सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारले बिचौलिया र कार्यकर्ता पोस्ने बजेट ल्याएको आरोप लगाएको छ । धनगढीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सुशासन, विधि र मापदण्डको धज्जी उडाउँदै बिचौलिया र दलालकेन्द्रित भएर सरकारले बजेट ल्याएको बताए ।
बजेटमा देखिएको चरम विकृतिले प्रदेश नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई पारित हुन नदिन प्रतिपक्षले सम्पूर्ण शक्ति लगाउने बताए । ‘बजेट दलाल र बिचौलियाको पक्षमा छ । सरकार आफैँले बनाएको विधि, प्रक्रिया र मापदण्डको उल्लंघन गरेर बजेट ल्याएको छ,’ नेता भट्टले भने, ‘त्यसैले यसलाई सुरुमै अस्वीकार गर्दछौँ ।’
सडक योजनामा एक करोडभन्दा तल बजेट विनियोजन नगर्ने मापदण्ड बनाएको सरकारले सडकमा एक लाख ५१ हजारका योजनासमेत बजेटमा समावेश गरेको बताए । त्यस्तै, भवनमा ४० लाखभन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड लत्याएर भवनसम्बन्धी दर्जनौँ योजना ४० लाखमुनिका रहेका उनले बताए ।
सडक, भवनलगायत सबै क्षेत्रमा सरकारले मापदण्ड र विधिको धज्जी उडाएर योजना राखेको भट्टले बताए । उनले मन्त्रालयले इन्ट्री नगरेका योजनासमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट राखिएको उल्लेख गर्दै आर्थिक लेनदेनका आधारमा योजनाहरू समावेश गरिएको आरोप लगाए ।
बेथितिको सीमा नाघेका कारण सत्तापक्षकै सांसद र कतिपय मन्त्रीले बजेटको विरोध गरिरहेको नेता भट्टले बताए । ‘एउटा मन्त्रालयको योजना अर्को मन्त्रालयमा राखिएको छ । एउटै वडामा दुई सय योजना हालिएका छन् । सांसदले सिफारिस गरेनन्, पालिकाले दिएनन्, मन्त्रालयले इन्ट्री गरेन । ती योजना कहाँबाट परे ?’ नेता भट्टले भने, ‘सुटकेस बुझेर योजना हालेको कुराहरू आएका छन् । सत्तारुढ दलबाटै बजेट असफल होस् भन्ने चाहेका छौँ ।’
उनले सत्तारुढ दलसँग मिलेर बजेटमा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने विषयमा पनि कुरा भइरहेको बताए । लिएर आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस र सत्तासाझेदार नेकपा एमालेका सांसदको विश्वास गुमाइसकेको भन्दै पदमा रहिरहन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि नैतिक प्रश्न रहेको बताए ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा बसेको सर्वदलीय बैठकका निर्णयलाई सरकारले तल्याएर बजेट ल्याएको बताए । ‘२५ लाखभन्दा कमका योजना बजेटमा नराख्ने सहमति भएको थियो । राख्नै परेर ससर्त अनुदानका रूपमा पालिकालाई दिने सहमति थियो । त्यो पनि १० लाखभन्दा मुनिका नराख्ने निर्णय भएको थियो,’ उपनेता रावलले भने, ‘तर, बजेट निर्माण गर्दा यसलाई पालना गरिएन ।’
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले कांग्रेस–एमाले विवादबिच गत १ असारको मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
