कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग संशोधनका लागि जिल्ला अदालत, कास्कीले अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले अभियोग संशोधनका लागि शुक्रबार अनुमति दिएको हो।
यो मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत प्रतिवादी छन्। यस मुद्दामा सहकारी ठगीबाहेक थप अभियोग आवश्यक नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोग संशोधनको निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन चार महिनाअघि नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले सर्वाेच्च अदालतबाट यससम्बन्धी विषय टुंगिएपछि मात्र आदेश गर्ने भन्दै ‘होल्ड’मा राखेको थियो। गत साता उच्च अदालतले त्यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्न बाटो खोलिदिएपछि आदेश भएको हो। पीडितहरूको जाहेरीमा सहकारी ठगी मात्र उल्लेख भएको र अन्य अभियोग हटाउँदा मिलापत्रका लागि सहज हुने भन्दै अदालतले अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो।
सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कसुर लगाउँदा मिलापत्र हुन नसक्ने र पीडितलाई न्याय पाउन थप कठिन हुने भन्दै अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको थियो। यससँगै अब प्रतिवादीहरूले पैसा फिर्ता गरेमा मिलापत्रका लागि बाटो खुल्नेछ।
सो सहकारीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएपछि तत्कालीन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफूविरुद्ध मुद्दा चलाएको आरोप लामिछानेले लगाउँदै आएका छन्। जिबी राईले चलाएका सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा लगिएको र सो रकम खर्च गर्ने भूमिकामा लामिछानेसमेत रहेको आधारमा लामिछानेविरुद्ध पनि पाँच जिल्लामा सहकारी ठगीको अभियोग लगाइएको थियो।
लामिछानेविरुद्ध बुटवल, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगीसहित संगठित अपराधको अभियोग लगाइएको छ। चितवन जिल्ला अदालतमा भने सहकारी ठगीको मात्र अभियोग लगाइएको छ।
