आगामी आवको बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले सघाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट अन्तर्क्रिया’मा बजेटले राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्ने उनले बताए । वर्तमान असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने दबाब र आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन, डिजिटलाइजेसन र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ‘सिनर्जी’ आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई लगाइएको पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाट सरकार पछाडि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले विगतका सरकारले छुनसमेत नसकेको क्षेत्रमा उपभोगमा आधारित करको नयाँ अभ्यास थालिएको बताए । उनले भने, ‘बिजुलीमा भ्याट आयो, आउँछ । यसबाट सरकार पछाडि हट्दैन ।’ तर, उपभोक्तालाई मार पर्न नदिन आगामी साउनदेखि नै विभिन्न सहुलियतका विकल्प ल्याइने आश्वासन उनले दिए ।
यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका गाडीमा कर नबढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएको र सोहीअनुसार गरिएको उनले बताए । हाल एक करोडसम्मका इभी चढ्नु विलासिता भएको विषय सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि किलोवाटका आधारमा गाडी आयात गर्दा महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएका कारण व्यवसायीहरू तनावमा रहेकोमा अहिले मूल्यका आधारमा कर लगाउँदा अटो व्यवसायीले राहत महसुस गरेको उनले दाबी गरे ।
निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र बजारमा घटेको उपभोग्य वस्तुको मागलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताए । परिसंघले माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ को संशोधन स्वागतयोग्य भएको उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, सरकारले तीन सय ६० वटा वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाउँदा ‘कस्ट अफ बिजनेस’ घट्ने उनले बताए । यद्यपि, भारतलगायतका देशबाट आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने माग र उत्पादनमूलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा नसमेटिएकोमा उनले गुनासो गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिने र आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात विन्दुका रूपमा बजेट आएको बताए । चेम्बरका अधिकांश सुझाव समेटिएको भन्दै उनले व्यक्तिगत आयकर छुट हुने आम्दानीको सीमा १० लाख पुर्याइनुलाई पारदर्शी अर्थतन्त्रको राम्रो सुरुवात भएको बताए । तीन सय ६० प्रकारका वस्तुको अन्तःशुल्क हटाइनु (८ र १० डिजिटको हार्मोनाइज्ड कोडको भिन्नताका कारण व्यवसायी पीडित बन्ने गरेको सन्दर्भमा) र दुई सय ७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइनु औद्योगिकीकरणका लागि राम्रो कदम भएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ६ खर्बभन्दा बढीको वित्तीय घाटा र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीसहित आएकाले केही महत्वाकांक्षी देखिएको बताए । हाल पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशत मात्र रहेको अवस्थामा बजेट रूपान्तरणकारीतर्फ जान खोजेको उनले टिप्पणी गरे ।
तर, ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा पाँच प्रतिशत कर र शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगाइएको करले निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि भार पर्ने भएकाले यसमा संशोधन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
