सरकारले न्यायपालिका र संसद्को भूमिका संकुचित पार्न खोजेको भन्दै पेसागत सञ्जालको आपत्ति

सरकारले न्यायपालिका र संसद्को भूमिका संकुचित पार्न खोजेको भन्दै शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड)ले आपत्ति जनाएको छ।

सञ्जालमा आबद्ध ६ वटा पेसागत संगठनले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान शासन सञ्चालनको शैलीले राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यताहरूलाई संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउँदै लगेको टिप्पणी गरेका छन्।

‘पछिल्लो‍पटक सुकुमवासी बस्ती जबर्जस्ती हटाउने कार्य, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामै आँच आउने गरी कार्यपालिकाबाट निर्देशित न्यायापालिका सञ्चालन गर्ने चाहना, संसद्को सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खुम्च्याउन जवाफदेहिताबाट भाग्ने अभ्यास, नागरिक अधिकार संकुचित पार्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हकमा आघात पार्ने गरी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने, संविधानप्रदत्त पेसागत तथा ट्रेड युनियनलगायतका अधिकारमुखी संघ—संस्थामाथि राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यवहार र प्रयास, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामा प्रहार गर्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा स्थापित अभ्यास भत्काएर देखाइएको नीतिगत अस्पष्टता र उदासीनता, आमनागरिकको जीविका, रोजगारी, व्यवसाय तथा सम्मानजनक जीवनयापनमासमेत प्रतिकूल असर पार्ने कदमहरूप्रति पापड विरोध प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नागरिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संविधानको अक्षर र भावना दुवैको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधिको शासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार तथा संस्थागत सन्तुलनको रक्षा गर्न पापडले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

सरकारले नागरिक अधिकार खुम्च्याउने एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा अंकुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै पापडले नेपाल पत्रकार महासंघले आगामी शुक्रबार माइतीघरमा आह्वान गरेको र्‍यालीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।