राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनको रिटमाथिको सुनुवाइ अब बिहीबार हुने भएको छ । बुधबार सार्वजनिक बिदा भएका कारण बिहीबारका लागि सुनुवाइ हुनेगरी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । १ चैतदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दामा लगातार तीन दिनसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यस रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहेको हो । उस्तै माग भएका तीनवटा रिट साथसाथ राखी अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलले अंग पुगिसकेकाले यी रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि १ चैतको मिति तोकी पेस गरेका थिए । पुस अन्तिममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गरेको अभियोगपत्र संशोधनको निर्णयलाई चुनौती दिँदै ४ पुसमा तीन रिट दर्ता भएका थिए । बद्नियतपूर्वक कानुनको असमान प्रयोग भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । अभियोजन गर्ने अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग भएको तथा राज्य आफै अपराध कर्ममा संलग्न भएकोले विधिको शासन पराजित भएको जिकिर निवेदकले गरेका छन् ।
मंगलबार लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । लामिछानेमाथि अनावश्यक मुद्दा दायर गरिएको तथा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हटाउँदा पीडितले छिटो बचत फिर्ताका लागि सहज हुने उनीहरूको भनाइ थियो । जवाफी बहस बाँकी रहेकाले मुद्दामा बिहीबार फैसला हुने सम्भावना छ । मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ तथा सुशील पन्त, अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, नारायणदत्त कँडेललगायतले लामिछानेको पक्षमा बहस गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको बचाउ गर्दै उनीहरूले अभियोगपत्र संशोधन कानुनसम्मत भएको बताएका थिए । सोमबारदेखि नै बहस गरिरहेका पन्तले मंगलबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका हुन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर लगाउँदा पीडितले रकम फिर्ता पाउँदैनन् । तर गोरखा मिडियाको सम्पत्ति बेच्यो भने त सहकारीपीडितको रकम फिर्ता हुने भयो,’ पन्तले भने । अभियोजन नै बदनियतपूर्वक लगाइएकाले अभियोगपत्र संशोधन गरी अभियोग हटाउनु उचित भएको भनाइ उनको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता बरालले ३० पुसमा लामिछानेउपरका दुई अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्रहरू संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी र सहकारी ठगीका मुद्दाझैँ अन्य अदालतहरूमा पनि यी दुई मात्र अभियोग कायम राख्ने गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूमा लेखी पठाउने निर्णय उनले गरेकोमा यसैलाई चुनौती दिँदै रिट दर्ता भएको हो । उनले अन्य अभियोगपत्रहरूबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।
सुशील पन्त,वरिष्ठ अधिवक्ता
सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर लगाउँदा पीडितले रकम फिर्ता पाउँदैनन् । तर, गोरखा मिडियाको सम्पत्ति बेच्यो भने त सहकारीपीडितको रकम फिर्ता हुने भयो ।
