आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गरेर बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम गरेको छ। संघले बिहिबार गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा रोजगारी प्रवर्द्धनमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी, व्यवसायीहरूले अहिलेको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न कर प्रणालीलाई सरल र व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले बैंक ब्याजदर नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेलले नीतिगत अस्पष्टता, विरोधाभासपूर्ण शब्दावलीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले धेरै समस्यासँग जुध्नुपरेको बताए।
महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए। उनले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने बताउँदै छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू आवश्यकताका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष पठाइने बताए। उनले प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गराउनका लागि महासंघले समेत पहल गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई जानकारी गराए।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलका प्रमुख कर अधिकृत हरि बस्याल, भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत हरिहर पौडेलले बजेटका बारेमा धारणा राखेका थिए। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षहरू ज्ञानेन्द्र कसजू, नवराज श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले उद्योग सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक झन्झट हटाउन, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कृषि परामर्शदाता डा. प्रदीप शर्मा पौडेलले उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत बिउविजन, मल तथा सिँचाइ, प्रविधि र यान्त्रिकीकरण सुनिश्चितताको माग गरे। संघका आर्थिक परामर्शदाता सिए हरि लम्साल, भन्सार एजेन्ट संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष मधु पन्थी, बुटवल उवासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टंकप्रसाद गैरे, महासचिव मुक्तिप्रसाद अधिकारीलगायतले बजेटका बारेमा चर्चा गरेको कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमितिका सदस्य तथा उद्योगी, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले आगामी बजेट र आर्थिक ऐनका बारेमा धारणासहित सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
