पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्रशासनिक गतिविधिप्रति शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) चिन्तित बनेको छ । पापडमा आबद्ध विभिन्न ६ वटा प्रमुख पेसागत संस्थाहरूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान शासन सञ्चालनको शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, विधिको शासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यता भए पनि वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले तिनलाई क्रमशः संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउँदै लान खोज्नु चिन्ताको विषय भएको पापडको ठहर छ ।
सुकुमवासी बस्ती जबर्जस्ती हटाउने, कार्यपालिकाबाट निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने चाहना, संसद्को सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खुम्च्याउन जवाफदेहिताबाट भाग्ने अभ्यास, नागरिक अधिकार संकुचित पार्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हकमा आघात पार्ने गरी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने, संविधानप्रदत्त पेसागत तथा ट्रेड युनियनलगायत अधिकारमुखी संघ–संस्थामाथि राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यवहार र प्रयास, विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा प्रहार, नीतिगत अस्पष्टता र उदासीनता, रोजगारी, व्यवसाय तथा सम्मानजनक जीवनयापनमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने सरकारी कदमप्रति पापडले विरोध जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र, प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्राडा रमेशकुमार जोशी, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इ. सुवासचन्द्र बरालले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।
