सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले आफूमातहतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अत्याधुनिक छपाइ मेसिनमार्फत एकै दिनमा सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको बताएको हो ।
मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रमसहितको विस्तृत कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्ययोजनामा ‘लाइसेन्स २४ घण्टाभित्रै छपाइ सुरु गरिएको र छपाइ बाँकी रहेका करिब २९ लाख लाइसेन्स ०८३ असार मसान्तसम्म छपाइ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको’ उल्लेख छ ।
१३ चैतको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले विषय क्षेत्रअनुसार प्रमुख कार्य, कार्यसम्पादन सूचक, समयसीमा तथा जिम्मेवार अधिकारी तोकी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल शासनको अवधारणालाई सुदृढ गर्दै सेवा प्रवाहमा सहजता, लागत न्यूनीकरण र समय बचत गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न दशवटा प्राथमिकताका कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ ।
जसअनुसार नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत विभिन्न सरकारी सेवालाई अन्तरआबद्ध गरी ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसमध्ये नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
प्राथमिकताका कार्यक्रममा सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने लक्ष्यसहित ९० दिनभित्र हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने, डाँकमार्गको पुनरावलोकन ०८३ वैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने, हुलाकमार्फत राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल टेलिकमका सिमकार्डलगायत कागजात सबै जिल्लाका वितरण केन्द्रसम्म पुर्याउने, स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइनेलगायत रहेका छन् ।
सरकारी एप र वेबसाइट प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने
मन्त्रालयले सरकारी वेबसाइट तथा एप प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन दुई सय ५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट तथा मोबाइल एपलाई अपांगतामैत्री तथा कम प्रविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी अद्यावधिक गर्नेसमेत जनाएको छ । त्यस्तै, फोर–जीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था ३० दिनभित्र परिमार्जन गरी यस्तो सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, नेपालमा सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण तथा कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी नीतिगत सुनिश्चितताका लागि ९० दिनभित्र सम्बन्धित विधेयक तर्जुमा गर्नेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
हुलाकको कुरियर सेवा अब द्रुतमार्गबाट
मन्त्रालयले हुलाकमार्फत हुने कुरियर सेवाका लागि अब ‘एक्सप्रेस वे’ (द्रुतमार्ग) प्रयोग गर्ने तथा अब सार्वजनिक बिदाका दिन पनि हुलाकबाट कुरियर सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि हुलाक सेवा विभागले विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा हुलाकबाट हुने वस्तु आयात–निर्यातका लागि थप सहज बनाएको हो । यस व्यवस्थाबाट विदेश पठाइने तथा विदेशबाट आयात गरिएका मालवस्तुको जाँचपास छिटो, सुरक्षित र भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ । हुलाक सेवा विभाग, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबिचको समन्वयमा यो प्रणाली लागू गरिएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगर भन्छन्–
१३ चैतको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले विषय क्षेत्रअनुसार प्रमुख कार्य, कार्यसम्पादन सूचक, समयसीमा तथा जिम्मेवार अधिकारी तोकी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
