बागमतीमा अघि बढ्यो बजेट निर्माण

 प्रारम्भिक बजेट सिलिङ ४९ अर्ब

बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करिब ४९ अर्बको प्रारम्भिक बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दै प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई योजना तथा कार्यक्रम छनोटका लागि पत्राचार गरेको हो । प्रदेश सरकारले आगामी साउनदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा झार्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, बजेट सिलिङ भने सबै मन्त्रालयलाई पुरानै संरचनाअनुसार वितरण गरिएको छ । 

बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि कार्यक्रम तथा बजेटलाई नयाँ संरचनाअनुसार मर्ज गरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङको भनाइ छ । उनका अनुसार बजेट तर्जुमा निर्देशिकाअनुसार चैतको पहिलो साताभित्र सिलिङ वितरण हुनुपर्ने भए पनि मन्त्रालय तथा कार्यालय पुनर्संरचना, ओएन्डएम सर्भे र प्रशासनिक तयारीका कारण ढिलाइ भएको हो । बामगतीको आगामी बजेटमा चालू खर्चतर्फ करिब ३० प्रतिशत कटौती गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट विनियोजन नहुने मन्त्री तामाङले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा बागमती सरकारले ६७ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको थियो । तर, कमजोर खर्च प्रगति, सीमित स्रोत र कार्यान्वयन चुनौतीका कारण आगामी वर्ष बजेटको आकार घटाएर करिब ५० अर्बमा सीमित गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार साउनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय गरी आठ मन्त्रालय कायम हुनेछन् । कुन कार्यालय गाभिने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहे पनि प्रशासनिक सहजताका  लागि तत्काललाई पुरानै संरचनाअनुसार बजेट सिलिङ वितरण गरिएको छ ।