सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको छैटौँपटक थपिएको छ । पाँचौँपटक थपिएको म्याद १६ पुसमा सकिएकोमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले फागुनदेखि लागू हुने गरी ९० दिन समय थपेको छ ।
विभागका प्रवक्ता रोशन श्रेष्ठले भवनको भौतिक प्रगति विवरण ९५ प्रतिशत रहेको र ९० दिन समय थपिएको बताए । उनका अनुसार वित्तीय प्रगति ९० प्रतिशत छ । १ असोज ०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शिलान्यास गरेको संसद् भवन सात वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन ।
‘प्रतिनिधिसभाको हल तयारी हुँदै छ । भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत छ । ९० दिन थप्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । बहुउद्देश्यीय हललाई तत्काललाई शपथग्रहणका लागि तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार केही बैठकसमेत सञ्चालन गर्न सक्ने गरी प्रतिनिधिसभामा रहने करिब–करिब सबै सुविधा राख्ने गरी भिडियो कन्फ्रेन्सिङ, अडियो सिस्टम राखेर हल अहिले तत्काललाई तयार गरेका छौँ ।’
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार भवन निर्माणको काम तीन सिफ्टमा भइरहेको र औसत चार सय श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । ‘सिभिलको काम करिब सकिएको छ । भित्रको अलि फिनिसिङको काम बाँकी छ । हलको काम पनि अन्तिम चरणमा छ । ८–९ जेठतिर सकिन्छ । सकिएन भने जरिवाना गर्छाैँ,’ उनले भने ।
ठेकेदार कम्पनी टुदी सेप जेभीले पाँच अर्ब ३९ करोड लागतमा भवन बनाउँदै छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन भवनमा आठवटा ब्लक छन् भने १२ वटा छुट्टाछुट्टै भवन छन् । जसमा चार सय सिट क्षमताको प्रतिनिधिसभा र एक सय सिट क्षमताको राष्ट्रिय सभा छ । यी दुवैका बिचमा मुख्य प्रवेशद्वार छ, जसको दाहिनेतिर राष्ट्रिय सभा र देब्रेतर्फ प्रतिनिधिसभा छ ।
मुख्य भवनसँगै सहायक भवन छन् । जहाँ संसदीय दलका कार्यालय, समितिको हल, दुइटा संसद् सचिवालय भवन, पुस्तकालय, संग्रहालय र चमेना–गृहलगायत छन् । भिभिआइपीका लागि छुट्टै भवन, विशाल पार्किङ र सुरक्षाकर्मी बस्ने ठाउँसहित आवश्यक सबै सेवा समेटिने संरचना तयार हुँदै छ ।
राष्ट्रिय महत्व बोकेको भवनको डिजाइन स्टकचरल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल र स्यानिटरी पक्ष समायोजन गरेर भूकम्पीय हिसाबले सुरक्षित बनाइँदै छ । राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार निर्माणाधीन भवनमा नेपाली मौलिकता झल्काउने शैली पनि देख्न पाइनेछ । मल्लकालीन वास्तुकलाको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले भवन बनिरहेको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।
