- कृषि मन्त्रालयद्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८२ जारी
- उखुको ३० कात्तिकमा, गहुँको ३० असोजमा, चैते धानको ८ माघमा, बर्खे धानको ३० वैशाखमा, बर्खे मकैको २१ फागुनमा र कोदोको ७ वैशाखमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यतालिका
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार प्रमुख खाद्य तथा नगदे बाली रोप्नुअगावै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर किसानलाई जानकारी गराइनेछ । निर्देशिकामा कुन बालीको समर्थन मूल्य कुन मितिमा जारी गर्ने भनेर समयसमेत किटान गरिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार पाँचवटा बाली उखु, गहुँ, धान, बर्खे मकै र कोदोको समर्थन मूल्य निर्धारण हुनेछ । यसमध्ये उखुको ३० कात्तिक, गहुँको ३० असोज, चैते धानको ८ माघ, बर्खे धानको ३० वैशाख, बर्खे मकैको २१ फागुन र कोदोको ७ वैशाखमा मन्त्रालयको मूल्यांकन समितिबाट समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस हुनेछ । त्यसपछि, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबै बालीको समर्थन मूल्य निर्धारणअघि चार चरणमा मूल्यांकन हुनेछ । उखुको हकमा ३ भदौसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गर्ने र १५ असोजसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ । त्यसपछि १० कात्तिकसम्म प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई ३० कात्तिकमा अन्तिम सिफारिस पेस गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, गहुँका लागि साउन मसान्तसम्म सर्वेक्षण, १५ भदौसम्म प्रतिवेदन, ९ असोजसम्म प्राविधिक सिफारिस र ३० असोजमा अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ ।
चैते धानका लागि मंसिर मसान्तसम्म फिल्ड सर्वेक्षण, १५ पुससम्म तथ्यांक विश्लेषण, २९ पुसमा प्राविधिक सिमितिबाट सिफारिस र ८ माघमा मन्त्रालयबाट अन्तिम मूल्य सिफारिस गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । बर्खे धानका लागि ३० फागुनसम्म फिल्ड सर्वेक्षण, १५ चैतमा तथ्यांक विश्लेषण, ८ वैशाखसम्म प्राविधिक सिमितिबाट सिफारिस र ३० वैशाखमा मन्त्रालयबाट सिफारिस गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
बर्खे मकैका लागि २९ माघमा फिल्ड सर्वेक्षण, ७ फागुनसम्म तथ्यांक सर्वेक्षण, १५ फागुनसम्म प्राविधिक समितिबाट सिफारिस र २१ फागुनमा समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि मन्त्रालयबाट सिफारिस गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । कोदो बालीका लागि १० चैतसम्म फिल्ड सर्वेक्षण, १५ चैतमा तथ्यांक विश्लेषण, २५ चैतमा प्राविधिक समितिबाट सिफारिस र ७ वैशाखमा मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस गर्ने कार्यतालिका निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
बाली लगाउनुअघि नै मूल्यबारे जानकारी दिएर किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको कृषिमन्त्री गीता चौधरीले जानकारी दिइन् । ‘बाली लगाउनुअघि नै मूल्यबारे थाहा भएपछि किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास छ,’ उनले भनिन् । ‘यो व्यवस्थाले कृषिउपजको मूल्यमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनीकरण एवं किसानलाई न्यूनतम नाफा सूनिश्चिततामार्फत कृषि पेसामा आकर्षित गर्न सघाउने अपेक्षा छ ।’
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ननिर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषिमन्त्री गीता चौधरी भन्छिन्–
किसानलाई बाली छनोट, उत्पादन योजना र खेती गर्न सजिलो हुने अपेक्षा छ बाली लगाउनुअघि नै मूल्यबारे जानकारी दिएर किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा छ । मूल्यबारे थाहा भएपछि किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास छ ।
