रुपन्देही , नवलपरासी र कपिलबस्तुलाई जोडेर निर्माण गरिएको ग्रेटर लुम्बिनी परियोजनाका लागि विश्व बैंकले ८५ मिलियन डलर ऋण सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । गत वर्षको मार्चबाट ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजनाको प्रस्ताव अगाडि बढेको अवस्थामा यही मार्च १३ तारिकमा कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेकोमा अमेरिकाको वासिंटनडिसीमा बसेको विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले ऋण दिने निर्णय गरेको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले बताए।
बैंकले यस विषयमा केही दिनमा नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिने र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋण स्वीकार गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जाने निर्देशक राईले बताए ।
रुपन्देही , नवलपरासी र कपिलबस्तु गरी तीन जिल्लाको भूभागलाई ‘बृहत् लुम्बिनी क्षेत्र’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अगाडि सारेको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । सोही प्रोजेक्टकका लागि विश्व बैंकले ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि ८५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण दिने निर्णय गरेसँगै रुपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्।
बजेट सुनिश्चत भएसँगै अब लुम्बिनीसहित गौतमबुद्धसँग जोडिएका नवलपरासी र कपिलवस्तुको विकासको ढोका खुलेको लुम्बिनी बिकास कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामाले बताए । बजेट अभावले अलपत्र जस्तै अवस्थामा रहेको भगवान गौतमबुद्धसँग जोडिएर अलपत्र अवस्थामा रहेका पुरातात्विक क्षेत्रको संम्रक्षण र विकासमा बजेट सुनिश्चितता हुनु सबैका लागि खुसीको कुरा भएको उपाध्यक्ष डा.लामाले बताए।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर कपिलवस्तु जिल्ला, रुपन्देही जिल्ला र नवलपरासी जिल्ला समेटिने गरी तयार पारेको ‘ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना’ सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढेको छ ।
यो परियोजनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका बुद्ध जन्मस्थलसँग सम्बन्धित रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका , देवदह नगरपालिका, नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका, कपिलवस्तुका पालिकाहरूसँग सहकार्य गरेका काम भएको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले बताए।
परियोजनाले लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्दै समग्र क्षेत्रको पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र दिगो सहरी विकासलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्य राखेको राईले बताए। सम्पदाहरूको संरक्षण, दिगो विकास, सुशासन र समुदायको जीविकोपार्जनका विषयलाई यसमा प्राथिमकतामा राखिएको वरिष्ठ निर्देशक राईले बताए।
