेत्र अतिक्रमण गर्न पाइनेछैन। निर्माण सामग्रीहरू पनि सडक, नाला तथा पेटीमा राख्न पाइनेछैन भने निर्माण सामग्री ढुवानीका क्रममा नाला जाम भए वा क्षति पुगे सम्बन्धित निर्माणकर्ताले आफ्नै खर्चमा सफाइ तथा मर्मत गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, घर भवन निर्माण गर्दा निस्कने बालुवा, सिमेन्ट तथा माटो मिसिएको पानी नालामा बगाउन पाइनेछैन। निर्माण कार्यका क्रममा मानवीय क्षति हुन नदिन अनिवार्य आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्नेछ। महानगरले निर्माणस्थलआसपासका नालाको सफाइ, नाला ढक्कनको मर्मत तथा सडकमा भएको टुटफुटको व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार भए–नभएको अनिवार्य अनुगमन गरेर मात्र घरनक्सा पास प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ। 

विराटनगर महानगरपालिकाले निर्माणजन्य फोहोर सडक तथा सडक किनारमा जथाभावी थुपार्न र फाल्न पनि रोक लगाइएको छ। अटेर गर्नेहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार कारबाही गर्ने महानगरले चेतावनी दोहोर्याएको छ। ‘मापदण्ड पालना नगर्नेलाई अन्तिम नक्सापास प्रमाणपत्र जारी गरिनेछैन। निर्माणका क्रममा लापरबाही गर्नेलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ बमोजिम कारबाही गर्नेछौँ,’ महानगरको सरसफाइ महाशाखा प्रमुख पुनम दाहालले भनिन्।

नयाँ मापदण्ड पालनाले विराटनगरमा घरनक्सा पास प्रक्रियासँगै सरसफाइका मापदण्डलाई अनिवार्य बनाउँदा नाला जाम हुने समस्या २० देखि २५ प्रतिशतसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्पादकको रोजाइ

सुझावित समाचार