मन्त्री फेरिँदैपिच्छे हेटौँडा कपडा उद्योगको चर्चा

हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने विगतका मन्त्रीहरूको पदचाप वर्तमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पनि पछ्याएकी छिन् । उद्योगमन्त्री यादवले शनिबर बिहान हेटौँडा पुगेर कपडा उद्योगको निरीक्षण गर्दै चाँडै सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताएकी हुन् । 

वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी तीव्र पारिएको उनले बताइन् । ‘अब कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक काम धमाधम अगाडि बढाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई पुनः चलायमान बनाउने सरकारको नीतिअनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री यादवले उद्योगका भवन, मेसिन, गोदाम तथा अन्य पूर्वाधारको अवस्था अवलोकन गरेकी थिइन् । लामो समय सञ्चालनविहीन हुँदा उद्योगका धेरै संरचना जीर्ण बन्दै गएको भन्दै उनले आवश्यक मर्मत, व्यवस्थापन र लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन् । 

यसअघिका उद्योगमन्त्रीहरूले पनि स्थलगत भ्रमण गरेर कपडा उद्योग सञ्चालनको आश्वासन बाँडे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै सम्पत्ति मूल्यांकनको प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो । 

०५७ देखि पूर्ण रूपले बन्द उद्योग चलाउन ०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमै नौ करोड राखेपछि आशा पलाएको थियो, तर सरकारले हालसम्म उद्योग चलाउन सकेको छैन । यसअघिका उद्योगमन्त्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्र यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नवीन्द्रराज जोशी, मात्रिका यादव, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रमेश रिजाल र दामोदर भण्डारीसम्मले उद्योग चलाउने आश्वासन बाँडेका थिए । 

२५ वर्षदेखि बन्द छ उद्योग
०३५ मा चीनको सहयोगमा निर्माण गरिएको उद्योग २४सै घण्टा सञ्चालन भएको थियो । त्यतिवेला उद्योगको उत्पादनको माग उच्च भएपछि तीन सिफ्ट गरेर २४ घण्टा चलाइएको थियो । तर, ०५४ बाट सरकारले अदक्ष कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र क्षमता नभएका व्यवस्थापक नियुक्ति गरेर राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु गरेपछि बिस्तारै उद्योग खस्कियो र ०५७ बाट पूर्ण रूपले बन्द भयो । 

बन्द उद्योग चलाउन स्थानीयले निरन्तर दबाब दिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत उद्योग चलाउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । बरु, ०६९ मा सरकारले कर्मचारीको दायित्व फरफारक गर्दै उद्योग खारेजीको निर्णय गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि खारेजी रोकिएको छ ।

त्यसयताका प्रत्येक सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्दै आए पनि कार्यान्वयनका लगि तदारुकता देखाएका छैनन् । अन्तिमपटक ०८० माघमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सेनामार्फत कपडा उद्योग चलाउने गृहकार्य गरेको थियो ।

सेनाले गरेको अध्ययनमा सुरुमै एक अर्ब ९३ करोड लगानी गर्नुपर्ने र उक्त रकम सरकारले निकासा दिएपछि उद्योग सेनाले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, वार्षिक ७८ करोड सञ्चालन खर्च सेना आफैँले व्यहोर्ने पनि प्रस्ताव थियो । सुरुमै ठुलो लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि सरकार पछि हटेको थियो ।

उद्योग चलाउन मन्त्रीले दिएका आश्वासनका केही उदाहरण

• पूर्वउद्योगमन्त्री दिंवगत नवीनराज जोशीले ०७३ मा पत्रकार सम्मेलन गरेरै सरकार र सुरक्षा निकायको संयुक्त लगानीमा उद्योग चलाउने घोषणा गरेका थिए ।
• पूर्वउद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ०७५ मा हेटौँडा कपडासहितका बन्द उद्योग चलाउन सात सदस्यीय टोली पुगेका थिए ।
• १४ कात्तिक ०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेटौँडा पुगेर कपडा उद्योगसहित अन्य बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । लगत्तै उनले बजेटमा समेत उद्योग चलाउन नीति ल्याएका थिए, तर कार्यान्वयन भएन ।
• ०७९ साउनमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा सहभागी भएर हेटौँडा कपडा चलाउन निजी क्षेत्रलाई तयार रहन भनेका थिए ।
• ०८० जेठमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले वीरगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा बन्द सबै सरकारी उद्योग चलाउन लागेको बताएका थिए ।

मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता
लामो समयदेखि जग्गा विवाद र कानुनी जटिलताका कारण अलपत्र रहेको प्रस्तावित मयूरधाप औद्योगिक परियोजना अघि बढाइने बताइन् । ‘जग्गासम्बन्धी विवाद र मध्यवर्ती वन क्षेत्रसँग जोडिएका समस्यालाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधान गरिन्छ,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकार गम्भीर छ ।’

मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा मध्यवर्ती वन क्षेत्र (बफर जोन)भित्र परेपछि परियोजना कानुनी तथा प्राविधिक जटिलतामा फसेको थियो । सोही कारण हालसम्म कुनै पनि भौतिक निर्माण तथा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार वन, वातावरण तथा स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिनेछ । त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम औपचारिक रूपमा सुरु गरिने तयारी छ । सरकारले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई बागमती प्रदेशकै महŒवपूर्ण औद्योगिक परियोजनामध्ये एकका रूपमा लिएको छ ।