चुनौतीको चाङमा रास्वपा

• जनताले मुलुक सञ्चालनको साँचो रास्वपालाई दिइसकेको हुनाले समग्र मुलुकको कायान्तरणबाट उम्कने छुट छैन 

सन् १७९१ मा थोमस जेफरसन र जेम्स मेडिसनले अमेरिकामा एउटा पार्टी स्थापना गरे, डेमोक्रेटिक–रिपब्लिकन पार्टी । यसलाई विश्वको पहिलो लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर संज्ञा दिइन्छ । आन्तरिक सैद्धान्तिक विचलनपछि यो पार्टी टुक्रिएर डेमोक्रेटिक पार्टी र नेसनल रिपब्लिक पार्टी बन्न पुगे, जसमा टुक्रिएकोमध्ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी हालसम्म पनि ठुलो शक्तिका रूपमा अमेरिकामा कायमै छ । जसले बाराक ओबामालाई प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा ‘डेब्यु’ गरायो । नेपालको परिप्रेक्ष्य पनि लगभग समानान्तर छ, वर्तमानमा । त्यो पनि दुई हिसाबले एक त नेपालमा वर्तमानमा बहुलवादी लोकतन्त्र वा समग्रमा उदार प्रजातान्त्रिक सैद्धान्तिक धरालत बोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मुलुकको पहिलो शक्ति बनेको छ । सोही पार्टीबाट मधेशी मूलका बालेन्द्र शाह (बालेन) नेपालका प्रधानमन्त्री बनेको पनि करिब एक महिना नघिसकेको छ । 

प्रसिद्ध जर्मन लेखक फ्रेन्ज काफ्काको एक विश्वप्रसिद्ध उपन्यास छ, मेटामोर्फोसिस अर्थात् कायान्तरण । यसका प्रमुख पात्र ग्रेगर सम्साको भौतिक रूपान्तरण एकदमै फरक हुन्छ । यहाँ त्यही पात्रको अन्त्य अविस्मरणीय छ । उपन्यासमा कायान्तरण पूर्वपात्रताका हिसाबले ग्रेगर सफल देखिन्छ भने कायान्तरणपछि त्यही पात्र ग्रेगर कार्यकुशलताका हिसाबले दुर्बल देखिन्छ । काफ्काको कृतिमा कायान्तरणपछि ग्रेगरको डेलिभरीमा दुर्बलता देखिन्छ । वर्तमान नेपालको राजनीतिमा दुर्बलता र सबलता कहाँ देखिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । नेपाली जनताले मुलुक कायान्तरणको ताल्चासाँचो रास्वपालाई दिइसकेका छन् । नेपालको नयाँ शक्तिलाई समग्र मुलुकको कायान्तरणबाट उम्कने छुट भने नेपाली जनताले दिनेवाला छैनन् । तैपनि, सूक्ष्म ढंगले हेर्ने हो भने रास्वपा र नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा गरेको अभ्यास र गृहकार्य अरू पार्टीले गरेको भन्दा अब्बल देखिन्छ ।

घोषणापत्रका मूल वाचा : रास्वपाको घोषणापत्र वा वाचापत्र हेर्दा लाग्छ, रास्वपाले अरूभन्दा फरक गर्नेछ । उसले जनतासँग विकासको तमसुक वा नागरिक करार गरेको छ, त्यो पनि सांकेतिक ल्याप्चेसहित । पहिलो वाचाका रूपमा ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ प्रणालीबारे उल्लेख छ । वा, इ–गभर्नेन्सको अवधारणा भिœयाइएको छ । यो इ–गभर्नेन्सको अवधारणा नेपालका लागि विशुद्ध नयाँ भने होइन । यसबारे पहिलो सूचना प्रविधि नीति २०५७ मा उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि तथा प्रविधिमैत्री पूर्वाधारको अभावमा त्यो नीतिको सफल कार्यान्वयन भने हुन सकिएको थिएन । पेपरलेस र फेसलेस प्रविधिको वर्तमान उदाहरणका रूपमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्यानका लागि घरबाटै आवेदन, नागरिक एपमा आवश्यक कागजातको प्रविष्टि, करको अनलाइन भुक्तानी (इ–टिडिएस) तथा एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) जस्ता रहेका छन् । वर्तमानमा यी प्रणालीको चुस्तता र प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्नसमेत खडा नभएका होइनन् । यस्ता विकशित प्रविधिको पहुँच दुर्गम भेगका जनतासम्म पाँच वर्षमा पुर्याउनु रास्वपाको कठिन चुनौती हुनेछ ।

