तोकिएकै समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर सर्वत्र चर्चा कमाएको वर्तमान सरकार विकास निर्माणमा भने सुस्त देखिएको छ ।सरकारले विकास निर्माणका गतिविधि लक्ष्यअनुसार अघि बढाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च १९.२४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकले पुँजीगत खर्च सो विन्दुमा देखाएको हो । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.१३ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो ।
महालेखाको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा पुँजीगत खर्च बढाउनै नसक्ने पुरानो रोग वर्तमान सरकारमा समेत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुईतिहाइ समय सकिँदा पुँजीगत खर्च भने एकचौथाइ पनि पुगेको छैन । चालू आवमा सरकारले चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा पहिलो आठ महिनामा ७८ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । अब चार महिनामा सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेछ । सरकारले चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यो वर्ष दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५९.६५ प्रतिशत हो ।
गत आवको पहिलो आठ महिनामा २३.३७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । गत आवमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा आठ महिनामा ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख खर्च भएको थियो । तर, यसपालि रकमका आधारमा समेत पुँजीगत खर्च कम छ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको आन्तरिम सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका नाममा पुँजीगत बजेटसमेत रोक्का राखेको थियो । त्यसले गर्दा पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन् । यसैगरी, चुनावले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च फागुनमा आंशिक मात्रामा प्रभावित भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘चुनावमा कर्मचारीहरू खटिँदा भुक्तानी नभएको हुन सक्छ । बजेट कटौती तथा रोक्काले पनि खर्च प्रभावित भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । जेन–जी आन्दोलनपछि एक खर्ब २० अर्बजति बजेट रोक्का गरिएको भए पनि ४५ अर्बभन्दा बढी फुकुवा गरिसकेकाले खर्च वृद्धिदर क्रमशः बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘आर्थिक महिनाको पछिल्लो चार महिना बाँकी छ, यो पुँजीगत खर्च बढ्ने सिजन पनि हो,’ उनले भने, ‘अब मुलुकले स्थिर सरकार पाउँदै छ । त्यसले गर्दा अब आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ कि भन्ने आशा पनि देखिएको छ, त्यसो हुँदा पनि पुँजीगत खर्च बढ्ने नै छ ।’
चालू खर्च ५४.३७ प्रतिशत
समीक्षा अवधिमा सरकारको चालू खर्च भने ५४.३७ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा हालसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो गत आवको यही अवधिको तुलनामा बढी हो । गत आवको पहिलो आठ महिनामा पाँच खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ चालू खर्च भएको थियो । जुन लक्ष्यको ५१.२१ प्रतिशत हो । चुनावले गर्दा चालू खर्च बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । यो वर्ष ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ चालू खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४.८९ प्रतिशत
समीक्षा अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५४.८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आवमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गर्ने लक्ष्य छ । त्यसमा हालसम्म दुई खर्ब पाँच अर्ब ९५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
कर राजस्वमा तीन प्रतिशतको वृद्धि
समीक्षा अवधिमा सरकारको कर राजस्व संकलन ३.०४ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा फागुनसम्म सात खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड ८८ लाख कर संकलन भएको थियो । चालू आवको आठ महिनामा सात खर्ब ५१ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख कर संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५०.८० प्रतिशत र फागुनसम्मको लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत हो । चालू आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । फागुनसम्म भने नौ खर्ब १० अर्ब २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो ।
फागुन महिनाको लक्ष्यको तुलनामा भने ८५.४६ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । फागुनमा ९६ अर्ब ५७ करोड २१ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ८२ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख उठेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले अहिलेको परिस्थितिमा राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहेको बताए । ‘गत आवको भन्दा केही बढेको छ । अहिलेको जुन परिस्थिति छ, त्यो अवस्थामा हामी राजस्व संकलनबाट निराशाजनक छैनाैँ । तर, लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको सत्य हो,’ उनले भने, ‘तर, अबका दिनमा राजस्व बढ्छ भन्ने आशा छ । चुनावमा विभिन्न रूपमा भएको खर्चले पनि अब राजस्व सिर्जना गर्छ । पुँजीगत खर्च बढ्दा पनि राजस्व संकलन थप बढ्नेछ । स्थायी सरकार हुँदा राजस्व चुहावट घट्ने अपेक्षा पनि छ ।’
१३ अर्ब २४ करोड अनुदान प्राप्ति
समीक्षा अवधिमा सरकारले १३ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति गरेको छ, जुन लक्ष्यको २४.७८ प्रतिशत हो । सरकारले यो वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यसअनुसार अनुदान प्राप्ति नहुने देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय भन्छन्– सरकार चुनावकेन्द्रित हुँदा पुँजीगत खर्च प्रभावित भयो । चुनावमा कर्मचारीहरू खटिँदा भुक्तानी नभएको हुन सक्छ । बजेट कटौती तथा रोक्काले पनि खर्च प्रभावित भएको हुन सक्छ । आर्थिक महिनाको पछिल्लो चार महिना बाँकी छ, यो पुँजीगत खर्च बढ्ने सिजन पनि हो, अब मुलुकले स्थिर सरकार पाएसँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र पुँजीगत खर्च अझ बढ्ने अपेक्षा छ ।
