- पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, लक्ष्यभित्रै मुद्रास्फीति र वित्तीय क्षेत्र स्थिर रहेका वेला नीतिगत स्थिरता जरुरी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिमा भएका प्रावधानलाई गरिएन हेरफेर, ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्थामा भने संशोधन हुने
- लगानी बढाउन, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न र समग्र माग सुधार्न नयाँ सरकारबाट सहयोग हुने अपेक्षा
- राष्ट्र बैंकको समीक्षा–मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको छ, यो अवस्थाले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै हालको लचिलो नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको, मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा कम रहेको र वित्तीय क्षेत्र स्थिर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नीतिगत व्यवस्थामा ठुलो परिवर्तन नगरेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अपनाइएको लचिलो मौद्रिक नीति आवको अन्त्यसम्म नै जारी रहनेछ । शुक्रबार जारी भएको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)जस्ता व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । यद्यपि, ब्याजदर करिडोरलाई अझ प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइने स्थायी निक्षेप सुविधाको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहनेछ । कृषि क्षेत्र मौसमप्रतिकूलता र प्राकृतिक प्रकोपका कारण सुस्त रहने भए पनि उद्योग र सेवा क्षेत्र विस्तारले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने उद्योग ५.६७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ४.२१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार थोक तथा खुद्रा व्यापार, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन, जलविद्युत्, वित्तीय तथा बिमा, यातायात, भण्डारण तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । यसले समष्टिगत मागमा क्रमिक सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ०८२ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै शासकीय तथा आर्थिक सुधारका काम सुरु भएको जनाएको छ । यसले लगानी बढाउन, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न र समग्र माग सुधार्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार पश्चिम एसियाको युद्धका कारण सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशतबाट घटेर ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने अनुमान छ । कच्चा तेलको मूल्य औसतमा ५० प्रतिशतले बढेको र विश्व मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
भारतको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत र चीनको ४.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले भने हाललाई नीतिगत ब्याजदर यथावत् राखेका छन् ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समेटिएको आर्थिक चित्र
मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा तल, तर युद्धको असर देखिन थालेको संकेत
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन राष्ट्र बैंकको पाँच प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । तर, बैंकले मध्यपूर्वमा जारी युद्धले आगामी महिनामा मूल्यवृद्धिमा दबाब पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । मध्यपूर्वमा १६ फागुन ०८२ देखि बढेको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यही अवधिमा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ५८ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि, समग्र वार्षिक मुद्रास्फीति अझै लक्ष्यभित्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो, तर जोखिम कायम
राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै सहज अवस्थामा छ । ०८२ चैतसम्मको सञ्चितिले १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ, जबकि लक्ष्य कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न पर्याप्त सञ्चिति कायम गर्नु हो । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विप्रेषण आय उल्लेख्य बढेकाले चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको बैंकले जनाएको छ । तर, नेपालमा आउने कुल विप्रेषणको करिब ४० प्रतिशत पश्चिम एसियाबाट आउने भएकाले त्यहाँको तनाव लम्बिए विप्रेषण प्रभावित हुन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ ।
बैंकमा पैसा धेरै, कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा सुस्त
राष्ट्र बैंकले विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था रहेको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । यसले समष्टिगत माग अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । यद्यपि, खुला बजार कारोबारमार्फत तरलता प्रशोचन भइरहेकाले अन्तरबैंक ब्याजदर करिडोरभित्रै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
खराब कर्जा बढे पनि वित्तीय क्षेत्र स्थिर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (खराब कर्जा) सामान्य बढेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ । तर, आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । ०८२ चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी तथा पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डभित्र रहेको र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
