अवैध रूपमा सबैभन्दा बढी गिट्टी–बालुवा उत्खनन हुनेमध्येको जिल्ला जुम्ला एक हो । नदीजन्य वस्तुकाे यहाँ चरम रूपमा दोहन हुने गरेको छ । नदी एक सार्वजनिक र राष्ट्रको सम्पत्ति हो । तर, नियमन नहुँदा कतिपय व्यक्तिले यसकाे फाइदा लिने गरेका छन् । नदी प्राकृतिक रूपमा कुरूप बन्दै गएको छ ।
हरेक वर्षको नदी उत्खनन र गिट्टी–बालुवा अवैध रूपमा संकलन हुँदा राज्यको राजस्व चुवाट हुँदै गएको छ । अर्कोतिर नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा बाढीपहिरोले बर्सेनि धनजनको क्षति हुने गरेको छ । ०७९ साल असोज तेस्रो साता ठुलो वर्षा भयो । त्यतिवेला नदीकिनारको जग्गाजमिन बगाउनुका साथै खेतबारीमा सिँचाइ गर्ने कुलो (नहर)समेत बगायो । जो अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन सकेकाे छैन ।
त्यतिवेलाको बाढीले तातोपानी गाउँपालिका– ४, पत्थेनीस्थित नेत्रज्योति माध्यमिक विद्यालय नै बगाएको थियो । स्कुलको खेलमैदानभरि बालुवा–ढुंगा भरिएकाे थियाे। विद्यालयको स्वरूप नै परिवर्तन भएको थियो । धेरै लामो समय पुनर्निर्माणका केही काम भएपछि अहिले विद्यालयजस्तो देखिएको छ ।
त्यतिवेला थुप्रै साना–ठुला घटना भएका थिए । हिमाका ९८ वटा, तिलाका १९ वटा र पातारासीकाे एउटा घर पूर्ण रूपमा भत्केका थिए । त्यतिवेला भत्केका घरको अहिलेसम्म सरकारले क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन ।यति ठुलो क्षति भोग्नुको पछाडि जलवायु परिवर्तनका कारण अविरल वर्षा हुनु हो ।
अनि पछिल्लो स्थानीय तहका सरकारले सडक विकासका नाममा जथाभावी विननापजाँच डाँडाकाँडामा डोजरे विकास र अवैध रूपमा नदीजन्य वस्तु गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्ने र हरेक वर्ष नदीले वर्षामा बहाव परिवर्तन गर्दा जनधनको क्षति भोग्नुपरेको हो ।
कानुनतः स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य वस्तु नियमन नियन्त्रण गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी गिट्टी–बालुवा बिक्री–वितरण गरी राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छ। त्यसको अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको संयोजकत्वमा समिति छ। यिनै सबै जनप्रतिनिधिले कुनै पनि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह नगर्दा नदीजन्य वस्तुकाे दोहन बढ्दै गएको हो।
हिमा, तिला, जवा नदी र गुठीचौर उपत्यकाका नदीजन्य वस्तु गिट्टी–बालुवा उत्खनन हुने गरेको हो। अब गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि सिडिओले नै एक्सन लिनुपर्ने देखिएको छ।
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यस विषयमा धेरै कुरा भए, तर नियमन भएन । स्थानीय सरकारका प्रमुख जनप्रतिनिधिलाई चेतवानी दिँदै सिडिओ दीपक पौडेलले भने– तपाईंहरूका (जनप्रनिधि) डोजर ट्याक्टरले नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दै छन् भने रोक्नुहोस् । होइन भने डोजर, ट्याक्टर थुत्छौँ।
विनादर्ता र अनुमतिविना सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिने उनले बताए । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उद्योग बन्द नगरी अटेर गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको भनाइ छ ।
जिल्लामा सञ्चालित कतिपय विकास निर्माणका आयोजनाले काम सकिएपछि पनि क्रसर उद्योग चलाएर गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्दै आएको नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले बताए ।
नदीनालाबाट जबर्जस्ती ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननले भविष्यमा ठुलो विपतकाे समस्या खडा गर्ने जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका समन्वय अधिकारी रोमबहादुर महतले बताए ।नदीजन्य वस्तु गिट्टी, बालुवा नियमन गर्ने अधिकारी स्थानीय तहमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए । उनले भने– जिससलाई अनुगमन मात्रै अधिकार हो । यसको नियमनका लागि बैठक बसेर निर्णय गरी स्थानीय तहलाई पनि पठाएका छौँ । तर, निर्णय कार्यान्वयन नै स्थानीय तहले नगरेपछि हाम्रो केही लागेन ।
यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका क्रसर उद्योग छन् । तिनै जनप्रतिनिधि ठेक्कापट्टा पनि चलाउँछन् । उनै जनप्रतिनिधिका कारणले पनि नदीजन्य वस्तु गिट्टी, बालुवा नियमन हुन नसकेको प्रमुख आचार्यको आरोप छ ।
विपत् प्रतिकार्य योजना अनुमोदन
जुम्लामा मनसुन तथा विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८३ अनुमोदन गरिएको छ । सोमबार बसेको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुमोदन गरिएको हो । मनसुन भित्रिनुअगावै विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । विपतका वेला जनधनको क्षति कम गर्न तथा राहत उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट, सामग्री, जनशक्ति तथा भावी कार्ययोजनासहित आठवटै पालिकाले प्रतिकार्य योजना तयार गरेका छन् ।
आठै पालिकामा विपतलक्षित खाद्यान्न, विपत् उद्धार सामग्री, तालिमप्राप्त जनशक्ति तथा बजेटसहित प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको सक्रियताले जिल्लाका आठवटै पालिका विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा जुटेका छन् । यद्यपि, जुम्लाका आठवटै पालिकामध्ये केही पालिकाले भने विपत् कोष स्थापना गरेको, तर बजेट विनियोजन नगरेको भेटिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित तातोपानी, चन्दननाथलगायतका केही पालिका विपत् व्यवस्थापनमा सक्रिय भएर जुटेका छन् । सोमबार अनुमोदन गरिएको विपत् प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले जिल्लामै सबैभन्दा बढी बजेट विपत् कोषमा जम्मा गरेको पाइएको छ। अन्य पालिकाले विपत् कोषमा शून्य बजेट राख्दा तातोपानीले सबैभन्दा धेरै ५८ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट पालिकाका विपत् पीडितहरूको राहतका लागि खर्च गरिनेछ ।
गुठीचौर गाउँपालिकाले नाै लाख, सिँजा गाउँपालिकाले १५ लाख र जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा १३ लाख ४१ हजार ६८५ रुपैयाँ गरी झन्डै ९८ लाखभन्दा बढीको विपत् कोष खडा भएको छ । विपतकाे उच्च जोखिममा रहेको चन्दननाथ नगरपालिकामा विपत् कोष नै नभएको पाइएको छ । हिमा, तिला, कनकासुन्दरी र पातारासी गाउँपालिकामा विपत् कोष भएको, तर कति बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने खुलेको छैन। विगतको तुलनामा नागरिकलाई विपतका घटनाबाट जोगाउन समग्र जिल्ला नै सक्रिय रूपमा लागिपरेको छ ।
जिल्लामै नमुनाका रूपमा विपत् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारीमा काम गरिरहेको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेर मात्र नहुने भन्दै पालिकास्तरमै पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । तातोपानीले नागरिकको जिउधनको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै सबैभन्दा बढी ५८ लाख ५० हजार विपत् कोषमा जम्मा गरेको बताए ।
‘हामीले खाद्य तथा अखाद्य वस्तुको मौज्दात पनि गरिराखेका छौँ,’ अध्यक्ष चौलागाईंले भने, ‘विपत् कोषमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरी बजेट छुट्याएका छौँ । एउटा तातोपानी मात्रै अब्बल भएर हुँदैन । विपतबाट समग्र जुम्लालाई सुरक्षित राख्न सबैको समन्वय सहकार्य गर्न जरुरी छ भने पूर्वतयारी तथा कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्नेछ ।’
विपत् व्यवस्थापनमा दातृ संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, पेस नेपाल, रेडक्रस र किर्डाक नेपाललगायतका निकायले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । स्थनीय सरकार, दातृ निकाय तथा नागरिक अगुवाहरूको सक्रियतमा यस वर्ष विपत् व्यवस्थापन तथा राहत र उद्धारमा नतिजामुखी काम गर्नेसमेत साझा सहमति गरेका छन् ।