सन् १९९० देखि २००० सम्मको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित थियो । सन् १९९० को अन्तिम दशकतिर जब मुलुक विश्वव्यापीकरणतर्फ उन्मुख भयो, तत्पश्चात् नेपालीको डायस्पोरा केवल नेपालमा मात्र सीमित हुन पुगेन । फलस्वरूप नेपालीको विदेश वहावको क्रम बढ्न थाल्यो । यसबाट विप्रेषणको प्रवाहमा क्रमिक वृद्धि हुन थाल्यो । विश्वका अरू मुलुकको इतिहास कृषिमुखी अर्थव्यवस्थाबाट औद्योगिक अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गरेको पाइन्छ, तर नेपालको अर्थव्यवस्था कृषि हुँदै विप्रेषणमुखीमा प्रवेश गर्यो, जसले आर्थिक दुश्चक्र निम्त्यायो र अझै थप दुश्चक्र निम्त्याउन सक्ने सम्भावना यथावत् छ । किनकि, वर्तमानमा समेत विदेश पलायन र प्रवाहको क्रम रोकिएको छैन । चरम राजनीतीकरणबाट बन्द भएका नेपालका उद्योगधन्दामा रोजगारीको प्रबन्ध हुन नसकेपछि नेपालीको विदेशमोह थप बढ्यो र यो बढ्दो क्रममै छ । रास्वापाको वाचापत्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई २० प्रतिशत कम गर्ने उल्लेख छ । नेपालीको विदेश प्रवाहमा न्यूनीकरण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना रास्वपाको अबको अर्को चुनौती हो ।

समाज निर्माणको निर्विकल्प आयामका रूपमा राज्यलाई स्वीकार गरि रास्वपाको वाचापत्रमा समन्यायिक समाज निर्माण, स्वास्थ्य बिमा तथा अपांगतामैत्री संरचनामा जोड दिने उल्लेख छ । समन्यायिक समाज तथा सामाजिक न्यायबारेमा ०१५ सालको संविधानले नै उल्लेख गरिसकेको छ । जसमा व्यक्तिका व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा धर्म, जात, लिंग, बाध्यकारी श्रमबारे उल्लेख भएको छ । नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको सहयोगमा अस्पताल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी सकेसम्म अपांगतामैत्री बनाउन थालिएको लगभग एक दशक वा सोभन्दा बढी भइसकेको छ । स्वास्थ्य बिमा नेपालका लागि नयाँ आयाम भने होइन, तर भुक्तानी प्रक्रियामा आवश्यक स्रोत नभएकाले यसको सञ्चालनमा प्रश्न उठिरहेको छ । यसका लागि स्रोतको परिचालन र बाँडफाँटसमेतका लागि रास्वपा तत्पर हुनु आवश्यक देखिन्छ । यसो हुन सक्यो भने समन्यायिक समाजको कल्पनामा रास्वपाको देन पृथक् देखिन सक्छ । यसर्थ, यो पनि रास्वपाको कार्यान्वयन पक्षमा प्रभाव पार्न सक्ने अर्को चुर्नौती हो । 

बदलिँदो समयको मागस्वरूप रास्वपाले सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाललाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्ने वाचा गरेको छ । यसलाई युवा पलायनलाई रोक्ने कडीका रूपमा हेरिएको छ । नेपालमा सूचना प्रविधि पार्क बने पनि यसको उचित विकास हुन सकेको थिएन । सूचना प्रविधिजन्य आयस्रोतको निर्यातबाट करिब ५० अर्बमाथिको राष्ट्रिय आम्दानी भिœयाउने लक्ष्य रास्वपाले तोकेको छ, जसका लागि उच्च गतिका इन्टरनेट क्षमताको पूर्वाधारमा जोड दिने उल्लेख छ । विश्वमा रहेका इन्टरनेटका माध्यमबाट कमाउनेको जमातमा नेपालको हिस्सा करिब ०.५ प्रतिशत मात्र छ । यो भनेको करिब सोह्रदेखि सत्र हजारको संख्या हो । करिब सोह्र–सत्र हजार जनशक्तिले वार्षिक पचास अर्बमाथि कमाउन ठुलै गृृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट नेपालमा रहेको सूचना प्रविधि पार्कले सार्थकता पाउने विश्वास गरिएको छ । तर, यो चुनौती रास्वपाका लागि उत्ति सहज नहुन सक्छ । 

