निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध खोटाङका पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारी कार्यालयबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई नदिने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङमा आबद्ध पत्रकारहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
सरकारको निर्णयलाई विरोध जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका पत्रकारहरूले व्यंग्यत्मक रूपमा सरकारलाई रु. एक उपहार पठाएको छ। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हरिवोल आचार्य नेतृत्वको टोलीले खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसँगै रु. एक उपहार पठाएका हुन् ।
सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण रूपमा बन्द गराउने उद्देश्यसहित प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेकाले प्रतीकात्मक रूपमा उपहार स्वरूप प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई रु. एक उपहार पठाएर विरोध जनाइएको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष आचार्यले बताएका छन् । 'नेपाल सरकारको यो निर्णय प्रेसमैत्री छैन। निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्ने नीति कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,' उनले भने, 'सरकारको निर्णयलाई व्यंग्यात्मक रूपमा विरोध गर्दै रु. एक उपहार पठाएका छौँ । विभेदपूर्ण निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्छौँ।'
जिल्लाका पत्रकारहरूले उठाएका मागहरू सरकारसमक्ष पुर्याएर सहयोग गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कँडेलले प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरूले सरकारको निर्णय नसच्याए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारी कार्यालयबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिन यही चैत–१८ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सरकारी कार्यालयहरूमा परिपत्र भएको छ। सरकारको विभादकारी निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार संघ, विभिन्न पेसागत संघसंगठनमा आबद्ध पत्रकारहरू तथा देशभरका निजी सञ्चारमाध्यमहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर विरोध सुरु गरेका छन् ।
