- २९ चैत ०८१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुनरवलोकन समितिले ८ असोज ०८२ मा पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीको विद्युत् बक्यौता पुनरवलोकनको प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने भएको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समिति गठन गरेको हो । सोही समितिले अब उद्योगीको विद्युत् बक्यौता पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
यसअघि केपी ओली सरकारको पालामा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चैत ०८१ मा उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिने योजनासहित पुनरवलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, सो समितिले ८ असोजमा पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
२१ कात्तिकको प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रअनुसार स्वतन्त्र कानुनविज्ञसँग लिइएको कानुनी रायका आधारमा प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको स्रोतको भनाइ छ । गत माघमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा स्वतन्त्र कानुनविज्ञबाट राय माग्ने निर्णय गरेको थियो । एक उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेको कानुनविज्ञले प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिमार्फत निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने राय दिएका थिए । त्यसकै आधारमा प्रशासकीय पुनरवलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले उद्योगीको बक्यौता पुनरवलोकन गर्ने कार्यादेशसहित पुनरवलोकन समिति गठन भएको बताए । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने यसबारे आफूलाई सूचना प्राप्त भइनसकेको बताए ।
यसअघिको प्राधिकरणले गठन गरेको प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिले सातबुँदे कारण देखाउँदै पुनरवलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २९ चैत ०८१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले तत्कालीन सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समिति बनाएका थिए । त्यसमा ४६ उद्योगले आवेदनसमेत दिएका थिए । त्यो समितिले ८ असोजमा सातबुँदे कारण देखाउँदै पुनरवलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसकै आधारमा १० असोजमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २ कात्तिकसम्म बक्यौता तिर्ने अल्टिमेटम दियो । त्यस अवधिमा केही सीमित उद्योग मात्रै बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आए । बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा नआएका ३१ मध्ये २५ उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । बाँकी ६ उद्योगले भने पहिले नै अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए ।
१७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसीला कार्की, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबिच पहिलो किस्ता तिर्ने र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने सहमति भएको थियो । पहिलो किस्तालाई धरौटी मान्ने सहमति भएको उद्योगीको दाबी थियो । त्यसपछि अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ता तिरे ।
त्यहीबिचमा २१ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले सोही पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिमार्फत नै ग्राहकको गुनासो सुन्ने हो । तर, पहिलो नै पुनरवलोकन समितिले यस बक्यौता सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने भनेर प्रतिवेदन दिएपछि प्राधिकरणले थप निर्णय गर्न सकेको थिएन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई समेत आधार बनाएर स्वतन्त्र कानुनविज्ञबाट राय मागिएको थियो । त्यसमा कानुनविज्ञले प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिमार्फत निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने राय दिएका थिए ।
लोडसेडिङका वेला प्राधिकरणले थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क सर्तमा उद्योगलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ४६ उद्योगबाट माघ ०७२ देखि वैशाख ७५ सम्मको लगभग सात अर्ब बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ ।
