संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको वैधानिकतासँग जोडिएको रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले रिट दर्ता हुने वा नहुने विषयमा अन्तिम निर्णय आफैँले नगरी संवैधानिक इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्ने ठहर गरेको हो।
अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको निवेदन तथा त्यससँग सम्बन्धित दरपीठ आदेशविरुद्धको विषयलाई संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै सोही इजलासमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ कि अध्यादेशको वैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलासमै निहित भएकाले रिट दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी विवाद पनि त्यही इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने हुन्छ।
