राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने भन्दै ४९ जनाविरुद्ध थप सूक्ष्म छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ। जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्रीद्वय ओमप्रकाश अर्याल र सुधन गुरुङ, जाँचबुझ आयोगका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, डा. तोसिमा कार्कीलगायत छन्।
आयोगले जेन-जी अगुवादेखि कन्टेन्ट क्रियटरसम्मका माथि छानबिन गरी उनीहरूले दिएको अभिव्यक्तिले आन्दोलनमा प्रभाव परे/नपरेको छानबिन गर्न आयोगले भनेको हो। उनीहरूको अभिव्यक्तिले पनि आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाएको हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर आयोगले यस्तो भनेको हो।
उनीहरूको हकमा आयोगले भनेको छ–
प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् जेन-जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिसमेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे /नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए /नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए /नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आमनागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चततासहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न ।
