बैंकमा साढे ११ खर्ब कर्जायोग्य रकम मौज्दात हुनुले के संकेत गर्छ ?
हाम्रो मौद्रिक नीति अत्यन्त शास्त्रीय मान्यतामा आधारित छ । ‘सप्लाई’ स्वयंले माग सिर्जना गर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यताले मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता पाउँदै आएको छ । कोभिडपछि हाम्रो मौद्रिक नीति अत्यन्त खुकुलो भयो । तर, पछिल्लो समयमा यो निकै कठोर हुन थालेको छ । यसले आयात र चालू खर्चमा मात्र नभई कर्जा लगानीमा समेत त्यत्तिकै कडाइ गरेको छ । यस्तो कडाइबिच पुँजीगत खर्च बढेको भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई ‘रेस्क्यु’ गर्न सक्थ्यो । तर, हाम्रो हरेक मध्यावधि समीक्षामा पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा कटौती हुँदै आएको छ । यसले वित्तनीतिको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न सक्दैन । रेमिट्यान्स पनि बढिरहेको र बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिरहेको अवस्थामा लगानीको विश्वासमा संकुचन हुनुले पनि लगानीको मागमा समस्या देखिएको छ । एकलकाँटे मौद्रिक नीतिले गर्दा बैंकहरू पनि संकटमा पर्न सक्छन् ।
बैंकमा कर्जाको माग किन नबढेको होला ?
हामीकहाँ उत्पादन लागत निकै बढी छ । राज्यले कारोबार लागत घटाएर, तिनको प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गरेर र उत्पादित सामग्रीका लागि भरपर्दो बजार व्यवस्थापन गरेर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीति र वित्तनीतिबिच समन्वय हुन सकेन भने पनि कर्जाको माग बढ्न सक्दैन ।
आउँदै गरेको सरकारले बैंकमा थुप्रेको रकमको सदुपयोग गर्न के गर्नुपर्ला ?
नयाँ सरकार नयाँ म्यान्डेट लिएर आउँदै छ । उसका लागि ठुला र प्रभावकारी आयोजना सञ्चालन गर्न हाम्रा बैंकमा थुप्रिएको रकम अवसर बन्न पनि सक्छ । यतिखेर विदेशी ऋणमा भन्दा स्वदेशी बैंकहरूको ऋणमा ब्याजदर सस्तो पर्न सक्ने देखिन्छ । यसले गर्दा नयाँ सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जस्तो वर्षौं लगाएर होइन, छिटो पूरा गर्न सकिने, देशका लागि आवश्यक आयोजना अघि बढाउनुपर्छ ।
