- अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विवादित भाडादर बक्यौता असुल्न खोजेको उद्योगीको आरोप, उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको बक्यौता भाडा असुल्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले एकतर्फी रूपमा भाडा असुल्न खोजे उद्योग बन्द गर्ने चेतावनीसमेत उद्योगीले दिएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २५ जेठमा सात दिनको म्याद दिएर तोकिएको म्यादमा बक्यौता नदिए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज अलामले व्यवस्थापनको उक्त कदम एकतर्फी र अव्यावहारिक भएको बताए । ‘विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थान लिमिटेडको भाडा, महसुल तथा शुल्क सुझाव उपसमितिले बहालदर पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन नगरी सात सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको र सो प्रतिवेदनका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले बहालदर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने । व्यवस्थापनको सञ्चालक समितिले मंसिर ०७५ मा सात सय प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन ०७६ देखि लागू हुने गरी गरिएको भाडा वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि तत्काल स्थगित गरियो । पछि असार ०७९ मा व्यवस्थापनले ०७५ देखि नै लागू हुने गरी पुनः भाडा वृद्धि गर्यो । त्यसका विरुद्ध उद्योगीहरू सर्वोच्च गए ।
भाडा विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट १२ चैत ०८१ मा अन्तिम फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले असार ०७९ सम्म पुरानै भाडादर कायम गर्न र त्यसपछि मात्रै नयाँ भाडादर लिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, व्यवस्थापन लिमिटेडको २५ पुस ०८२ को सञ्चालक समितिले सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो ।
व्यवस्थापन पुनरवलोकनमा गएपछि महासंघ पनि पुनरवलोकनमा गएको अध्यक्ष अलामले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उद्योगीहरूले सम्मान गर्दै स्वीकार गरेका नै थिए, तर व्यवस्थापन लिमिटेड फैसला नमानी पुनरवलोकनमा गएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आफैँले पुनरवलोकन मुद्दा दर्ता गर्ने र विवादित रकम सात दिनभित्र बुझाउन भनी उद्योगको नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी हुनु अदालतको मानहानी र उद्योग प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम भएकोमा महासंघ घोर भर्त्सना गर्दछ ।’
व्यवस्थापनको यो निर्णयले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रका करिब सात सय उद्योग बन्द हुने तथा हजारौँ मजदुर र कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । विवादित बक्यौता भाडा करिब ९० करोडजति रहेको व्यवस्थापनले बताउँदै आएको छ । तर, उद्योगीले भने यस्ता बक्यौता भाडा ५० करोड हाराहारी मात्रै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
