विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च सरकारले नव्यहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उच्चपदस्थहरूले अहिलेसम्म राज्यकोषबाटै लिँदै आएका छन् ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइनेछैन,’ भनेर स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, ऐन जारी भएपछि पनि बहालवाला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी ओली र झलनाथ खनाललगायतलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी ढुकुटीबाटै भुक्तानी गरियो । ऐन जारी भएयता मात्रै उच्चपदस्थले विदेशमा गराएको उपचारमा सरकारले तीन करोड खर्च गरेको छ ।
कानुनविपरीत राज्यकोषबाट विदेशमा उपचार गराएको विषयमा अख्तियारले पनि छानबिन अघि बढाएको थियो । विदेशमा उपचार गराएका उच्चपदस्थ र उनीहरूले लिएको खर्च विवरण उपलब्ध गराउन अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारको पत्राचारपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत मंसिरमै विवरण पठाए पनि अख्तियारले अहिलेसम्म छानबिन टुंग्याएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अध्ययनमा विदेशमा उपचार गराएबापत सबैभन्दा धेरै रकम भुक्तानी पाउने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुन् । उनका लागि एक करोड १६ लाख भुक्तानी भएको थियो । उनले आफ्नै नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा सरकार छँदा सिंगापुरमा उपचार गराउँदाको खर्च भन्दै १ भदौ ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर उक्त रकम लिएका थिए ।
ओलीले कानुन बन्नुअघि पनि पटक–पटक गरेर एक करोड २६ लाख ३५ हजार उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिएका थिए । ०६२/६३ पछि ०७३ सम्म उनले यो भुक्तानी लिएको अर्थ मन्त्रालयको अभिलेख छ ।
ओलीपछि विदेशमा उपचार गराएर कानुनविपरीत राज्यकोषबाट धेरै रकम पाउनेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव छन् । मन्त्रिपरिषदबाट पटक–पटक निर्णय गरेर उनका लागि ६५ लाख २५ हजार भुक्तानी गरिएको छ । कानुन आएपछि उनको उपचार खर्चबापत ७ असोज ०७६ मा तीन लाख २५ हजार, ८ कात्तिक ०७८ मा १० लाख, ३ कात्तिक ०७९ मा २५ लाख र ५ पुस ०८० मा १५ लाख रकम भुक्तानी भएको हो ।
त्यसअघि ७ भदौ ०७३ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर १० लाख पेस्की दिएको थियो भने त्यसअघि ०६२/६३ देखि ०७३ सम्म यादवले एक करोड ४० लाख भुक्तानी लिएको अर्थ मन्त्रालयले ०७७ मा तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उनले अमेरिका र भारतमा गएर उपचार गर्दा उक्त रकम लिएको देखिन्छ । यादवले त अमेरिका जाँदा उपचार खर्च मात्र होइन, तीनजनाका लागि आतेजाते हवाईभाडा, होटेल खर्च तथा यादवलाई दैनिक तीन सय र सहयोगीलाई दैनिक डेढ सय डलर पनि राज्यकोषबाटै खर्च प्राप्त गरेका थिए ।
बहालवाला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि भारतमा उपचार गरेबापत ५५ लाख भुक्तानी लिएका छन् । उनका लागि उपचार खर्चको रकम भुक्तानीको निर्णय १२ असार ०८० मा भएको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्चबापत ५० लाख ८२ हजार भुक्तानी लगेका छन् । ७ असार ०७८ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उनलाई भुक्तानी दिएको थियो ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ जारी हुनुअघि विदेशमा उपचार गराएर राज्यकोषबाट खर्च लिनेहरूको सूची लामै थियो । ०६२/६३ देखि ०७३ सम्म एक दशकमा वैदेशिक उपचार गराएर उच्चपदस्थले राज्यकोषबाट तीन अर्ब ८८ करोड भुक्तानी लिएको रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको थियो । जसमा पूर्वराष्ट्रपति यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै होइन, हाल दिवंगत भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइरालाले एक करोड ८७ लाख र तुल्सी गिरीले २० लाख भुक्तानी लिएका थिए । त्यस्तै, अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पाँच लाख लगेका थिए ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले ५० लाख भुक्तानी लिएको भेटिएको छ । सिंगापुर र मलेसियामा उपचार गराउँदा उनका लागि २८ कात्तिक ०७३ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ । त्यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३८ लाख, पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख ८० हजार, दिवंगत खुमबहादुर खड्काले २० लाख, पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले १५ लाख ८४ हजार, महेन्द्रराय यादवले १५ लाख, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नौ लाख ३० हजार र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले ५० लाख उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिएका थिए ।
राजनीतिक पदाधिकारी तथा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहुँच बनाएका राजनीतिक कार्यकर्ताले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्न लगाई उपचार खर्चका नाममा राज्यकोष दोहन गर्न थालेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ०७५ मा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेको थियो । तर, ऐन आएपछि पनि दुरुपयोग रोकिएको छैन । यो ऐन आउनुअघि सरकारले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विदेशमा उपचार गराएको खर्च दिँदै आएको थियो ।
कार्यविधिले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई स्वास्थ्योपचारमा अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, कार्यविधिले तोकेभन्दा धेरै रकम लिने गरेका थिए । जनस्वास्थ्य ऐनले उक्त कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गरिदिएपछि त सरकारबाट वैदेशिक उपचारका नाममा कत्ति पनि रकम लिन मिल्दैन । तर, ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरेर राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ ।
