- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार प्राधिकरणले परियोजनामा सेयर लगानी गर्दा साधारणसभाबाट पारित गर्ने वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ, तर ०४१ सालमा स्थापना भएको प्राधिकरणको हालसम्म एउटा पनि साधारणसभा भएको छैन
शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृतिविना ठुलो रकम सहायक कम्पनीहरूमा सेयर लगानी गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृतिविना ३५ परियोजनामा ५६ अर्ब आठ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी गरेको देखिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार प्राधिकरणले परियोजनामा सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । ‘साधारणसभाको व्यवस्था भएपछि साधारणसभाले पारित गरेबमोजिम र साधारणसभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले विद्युत्सँग सम्बन्धित उद्योगहरूको सेयर खरिद गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
०४१ मै स्थापना भएको प्राधिकरणले हालसम्म साधारणसभा गर्न सकेको छैन । त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले सरकारको अनुमति लिएर मात्रै विद्युत्सम्बन्धी परियोजनामा सेयर लगानी गर्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले सरकारको अनुमति नलिई ५६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर ३५ निकाय (सब्सिडिएरी, एसोसिएट तथा अन्य)मा ५६ अर्ब आठ करोड ६० लाखबराबरको सेयर लगानी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीसहित सहायक कम्पनीमार्फत चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका परियोजनामा सेयर लगानी गर्दै आएको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको रकम प्राप्त गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले सञ्चालक समितिको निर्णयबाट सहायक कम्पनी तथा परियोजनामा सेयर लगानी गर्दै आएको बताए । ‘महालेखाले औँल्याएको विषय एकपटक हेर्नुपर्छ होला । मन्त्रिपरिषद्बाटै नै स्वीकृति लिनुपर्ने हो कि अन्य निकायबाट लिए पनि हुने हो ? त्यस विषयमा पनि एकपटक बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, प्राधिकरणले हालसम्म सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिएर विभिन्न कम्पनी तथा परियोजनामा सेयर लगानी गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा यससम्बन्धी एजेन्डा गएको जस्तो लाग्दैन । सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसैगरी, अर्थसचिव र ऊर्जासचिव पनि सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । उहाँहरू पनि आफैँमा सरकार नै हो । सोहीअनुसार सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर लगानी गर्दै आएका छौँ ।’
सरकारको स्वीकृतिविना नै सहायक कम्पनीमा सञ्चालक
प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृतिविना सहायक कम्पनीमा आफ्ना कार्यकारी निर्देशक तथा अन्य कर्मचारीलाई सञ्चालक नियुक्ति गरेको पनि देखिएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो बहुमत सेयर भएको सहायक कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशकलाई अध्यक्ष र सेयर स्वामित्व भएका अन्य कम्पनीमा सञ्चालकका रूपमा पठाउने गर्छ । कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई पनि सञ्चालकका रूपमा पठाउने गर्छ । तर, त्यसमा सरकारबाट अनुमति नलिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, एक कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालक बनाएको विषय पनि महालेखाले औँल्याएको छ । ‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई सञ्चालकका रूपमा एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ । यसरी सञ्चालक नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
व्यावसायिक योजनासहित पिपिए गर्न जोड
महालेखाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई व्यावसायिक योजनासहित ऊर्जा परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न जोड दिएको छ । अहिले बर्खामा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर व्यावसायिक विद्युत् योजनासहित पिपिए गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
‘विशेषगरी सुक्खा महिनाहरूमा आयातित विद्युत्मा निर्भरता रहेको र रन अफ रिभर प्रकृतिका परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् वर्षायाममा खेर गई प्राधिकरणलाई घाटा भइरहेकाले उक्त विषयलाई समेत ध्यान दिई व्यावसायिक विद्युत् योजनासहित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्छ ।’
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार हाल प्राधिकरणमा दुई सय ५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको छ । नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् परियोजना नदी प्रवाह (आरओआर)मा आधारित छन् । ती परियोजनाबाट बर्खामा पूर्ण क्षमतामै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसअनुसार खपत तथा निर्यात गर्न नसक्दा विद्युत् खेर जाने गरेको छ । तर, हिउँदमा ती परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ, जुनवेला भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा अब व्यावसायिक योजनासहित पिपिए गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ । साथै, जलाशययुक्त परियोजना निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
वास्तविक विद्युत् उत्पादन कम, प्राधिकरणलाई एक अर्ब २२ करोड व्ययभार
यस्तै, समीक्षा वर्ष ०८१/८२ मा अनुमान गरेभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएको पनि देखिएको छ । विद्युत् उत्पादकहरूले मासिक रूपमा विद्युत् उत्पादनको अनुमानित विवरण प्राधिकरणलाई पेस गर्नुपर्छ । तर, त्यसअनुसार विद्युत् उत्पादन हुने नगरेको महालेखाको भनाइ छ । समीक्षा वर्षमा २६ करोड ८८ लाख किलोवाट–घण्टा विद्युत् उत्पादन घाटा लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘यस वर्षका लागि गरिएको योजना र वास्तविक विद्युत् उत्पादनको तुलना गर्दा अधिकांश महिनामा योजनाभन्दा उत्पादन कम भएको कारण प्राधिकरणलाई करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट–घण्टा विद्युत् उत्पादन घाटा भएको देखिन्छ । उत्पादनमा कमी भएका कारण एक मित्रराष्ट्रबाट थप विद्युत् आयात गर्दा प्राधिकरणलाई सोका लागि अनुमानित एक अर्ब २२ करोड ७९ लाख व्ययभार परेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ भन्छन्–
महालेखाले औँल्याएको विषय एकपटक हेर्नुपर्छ होला । मन्त्रिपरिषद्बाटै नै स्वीकृति लिनुपर्ने हो कि अन्य निकायबाट लिए पनि हुने हो ? त्यस विषयमा पनि एकपटक बुझ्नुपर्छ । तर, प्राधिकरणले हालसम्म सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिएर विभिन्न कम्पनी तथा परियोजनामा सेयर लगानी गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा यससम्बन्धी एजेन्डा गएको जस्तो लाग्दैन । सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसैगरी, अर्थसचिव र ऊर्जासचिव पनि सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । उहाँहरू पनि आफैँमा सरकार नै हो । सोहीअनुसार सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर लगानी गर्दै आएका छौँ ।
