रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारलाई सुशासनको आधारका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सदाचार नीति २०७४ तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सिंहले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गासम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाइए पनि त्यसका सुझावहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाे उनले बताए ।
आयोगले बुझाएका ३५ वटा प्रतिवेदनमा देशका विभिन्न स्थानका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा राजनीतिक दलका नेता तथा उनीहरूका मतियारद्वारा कब्जा भएकाे उनकाे दाबी छ । तर, प्रतिवेदनमाथि आवश्यक कारबाही अघि नबढाई आयोग नै विघटन गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सिंहले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउन सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने तथा आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गरी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी सम्पत्तिको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले सरकारले वास्तवमै सुशासन स्थापना गर्न चाहेको हो भने सदाचार नीति कार्यान्वयन र प्रतिवेदनका सुझावहरू लागू गर्नु अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे।
