- सरकारले ०७७ जेठमा मुआब्जाविना सात सय ६० बिघा जग्गा रोक्का गरी असारमा ३३ अर्बमा रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का लगायो, तर भदौमै ठेक्का रद्द गरियो, रोक्का राखेको पाँच वर्षपछि जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भयो, तर कार्यान्वयन भएन
हचुवाका भरमा गरिने निर्णयले नागरिकलाई कतिसम्म असर गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग । सरकारले ६ वर्षअघि सुरु गरेको यो आयोजनाले निजी सम्पत्ति रोक्का गर्दा नागरिकले दुःख मात्र पाएका छैनन्, सरकारप्रतिको विश्वास पनि टुटेको छ ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि भन्दै सरकारले जेठ ०७७ मा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करिब सात सय ६० बिघा निजी जग्गा रोक्का गर्यो । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मंसिरमा कार्यालय स्थापना भएयता नै कर्मचारी कामविहीनजस्तै छन् । उनीहरू रेलमार्ग प्रभावितको गुनासो मात्रै सुन्दै आएका छन् । तर, प्रभावितले गरेको गुनासोको जवाफ उनीहरूसँग छैन । झापाको दमकमा रेल आयोजना कार्यालय र इटहरीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । सरकारले हचुवाका भरमा मुआब्जाविना जग्गा रोक्का गरी ३३ अर्ब रुपैयाँमा असार ०७७ मा यो खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो । तर, ०७७ भदौमै सो ठेक्का अघि बढ्न नसक्ने भन्दै रद्द गरियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत रेलमार्ग निर्माणका लागि रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो । यसले उक्त खण्डमा रेलमार्ग नबन्ने निश्चितजस्तै भयो । कुल एक सय ६ किलोमिटर यो खण्डका लागि राज्यकोषबाट हालसम्म तीन करोड ५७ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको रेल विभागका सूचना अधिकारी तथा रेल आयोजना कार्यालय दमकका प्रमुखको अतिरिक्त जिम्मेवारी पाएका बोध भण्डारीले बताए । उनका अनुसार रेलमार्गका नाममा कार्यालयबाट चालूतर्फ एक करोड ९२ लाख ६ हजार नौ सय २४ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक करोड ६५ लाख ६ सय ३७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले रेलमार्गको जग्गा फुकुवा गर्ने बजेटमै घोषणा गरे पनि यो रेलमार्ग आयोजना कार्यालय एक वर्षसम्म अझै सञ्चालनमै छ । अहिले ६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयले रेलमार्गमा परेकाबाहेकको जग्गाको हकमा आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय भएको छ । त्यही कामका लागि अहिले पनि दमकमा कार्यालय छ । हामी त कि काम देऊ, हैन भने कार्यालय बन्द गर, अनावश्यक खर्च नगरौँ भनेकै छौँ,’ सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘अहिले कार्यालयबाट नागरिकको रेलमार्गमा परेको बाहेक आंशिक जग्गा फुकुवा, कसैको मृत्युपछि हक हस्तान्तरणको नामसारीलगायतका काम भइरहेका छन् ।’
राजनीतिक प्रभावमा हचुवाका भरमा र पर्याप्त तयारी नगरी आयोजना छनोट गर्दा आयोजना अलपत्र पर्ने गरेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘योजना छनोट गर्दा पूर्ण तयारी हुँदैन । राजनीतिक प्रभावले बजेट हालिन्छ । मुआब्जालगायतको प्रक्रिया सकिएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विवाद उत्पन्न हुन्छ । मुआब्जा दिन बजेट चाहिन्छ । हचुवाका भरमा र पर्याप्त तयारी नगरी योजना छनोट गर्दा योजना नै अधकल्चो बन्न पुग्छ ।’
निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको मनपरी
रेल विभागले रेलमार्ग निर्माणका लागि पाँच वर्ष करिब सात सय ६० बिघा निजी जग्गा रोक्का गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि रोक्का राखेको निजी जग्गा फुकुवा गर्ने उल्लेख भएसँगै स्थानीयले राहतको महसुस गरे । यद्यपि, त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भने भइनसकेको रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी मैनालीको भनाइ छ । ‘सरकारले ६ वर्षसम्म जग्गा रोक्का राख्यो, अहिलेसम्म न मुआब्जा दियो, न क्षतिपूर्ति नै दियो,’ उनले भने, ‘यो राज्यबाट व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको प्रहार पनि हो । नागरिकको मौलिक हकमाथिको प्रहार पनि हो ।’ रेलमार्ग प्रभावितले सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सरकारले गरेको आंशिक फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको समन्वय समिति कोशी प्रदेश महासचिव रञ्जित प्रसाईंले बताए । सरकारले नागरिकको सम्पत्ति रोक्का गर्दा प्रभावितलाई घर–व्यवहार चलाउन मुस्किल भएको उनको भनाइ छ । सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा मानसिक दबाब र सामाजिक बहिष्कारको सिकार बन्नुपरेको झापा कन्काई– ९ का रेलमार्ग प्रभावित सुनील राजवंशी बताउँछन् ।
कि मुआब्जा देऊ, कि आयोजना खारेज गर
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेपछि प्रभावितहरू झनै अन्योल भएका छन् । ‘सरकारले रेलमार्ग बनाउने भए आगामी आवकै बजेटमा मुआब्जाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । होइन भने परियोजना नै खारेज गरेर जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष लक्ष्मी मैनाली भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारले कुनै कुरामा झुलाउँदैन भन्ने विश्वास छ । सरकारले बजेटमै नागरिकको रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरे पनि जग्गा फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको विभागका सूचना अधिकारी बोध भण्डारी बताउँछन् । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि हालसम्म केही नभएको भण्डारीले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता ई. रामहरि पोखरेलले भने यसबारेमा जानकारी नभएको बताए ।
