सर्वोच्च अदालतले डाँका मुद्दामा कसुर कायमका लागि तीनजनाको संलग्नता मात्रले नहुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराध संहितामा रहेको डाँकाको परिभाषा गर्दै चोरीमा हिंसा वा जबर्जस्तीको अवस्था पनि विद्यमान हुनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
‘डाँकाको कसुर हुनका लागि सो संख्याको अतिरिक्त त्यस्तो संख्याको जमातबाट न्यूनतम रूपमा भए पनि वारदातका अवस्थामा शक्ति प्रयोग गरिएको वा त्यस्तो डर, त्रास, धम्की वा हुलहुज्जत गरी जबर्जस्ती चोरी गरिएको वा सम्पत्तिको हरण गरिएको अवस्थाको विद्यमानता हुनु आवश्यक छ,’ हालै जारी फैसलाको पूर्णपाठमा छ । मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गरेको फैसलामा विभिन्न देशहरूको कानुन तथा परिभाषासमेत हेरी यस्तो व्याख्या भएको हो ।
प्रमोद दाहालको जाहेरीले नेपाल सरकार पुनरावेदक वादी तथा राजीव राजवंशी, दीपेन्द्रकुमार राजवंशी र धीरेन राजवंशी भएको डाँका मुद्दामा सर्वोच्चले डाँका ठहर नहुने भन्दै उच्च अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको हो । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४४ (२) ले डाँकाको परिभाषा गर्दा चारवटा आधार दिएको छ । यसको (घ)मा तीनजना वा तीनजनाभन्दा बढीको जमात भई चोरी गरेमा पनि डाँकाको सजाय मानिने उल्लेख छ । यसैअनुसार डाँकाको कसुर पनि कायम हुनुपर्ने माग सरकारी पक्षको थियो ।
‘चोरीको कसुर गर्दाका बखत केही खास परिस्थितिमा सो चोरीको कसुर डाँकाको कसुर हुन पुग्छ र यसका लागि सो चोरीको कसुरमा कतिजना व्यक्तिहरू संलग्न थिए भन्ने संख्याको कुनै स्थान रहँदैन । सो खण्ड (क) देखि (ग) सम्मका अवस्था रहेमा एकजना व्यक्तिबाट पनि डाँकाको कसुर हुने हुन्छ,’ फैसलामा थप छ ।
मोरङमा बिहेमा गएका उमेश वस्तीको मोटरसाइकल तीनैजना प्रतिवादी मिलेर चोरेका थिए । मोटरसाइकल लिएर भाग्दा बाटोमा प्रहरीले रोकेर सोधपुछ गरेको थियो, जसक्रममा चोरीको घटना खुलेको थियो । संहिताअनुसार तीनजनाको संलग्नतालाई डाँका मान्न मिल्ने भएकाले उक्त कसुरमा अभियोजन भएको थियो । ‘प्रस्तुत मुद्दामा बल वा जबर्जस्तीका तत्वविना तीनजना वा सोभन्दा बढी संख्या संलग्न भएकै आधारमा विधायिकाले डाँकाको कसुर कायम गरेको हो भन्ने कुरा अपराधीकरणको सिद्धान्त र यसको आधारभूत मान्यताका आधारमा पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन,’ सर्वोच्चले गरेको फैसलामा छ ।
सरकारले चोरी र डाँकाको कसुरमा अभियोजन गरेकोमा जिल्ला अदालत मोरङले ठहर हुने फैसला गरेको थियो । तीनैजनालाई जनही पाँच वर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो । ०७८ असोजमा भएको फैसला उच्च अदालत विराटनगर पुगेपछि उच्चले चोरीमा मात्र कसुर कायम गरी फैसला गरेको थियो । चोरीको कसुरमा ०७९ भदौमा उच्चले जनही दुई वर्ष कैद तथा २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । तर, डाँकाको अपराधमा कसुरदार नठहर्याएको भन्दै सरकार सर्वोच्च पुगेकोमा यो फैसला आएको हो ।
विधायिकाले चोरी, नकाबजनी चोरी र डाँकाको कसुरलाई फरक–फरक कसुर कायम गरेका कारण घटित वारदातको प्रकृति र आपराधिक कार्यका आधारमा तीमध्ये कुन कसुर हो भनी कानुनी व्यवस्था तथा त्यसमा सन्निहित विधायिकी मनसायसमेत पहिचान गरिनुपर्ने न्यायाधीशद्वयको मत छ । डाँका चोरीभन्दा गम्भीर कसुर मानिन्छ र सजाय पनि यसको बढी छ । कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा एकांकी र यान्त्रिक गर्न नहुने भएको भन्दै सर्वोच्चले कानुन तर्जुमा, पृष्ठभूमि र आवश्यकतासमेतलाई हेरी समुचित रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
‘...यदि तीनजना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले चोरी गर्ने क्रममा वा चोरी गर्दाको अवस्थामा वारदातस्थलमा रहेका मालधनी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई सो चोरी गर्ने तीनजना वा सोभन्दा बढीको जमातबाट हुलहुज्जत वा बल वा जबर्जस्तीजस्ता जमातको चरित्र देखाई चोरी गरेमा डाँकाको कसुर हुने गरी विधायिकाले व्यवस्था गरेको सहजै बोध गर्न सकिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
