गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन हुने गरी कानुन संशोधन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १२औँ अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको चौथो सत्र ‘राइट्स अफ नेपाली डायस्पोरा एन्ड डिग्निफाइड लेबर माइग्रेसन’मा बोल्दै वक्ताहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । संविधानले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए पनि एनआरएन नागरिकताले नछोएको भन्दै उनीहरूले आगामी संसद् र सरकारले प्राथमिकताका साथ ऐन संशोधन गरेर गाँठो फुकाउनुपर्न धारणा राखेका हुन् । उनीहरूले ब्रिटिस गोर्खा र पिएनओज नेपालीको समस्यालाई पनि नीतिगत रूपमै एड्रेस गर्न माग गरेका छन् ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ठुलो माथापच्ची गरेर नेपाली नागरिकलाई आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था संविधानमा गरिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘अब नयाँ सरकारले यसमा ध्यान देओस् । नयाँ संसद्ले कानुन बनाओस् । नेपालको प्रगतिलाई अगाडि बढाउने हो भने बाटो खोलिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।
एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवरले गैरआवासीय नागरिकताले ‘एनआरएनएको कार्ड’जति पनि काम नगरेको गुनासो गरे । नागरिकतामा भएका अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने र भोटिङ राइट्स पनि दिनुपर्ने बताए । एनआरएनएका नागरिकतासम्बन्धी फोकलपर्सन सरोज दाहालले नागरिकता कागजको खोस्टोजस्तो भइरहेको भन्दै यहाँ उठेका नागरिकता, गोर्खा, पिएनओलगायत विषयहरू आगामी संसद्मा आउने गैरआवासीय ऐन संशोधनमा राख्न परराष्ट्रका अधिकारीलाई सुझाए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ढकालले वक्ताहरूका सुझावलाई आगामी नीति कार्यक्रम निर्माणमा समेट्न लेखेर पठाउने प्रतिबद्धता जनाए । परराष्ट्रमन्त्री र सचिवले एनआरएनएको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा लिइराखेको जानकारी गराउँदै एनआरएनएको एकता र सहकार्य परराष्ट्रले चाहेको बताए ।
पिपुल नेप्लिज ओरिजिन (पिएनओ)का महासचिव गोपाल धितालले विभिन्न कालखण्डमा बाहिर गएका पिएनओजहरूले नेपाली पहिचान खोजेको र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोडिन खोजेको बताए ।