स्वच्छ सहरको परिकल्पनासहित रास्वपाले हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिएको पाइन्छ । यसका माध्यमबाट विश्व बजारको जलवायु कूटनीतिसमेतलाई उसले दृष्टिगत गरेको छ । भनिएको छ, काठमाडौंलगायत नेपालका सहरको प्रदूषण ५० प्रतिशतले कम गरिनेछ । भारतको राजधानी दिल्ली पनि विश्वको प्रदूषित सहरकै श्रेणीमा पर्छ, जहाँ भारत सरकारले हरेक वर्ष करिब एक हजार एकानब्बे करोड भारतीय रुपैयाँ प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्छ । यत्तिको बजेट खर्च गर्दा त दिल्लीको अवस्था सुध्रेको छैन भने विश्व बैंक तथा अन्य दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा काठमाडौंमा गरिएको करिब चौहत्तर करोड खर्चबाट कति प्रदूषण सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला ? यहाँनेर दातृ निकाय तथा सरकारी सहयोगलाई भने नजरअन्दाज गरिएको होइन । यसबाट केवल सापेक्षिक अनुमान गर्न मात्र खोजिएको हो । रास्वपाको वाचापत्रमा अंकित हरित अर्थतन्त्रको कार्यक्रम एक कठिन वातावरणीय चुनौतीसमेत हो । यो नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी चुनौतीसमेत हो । 

सडक संरचना निर्माणमा रास्वपाको वाचा प्रभावकारी देखिन्छ, जसमा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य, मेगा सहरमा ‘ब्ल्यु बस’, सिन्डिकेट तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पूर्ण खारेजीको व्यवस्थाबारे केही नयाँ गर्न लागेको देखिन्छ । सडक निर्माणका विषयमा नेपालमा राम्रो कानुनी व्यवस्था भए पनि केही कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षमा सुधार आवश्यक देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीका अनुसार सरकारले मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीति दरमा समायोजन नगरी हचुवाका भरमा मूल्य निर्धारण गरेको तथा सरकार पक्षका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गर्न आलटाल गरेको तथा कमसल समाग्री प्रयोग गरेको गुनासो छ । यसबाट न सरकार पक्ष, न त निर्माण व्यवसायीलाई नै फाइदा छ । निर्माण व्यवसायीबारे चुनावी अभियानका क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलेे गरेको भाषणमा कांग्रेस सभापतिले दिएको ‘काउन्टर’ जगजाहेर नै छ । नेपालमा ब्ल्यु बस अभ्यासको उदाहरण त चितवनमा सबैले देखेकै विषय हो । यसमा गम्भीर गृहकार्य आवश्यक छ । 

सडक पूर्वाधारमार्फत देशको विकास र समृद्धिमा अग्रगामी छलाङबारे वाचापत्रमा उल्लेख छ । जहाँ तीस हजार किमिको गुणस्तरीय राजमार्ग र दशवटा रणनीतिक योजनाबारे उल्लेख छ । तर, रणनीतिक योजनाको प्रकृतिबारे उल्लेख छैन । १५ हजार मेगावाटको विद्युत् वितरण योजना तथा नेपाललाई ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेबारे रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । यस्ता बृहत् विद्युत् वितरण परियोजना, गुणस्तरीय राजमार्ग निर्माण, ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ वा रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन करिब पाँच वर्षकै अवधिमा सक्नका लागि रास्वपाले गतिलै गृहकार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

अन्त्यमा, संघीय माननीय बनेको स्पिरिट वा झोंकमा आफ्नो कार्यक्षेत्र नै भुलेर दिइने निर्देशनले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा खाडल देखिन सक्छ । यसबाट नीतिगत विषयवस्तुबारे सांसद स्वयं पनि ज्ञात नभएको लगभग स्पष्ट हुन्छ । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइसकेपछि अब विस्थापित असली सुकुम्बासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पनि रास्वपाको चुनौती बन्न सक्छ । तर, तिनको व्यवस्थापनमा उसले कस्तो नीति अँगाल्छ, त्यसैमा उसको सफलता अडेको छ ।  

आफ्नो वाचापत्रमा समेटिएका विषय कार्यान्वयनमा तलमाथि या दायाँबायाँ भयो भने रास्वपा पनि अन्य पुराना दलभन्दा खासै भिन्न देखिनेछैन । ०१५ सालको निर्वाचनपछिको यो जनमत रास्वपाका लागि पहिलो जनमत हो । अबको अर्को संघीय निर्वाचनसम्ममा रास्वपाले कुनै पनि बहाना बनाएर वाचापत्रमा उल्लिखित वाचा पूरा हुन सकेनन् भनेर पन्छिने छुट पाउनेछैन । किनकि, यस्तो जनमत त विगतमा कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले समेत पाएकै हुन् । जनमतको सम्मान गरी जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन नसक्दा उनीहरूको हालत के भयो, हेर्न टाढा जानुपर्दैन । त्यसैले, रास्वपाले आफ्ना चुनौतीको चाङ पन्छाएर जनतालाई डेलिभरी दिनुको विकल्प छैन । 

(राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल त्रिविका उपप्राध्यापक हुन्)