धादिङका १३ वटै स्थानीय तहहरूले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले दिएको निर्देशन र प्रशासनमार्फत हुने हस्तक्षेपको प्रतिवाद गरेका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा पालिका प्रमुख–अध्यक्ष र उपप्रमुख–उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले संविधानविपरीत सांसदले निर्देशन दिएको भन्दै विरोध जनाएको हो।
बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सांसदहरूको हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र कानुनको मर्मविपरीत सांसदहरूबाट दिइएका निर्देशनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रयास भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख ढुंगानाले बताए।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३२ (१) बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएको एकल अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको नगर प्रमुख ढुंगानाले बताए।
‘धादिङको दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले संविधानविपरीत निर्देशन दिँदै आउनुभएकाे छ। धादिङ अस्पताल, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाभित्र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र सडक पूर्वाधार सेवा शुल्कका विषयलाई लिएर ठाडो निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सांसदहरूको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमार्फत विभिन्न निर्देशनसहितको पत्र आएको छ। संविधानविपरीत सांसदको निर्देशन मान्दैनौँ।’
स्थिर सरकार, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनसहितको विकसित नेपालका लागि नयाँ बन्ने संघीय सरकारसँग संविधानको मर्मअनुरूपको सहकार्य गर्न धादिङका स्थानीय सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। ‘तर, नवनिर्वाचित सांसदहरूको नामबाट संविधान एवं कानुनविपरीत जारी भएका निर्देशनहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट चैत ३ गते धादिङका पालिकाहरूमा प्रेषित पत्रमार्फत स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित गर्न खोजिएको छ। प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयास भएका छन्। स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्दछौँ। यो १३ वटै स्थानीय तहको निर्णय हो,’ उनले भने।
धादिङ १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले दिएको निर्देशनप्रति लक्षित गर्दै धादिङका पालिकाहरूले विरोध जनाएका हुन्। आशिकाले पछिल्लोपटक धादिङका स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिँदै आएकी छिन्। उनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत आफूले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएकी छिन्।
उनले बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिका– ९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदी उत्खनन भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी छिन्। ‘मैले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने वा हेलचेक्य्राइँ गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने कुरा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउँछु,’ तामाङले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेकी थिइन्।
त्यस्तै, उनले सोही गाउँपालिकाले लिँदै आएको ‘मलेखु–ताल्ती स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क (पटके कर)’ नउठाउन पनि निर्देशन दिएकी छिन्। ‘मैले सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँछु। कसैले उठाएको थाहा पाएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी गराउँछु,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्।
धादिङ २ बाट निर्वाचित बोधनारायण श्रेष्ठले पनि धादिङ अस्पताललगायतका ठाउँहरूमा विभिन्न खालका निर्देशन दिँदै आएका छन्। त्यसको प्रतिवादमा बिहीबार जिल्लाका १३ वटै पालिकाका प्रमुख–अध्यक्ष र उपप्रमुख–उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले संविधानविपरीत सांसदहरूको निर्देशन नमान्ने प्रस्ट्याएका हुन्।
