सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले डिजिटल प्लाटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। यसमार्फत नागरिकले विधेयक तथा कानुनी प्रावधानमा प्रत्यक्ष सुझाव र संशोधन प्रस्ताव अनलाइनबाट पठाउन सक्नेछन्।
सोमबार बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रालयले विकास गरिरहेको डिजिटल प्रणालीबारे विस्तृत जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा विशेष ट्याबमार्फत नागरिकले सम्बन्धित दफामा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था तयार गरिएको छ।
मन्त्री गौतमले कानुनलाई नागरिकमैत्री, खुला र पहुँचयोग्य बनाउन यस्तो पहल गरिएको बताइन्। उनले अब कानुनबारे प्रतिक्रिया, टिप्पणी तथा संशोधन प्रस्ताव सहज रूपमा अनलाइनमार्फत उपलब्ध हुने उल्लेख गरिन्।
सांसदहरूको व्यस्त कार्यतालिकाका कारण समयमै धारणा राख्न कठिन हुने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै डिजिटल माध्यम उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। समितिमा उनले सीमित समयका कारण संसदीय छलफलमा सबै विषय समेट्न कठिन हुने गुनासो समाधान गर्न यो प्रणाली सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले मन्त्रालयले डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको र सूचना तथा गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्दै आएको जानकारी पनि दिइन्।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि नागरिकले कुनै पनि विधेयक अध्ययन गरी आफ्नो सुझाव वा संशोधन प्रस्ताव पठाउन सक्नेछन्। सुझाव कानुनी भाषामा नभए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई आवश्यक कानुनी प्रारूपमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।
मन्त्री गौतमले सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन अध्ययन गरेर जिम्मेवार ढंगले प्रतिक्रिया दिन नागरिकलाई आग्रह गरेकी छिन्।
