- लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन एक वर्षअघि संसद्मा पुगेको विधेयकमाथि छलफल नै हुन सकेन
कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन २८ साउन ०८२ मै विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्यो । १५ भदौमा संसद्कै सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि विधेयक गयो । तर त्यसपछि एक वर्ष हुन लाग्दा पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन, विधेयक अलपत्र छ ।
भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरे पनि कोशीमा ठुलो जनसंख्या रहेको राई समुदायको भाषालाई कसरी समेट्ने भन्ने निचोड ननिस्किँदा अहिलेसम्म संसद्मै अड्किएको हो । राई समुदायमा विभिन्न भाषा हुने भएकाले भाषा आयोगले लिम्बू र मैथिली मात्रै सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिले राई समुदायका भाषाहरूको पनि विषय उठ्दा ढिलाइ भइरहेको हो ।
यो विधेयक दफावार छलफलका लागि १५ भदौमा संसद्को सामाजिक विकास समितिमा गएको छ । सरकारले विधेयक दर्ता गर्नुअघि नै सरकारी कामकाजको भाषाका लागि बजेट वक्तव्यमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय उल्लेख छ ।
प्रदेश सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा किराँत धर्मावलम्बीका महागुरु तथा राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मजयन्तीका दिन अर्थात् २५ कात्तिक ०८२ बाटै भाषा कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेर मिति नै तोकिएको थियो । तर, छलफल नै हुन नसक्दा विधेयक अलपत्र छ । यसअघि गैरसरकारी विधेयकका रूपमा नेकपा (तत्कालीन माओवादी र एकीकृत समाजवादी) लगायत दलले सरकारी कामकाजको भाषा विधेयक दर्ता गरेका थिए । तर, सत्तापक्षले त्यो विधेयक विफल बनाएर सरकारी विधेयक दर्ता गरेको थियो । भाषा आयोगको सिफारिसमा कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको बनाउन विधेयक ल्याइएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ७ मा बहुभाषिकताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै प्रदेशलाई आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । मिति नै तोकेर अघि बढ्दा पनि विधेयक पास हुन सकेको छैन । संसद्को सामाजिक विकास समितिमा यो विधेयकमाथि पाँचपटकसम्म छलफल भएको छ । भाषाविज्ञलाई बोलाएर समेत छलफल गरिएको कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । तर, विधेयक संसद्मै अड्किँदा सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ‘विधेयकमाथि छलफल जारी छ । हामीलाई विधेयकमा भएको मैथिली र लिम्बू भाषाबाहेकको भाषामा पनि सुझाव आइरहेको छ । विज्ञसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ,’ सामाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डल गनगाईले भने, ‘यसका लागि समय लाग्छ । यति नै भन्न सकिँदैन । मैले एक्लै पास गर्ने हैन । समिति र मन्त्रालय बसेर टुंगो लगाउने हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा कोशी दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भाषा आयोगले मैथिली र लिम्बू भाषा मात्रै सिफारिस गरे पनि कोशी प्रदेशमा ठुलो जनसंख्या रहेको राई समुदायको विभिन्न भाषा नसमेटिएपछि छलफलकै क्रममा विधेयक संसद्मा रहेको बताए । ‘सरकारले त भाषा विधेयक ल्याउनै चाहेको थिएन । तर, हामीले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा ल्याएपछि त्यसलाई फेल गराएर ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले यो विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । भाषा आयोगले दुई भाषा मात्रै सिफारिस गरे पनि यो प्रदेशमा ठुलो जनसंख्या रहेको राई समुदायका विभिन्न भाषालाई कसरी समेट्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ संसद्बाट विधेयक पास भएमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको कोशी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले सरकारी कामकाजको भाषा विधेयक संवेदनशील भएका कारण पनि संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले त कार्यान्वयन गर्नकै लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेका कारण ढिलाइ भएको हो । भाषाको विषय अलि संवेदनशील पनि हो,’ उनले भने, ‘यसमा अन्य भाषाका कुरा पनि आएका छन् । हामीले दुईवटा भाषालाई समेटेर विधेयक ल्याएका छौँ ।’
माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले लिम्बू भाषा कार्यान्वयनमा ल्यायो
कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसके पनि स्थानीय तहले भने आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी कामकाज भाषाको प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन् । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले गत मंगलबारबाट लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले लिम्बू भाषालाई माङसेबुङको सरकारी कामकाज भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरे । गाउँपालिकाको भाषा, संस्कृति तथा ललितकलाको संरक्षण तथा विकास कार्यान्वयन निर्देशिकाअनुसार मातृ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले बताए । अब सरकारी कामकाजी भाषा लिम्बू तथा किराँत सिरिजङ्गा लिपि प्रयोग हुने उनले बताए । माङसेबुङमा किरात लिम्बू समुदायका धर्मगुरु आत्मनन्द लिङदेनको आश्रम छ । यो क्षेत्रलाई किराँती लिम्बू समुदायको आस्थाको केन्द्रको रूपमा लिइँदै आएको छ । यसअघि १३ मंसिर ०७५ बाटै माङसेबुङ– ५ मा वडाको कामकाज भाषाका रूपमा लिम्बू भाषा प्रयोग हुँदै आएको छ । माङ्सेबुङस्थित लिम्बू समुदायको बहुल्यता रहेको ठाउँमा कक्षा १२ सम्म लिम्बू भाषा पठनपाठन हुँदै आएको अध्यक्ष राईले बताए । यस्तै, यहाँ किराँत मुन्धुम अध्ययन तथा अध्ययापन गराउने एक मात्र धार्मिक मुन्धुम विद्यालय तथा किराँत साम्जिक, मुन्धुम युक्सिड निसामसमेत सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । यस्तै, बान्तवा भाषाको पाठ्यक्रमसमेत विमोचन भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित विवाद : दलहरूबिच सहमतिपछि कोशी प्रदेश बैठक सुरु
विराटनगर/ नीति तथा कार्यक्रम पारित विवादले चार दिनअघि स्थगित भएको कोशी प्रदेश सभाको बैठक सुचारु भएको छ । संशोधन प्रस्तावको समय नदिई सभामुखले सर्वसम्मत रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको भन्दै मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपाले अवरोध गरेपछि १२ जेठमा बैठक स्थगित भएको थियो । दलहरूबिच सहमति भएपछि शनिबारदेखि बैठक सुरु भएको हो ।
अवरोध अन्त्य भएपछि शनिबारदेखि कोशी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस भएर छलफल सुरु भएको प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्काले बताए । शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा दलहरू सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले नभई बहुमतले पारित हुनुपर्ने विपक्षी दल नेकपाको अडानमा सहमति जनाएर संसद्को गतिरोध अन्त्य गराउन सहमत भएका थिए । सोही सहमतिअनुसार सभामुख अम्मरबहादुर विष्टले सभामा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले नभई बहुमतले पारित भएको जानकारी गराएका थिए । शनिबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिलामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले अगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका थिए ।
