चालू आर्थिक बर्ष ०८२/८३ को फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाप्रवाह १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत माघ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जाप्रवाह ५१ खर्ब ५७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थियो । फागुन मसान्तसम्ममा त्यो ५१ खर्ब ७२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल बैंकर्स संघबाट प्राप्त तथ्यांकले देखाएको हो । फागुनमा चुनावका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएपछि २० बाणिज्य बैंकको समग्र कर्जाप्रबाह कम भएको बैंकहरू बताउँछन् ।
चालू आवको आठ महिनामा भने कर्जाप्रवाह एक खर्ब ९८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जाप्रवाह ४९ खर्ब ७४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमा साउनमा १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले कर्जा घट्दा भदौमा ४३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र असोजमा ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । त्यसपछि कात्तिकमा २२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले घटेको कर्जाप्रवाह मंसिरमा २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, पुसमा एक खर्ब चार अर्ब ८१ करोड र माघमा ६५ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । त्यसपछि फागुनमा १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले कर्जाप्रवाह बढेको छ ।
फागुनमा ५० अर्बले बढ्यो निक्षेप
फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ५० अर्ब सात करोड रुपैयाँले बढेको छ । चालू आवको आठ महिनामा भने चार खर्ब ७३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत असार मसान्तसम्म ६५ खर्ब ३० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो । साउनमा त्यो ५२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले घट्दा भदौमा ९३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, असोजमा एक खर्ब ७९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, मंसिरमा ५९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र पुसमा एक खर्ब २९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले निक्षेप बढेको थियो । त्यसपछि माघमा १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र फागुनमा ५० अर्ब सात करोड रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ । फागुनसम्म आउँदा वाणिज्य बैंकहरूमा ७० खर्ब चार अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ निक्षेप कायम भएको छ ।
सिडी रेसियो ७३.७३ प्रतिशत, ऋण दिन मिल्ने पैसा ११.३९ खर्ब
फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत सिडी रेसियो ७३.७३ प्रतिशत छ । बैंकहरूले यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरी कर्जाप्रवाह गर्न पाउँछन् । अर्थात्, अझै निक्षेपको १६.२७ प्रतिशत रकम कर्जाप्रवाह गर्न मिल्छ । जुन रकम ११ खर्ब ३९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । पछिल्लो समय कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ ।
नयाँ सरकार बनेपछि कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा
अब एकल बहुमतको सरकार बन्ने भएसँगै अब भने कर्जा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ०८०/८१ यता कर्जाको माग न्यून छ । तर, अब कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षामा बैंकिङ क्षेत्र छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अब कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा रहेको बताए । ‘अब एकल पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार बन्दै छ । जुन स्थायी हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ । अब अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । त्यसले गर्दा लगानीको वातावरण बन्न गई कर्जाको माग बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरू चुनावसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । त्यसले गर्दा कर्जाको माग बढ्न सकेको थिएन । अब भने लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बढ्छजस्तो लाग्छ । कर्जाको माग बढ्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले पनि कर्जाको माग बढ्न सक्ने बताए । ‘अहिले ब्याजदर न्यून विन्दुमा आउँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको अवस्था हो । तर, ब्याजदर सस्तो हुँदैमा कर्जाको माग बढ्ने भन्ने हुँदैन । लगानीकर्ताले ऋण लिएर लगानी गरेपछि प्रतिफलको ग्यारेन्टी पनि खोज्छ । अब आउने नयाँ सरकारले लगानीको प्रतिफल दिने वातावरण बनाउछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने, ‘अब पूर्वाधार निर्माणका काम पनि अघि बढ्दा कर्जाको माग थप बढ्छ । यद्यपि, अब सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ, यो त्यसमा भर पर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा आशा गर्ने ठाउँ छ ।’
नयाँ प्रडक्ट ल्याउने तयारीमा पनि बैंकहरू
बैंकहरूले कर्जाप्रवाह बढाउन नयाँ प्रडक्ट ल्याउने तयारी गरेका छन् । अहिले बैंकहरूमा कर्जाप्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश प्रडक्ट भए पनि कर्जाप्रवाह न्यून रहेको अध्यक्ष कोइरालाको भनाइ छ । अब बैंकहरूले आवश्यकताअनुसार नयाँ प्रडक्ट बनाउने अध्यक्ष कोइरालाले बताए ।
‘हामीले आफैँले कर्जाप्रवाह बढाउने होइन । माग भएपछि प्रवाह गर्ने हो । तर, नयाँ सरकार बन्दै छ । राष्ट्र बैंकले पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गरेको छ । पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्यात उद्योग पनि यसमा समावेश भएका छन्,’ उनले भने, ‘यी यस्ता विषय वस्तुलाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ प्रडक्ट ल्याउन आवश्यक छ । अब बैंकहरूले कर्जाप्रवाहका लागि नयाँ स्किम ल्याउँछन् ।’
निर्देशित कर्जाको सीमा घटाएपछि थप सहज अवस्थामा बैंक
अध्यक्ष कोइरालाले निर्देशित कर्जाको सीमा घटाएपछि बैंकहरू कर्जाप्रवाहका लागि थप सहज अवस्थामा पुगेको बताए । ‘कृषि कर्जाको न्यूनतम सीमा घटाइएको छ । पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यात उद्योगलाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंकहरूलाई कर्जाप्रवाहमा सहज बनाएको छ । अब योअनुसार हामीले कर्जाका प्रडक्ट ल्याउनेछौँ ।’
राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन संसोधन गर्दै वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा घटाएको छ । कृषि क्षेत्रमा यसअघि २०८२ असारसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ सम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २०८३ पछि कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्र, उर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीति पनि २०८३ पुसदेखि लागू हुनेछ ।
यसअघि ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रका लागि छुट्टा छुट्टै सीमा थियो । ऊर्जामा २०८१ असारसम्म ६.५ प्रतिशत, २०८२ असारसम्म सात प्रतिशत, २०८३ असारसम्म आठ प्रतिशत र २०८४ सम्म १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसैगरी लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा २०८२ असारसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ सम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पर्यटन, सुचना प्रविधि र निर्यात उद्योगका लागि भने न्यूनतम सीमा थिए । अहिले यी सबै क्षेत्रलाई समावेश गरेर न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । विकास बैंकले भने कृषिसहित यी सबै क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय कर्जाको माग कम हुँदा निर्देशित कर्जामा सीमा कायम हुन चुनौती भएको थियो । त्यसले गर्दा बैंकहरूले जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले यसमा सहजीकरण गरेको हो ।
सन्तोष कोइराला, अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स संघ
अब एकल पार्टीको बहुमतप्राप्त सरकार बन्दै छ । जुन स्थायी हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ । अब अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । त्यसले गर्दा लगानीको वातावरण बन्न गई कर्जाको माग बढ्न सक्छ । लगानीकर्ताहरू चुनावसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । त्यसले गर्दा कर्जाको माग बढ्न सकेको थिएन । अब भने लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बढ्छजस्तो लाग्छ । कर्जाको माग बढ्छ भन्ने अपेक्षा छ ।
