कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संसद् जनताको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन्। रास्वपा उपसभापति डिपी अर्याललाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनेर सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको प्रस्तावको समर्थन गर्दै मन्त्री गौतमले यसपटकको संसद् पक्ष र विपक्षको सीमाभन्दा माथि उठ्नैपर्नेमा जोड दिइन्।
‘यो संसद् जनताको मुद्दामा केन्द्रित, समाधान उन्मुख र स्पष्ट रूपमा परिणाममुखी बन्नैपर्छ। यसपटकको बहस अर्थपूर्ण, उत्तरदायी र परिणाम दिने हुनुपर्छ, ताकि संसद् जनताको अपेक्षाको साँचो प्रतिविम्ब बन्न सकोस्,’ उनले भनिन्।
संविधान जारी भएको दशक बित्दा कैयौँ कानुनहरू नबनेर जनताले पाउनुपर्ने सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री गौतमले कानुनी रिक्तता अन्त्य गरी शासनलाई प्रभावकारी बनाउने र सरकारलाई जवाफदेहिताको कसीमा राख्न कानुनमन्त्रीको हैसियतले सरकार र संसदबिच प्रभावकारी समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन्। ‘अब ढिलाइको संस्कार तोड्नैपर्छ, निर्णय गर्ने साहस देखाउनैपर्छ र काम गर्ने संसद्को पहिचान स्थापित गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले यसपटकको संसद् केवल दलहरूबिचको प्रतिस्पर्धाको मञ्च मात्र नभई पछिल्लो पुस्तामाथि आएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको परीक्षा भन्दै आउने पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामीले नेपालको मार्गदर्शन सही दिशामा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराको निर्णय यहीँबाट हुने बताइन्। ‘यदि हामी यस क्षणमा चुक्यौँ भने इतिहासले हामीलाई माफ गर्नेछैन। यदि हामी जनताको मुद्दाबाट टाढा भयौँ, यदि तथ्यभन्दा भावनामा अल्झियौँ, यदि अनावश्यक विवादमा समय खेर फाल्यौँ भने यो संसद् आशाको प्रतीक बन्नेछैन, बरु निराशाको उदाहरण बन्नेछ,’ उनले भनिन्।
त्यसैले सांसदहरूको बोली संयमित हुनुपर्ने, व्यवहार मर्यादित हुनुपर्ने, बहस तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने र जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘किनकि संसद् केवल बोल्ने थलो होइन, निर्णय गरेर देशको दिशा निर्धारण गर्ने जिम्मेवार संस्था हो र हामी सबैले यस जिम्मेवारीलाई पूर्ण गम्भीरताका साथ निर्वाह गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले अर्याल निर्विरोध सभामुख निर्वाचित हुनु आफैँमा यस सदनको सामूहिक विश्वासको स्पष्ट अभिव्यक्ति भएको टिप्पणी गरिन्। ‘यो केवल निर्वाचनको परिणाम होइन, यो सदनले तपाईंमाथि राखेको भरोसाको घोषणापत्र हो। अब त्यो विश्वासलाई संस्थागत गर्ने, संसद्लाई गरिमामय, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा आएको छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘म विश्वास गर्दछु कि तपाईंको नेतृत्वमा यो संसद् बहसको सशक्त मञ्च बन्नेछ, जहाँ जनताको मुद्दा केन्द्रमा रहनेछ, बहस तथ्यमा आधारित हुनेछ र त्यही बहसबाट स्पष्ट नीतिगत निष्कर्ष निस्कनेछ, जसले सरकारलाई सही दिशामा मार्गनिर्देशन गर्नेछ।’
अर्यालको नेतृत्वमा यो संसद् अझ प्रभावकारी मर्यादित र जन उत्तरदायी बन्नेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन्।
मन्त्री गौतमले मल, बिउ र सिँचाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित किसान, वर्षौंसम्म लालपुर्जाको नाममा गरिएको राजनीतिका कारण आफ्नै भूमिमा पनि भूमिहीन बनेकाहरू, मानिस र जनावरबिचको द्वन्द्वको समस्यासँग जुधिरहेका जनताको सरोकार सांसदहरुले उठाउँदा सभामुखको आसनबाट अर्यालले समाधानका लागि संसद्को तर्फबाट कानुन निर्माण गरेर र सरकारको तर्फबाट कानुन कार्यान्वयन गरेर सहजीकरण गर्ने अपेक्षा राखिन्।
