अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब आर्थिक अपराधमा उद्योगी–व्यवसायीलाई थुन्नुको साटो जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । उनले सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा यस्तो बताएका हुन् । ‘हामी अब आर्थिक जरिवानामा जान्छौँ । उद्योगी–व्यापारी थुनिनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘नियोजित बेइमानी कसैले गर्छ भने त्यसमा हामी निर्मम छौँ ।’
निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन, कामकाज गर्न लाइन लाग्न र थुनिनुनपर्ने उनले बताएका छन् । अबदेखि निजी क्षेत्रले दुःख पाउने अवस्था आउन नदिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौँ । अब घुस खुवाउनुपर्दैन, लाइन लाग्नुपर्दैन, निजी क्षेत्रका मानिस थुनिनुपर्दैन ।’ निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेले आग्रह गरे । उनले भने, ‘म घुस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्नँ । म अर्थतन्त्रको जहाज मोडेर देशलाई नयाँ गतिमा लैजान आएको हुँ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँग वर्तमान सरकाबाट निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने खालका नीतिगत निर्णयको अपेक्षा गरेको बताए । सरकारले सुरुमै निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन हुने गरी सुधारका काम अघि बढाएकोमा महासंघले स्वागत गरेको पनि उनले बताए ।
साथै, अब आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन आवश्यक भएको धारणा राखे । उनले आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर देशभित्रै पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
साथै, उनले मुलुक अझै संक्रमणमै रहेको र छिमेकी मुलुक बंगलादेशले समेत स्तरोन्नतिको समय सार्न पहल गरेको अवस्थामा नेपालको स्तरोन्नतिको समय सार्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । जवाफमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले निजी क्षेत्रका सुझावलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे । उनले उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसकै आधारमा आफूले पदभार ग्रहण गर्नासाथ विभिन्न १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको र १०० दिने कार्यक्रममा पनि सुशासन र नागरिक सेवालाई सहज र सरल बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए ।
