बागलुङ जिल्लाका स्थानीय तहको तेस्रो न्यायिक सम्मेलनबाट १४ बुँदे ‘बलेढुंगा घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरिएको छ।
जिल्लाको काँठेखोला गाउँपालिकाको आयोजनामा काठेखोला–३, धम्जामा सम्पन्न सम्मेलनले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने न्यायिक समितिले न्यायसम्पादनलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन विवादहरूको समाधान प्रक्रिया तथा कार्यविधि सम्बन्धमा समान धारणा साथै एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यसहित घोषणापत्र जारी गरेको हो।
घोषणापत्रमा संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आमनागरिकको घरदैलोमै सरल, सहज र निष्पक्ष न्याय उपलब्ध गराउनु न्यायिक समितिको मुख्य जिम्मेवारी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। निष्पक्षता, समानता, मानव अधिकार, प्राकृतिक न्याय, नागरिकको मौलिक हक, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति र विधिको शासनलाई प्राथमिकतामा राखी सम्मेलन सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीयस्तरमा उत्पन्न विवाद समाधानलाई सरल, सर्वसुलभ र विश्वासिलो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
घोषणापत्रमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू तथा नवगठित सरकारलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल सरकारले दिगो शान्ति, स्थायित्व, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि लिने नीति तथा कार्यकम र सुशासन कार्ययोजनालाई स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तादात्म्यता गराउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय सरकारहरू प्रतिबद्ध रहने घोषणा गरिएको काठेखोला गाउँपालिका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले जानकारी दिए।
विवाद दर्तादेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने उल्लेख छ भने न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छता, निष्पक्षता, समानता र समयबद्धतालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिने जनाइएको छ।
सम्मेलनले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न र दोहोरोपन हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दै पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासमा जोड दिने प्रतिबद्धता गरेको छ।
घोषणापत्रमा स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्य बढाउँदै अनुभव आदानप्रदान गर्ने, न्यायिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा शान्ति र सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्। न्यायिक समितिलाई उच्च नैतिक आचरणयुक्त बनाउँदै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी न्यायसम्पादन नागरिकको भरोसायोग्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
न्यायिक सम्मेलनमा १० वटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा सहजकर्ता सहभागी थिए।
