- राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरसहित दर्जन संस्था नेतृत्वविहीन रहेकाले नयाँ सरकार आएपछि नियुक्त प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा
राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरसहित १२ सार्वजनिक निकायका प्रमुख कार्यकारीलगायतका पद रिक्त छन् । यी सबै पदमा क्षमतावान् नेतृत्वको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी नयाँ सरकारको काँधमा छ ।
अहिले दुई डेपुटी गभर्नरसहित बिमा प्राधिकरण र पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष खाली छन् । त्यस्तै, वायुसेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, टेलिकम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा महाप्रबन्धक पद रिक्त छ । यी सबै संस्थान अहिले त्यहीँ कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीको निमित्त जिम्मेवारीका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
दुईजना डेपुटी गभर्नर पद आइतबारदेखि खाली भएपछि सबैभन्दा ठुलो रिक्तता राष्ट्र बैंकमा देखिएको छ । डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र अवकाशमा गएका हुन् । अहिले तत्काल नयाँ नियुक्तिको सम्भावनासमेत नरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘रिक्त संस्थानमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा औपचारिक जानकारी छैन,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयतमातहतकै बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद पनि हाल खाली छ । अहिले उक्त पदको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव चन्द्रकला पौडेलले सम्हालिरहेकी छिन् ।
बिमा प्राधिकरणमै लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सञ्चालक पद पनि रिक्त छ । उक्त पदमा रहेकी राधा पोखरेलले पद छाडेपछि यो स्थान खाली भएको हो । यसैगरी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्ष पद पनि अहिले रिक्त छ । अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उक्त पद खाली भएको हो । हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइएको छ । पुनर्बिमा कम्पनीमा दुई सञ्चालक पद पनि अहिले रिक्त रहेका छन् । वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यी संस्थामा महत्वपूर्ण पद खाली रहँदा नीति–निर्माण, नियमन र व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने भन्दै नयाँ सरकारले छिट्टै योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गरेर संस्थागत नेतृत्वलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्ले बताउँछन् । ‘सरकारले सकेसम्म मेरिट हन्ट गरेर भए पनि काबिल व्यक्ति ल्याउनुपर्छ । विद्यमान नियुक्ति प्रक्रियामा फेरबदल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा पाएको यो सरकारले ऐन कानुन संशोधन गरेर भए पनि गतिलो व्यक्ति नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
हेटौँडा सिमेन्टमा तत्कालीन महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डेको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले अर्काे नियुक्ति नगरी गत वैशाखमा संस्थान नै खारेजीको निर्णय गरेको थियो । उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले पनि २४ जेठ ०८० मा राजीनामा दिएपछि कर्मचारी भरत साहलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि हाल त्यो पद रिक्त छ । दुग्ध विकास संस्थानमा ०८० चैतमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले अवकाश पाएका थिए । पदपूर्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाए पनि विवाद अदालत पुगेको छ । अहिले झालाई नै निमित्त महाप्रबन्धकका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ । डिडिसीमा महाप्रबन्धक नहुँदा किसानले दुध बेचेको पैसा समयमै पाउन सकस व्यहोरिरहेका छन् ।
जडीबुटी कम्पनीमा तत्कालीन महाप्रबन्धक संगीता यादवको कार्यकाल सकिएपछि हाल त्यो पद रिक्त छ । वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक पद पनि रिक्त छ । निर्वाचनअघि नै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक पद नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । निगमको महाप्रबन्धक छनोट कार्यविधि, २०८२ अनुसार खुलाइएको आवेदनमा १६ जना उम्मेदवारले दरखास्त दिएका थिए र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र आवश्यक अनुभव पूरा गरेका १० जना उम्मेदवार छनोट सूचीमा परेका छन् ।
संक्षिप्त सूचीमा मोरङका उपेन्द्रबहादुर कार्की, झापाका टंकनिधि दाहाल, कास्कीका डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोला, काठमाडौंका दिपुराज ज्वारचन, बैतडीका डा. भीमबहादुर चन्द, गुल्मीका योगराज कँडेल शर्मा, लमजुङका विष्णुबाबु मिश्र, डडेलधुराका वेदप्रसाद उप्रेती, सिराहाका सञ्जयकुमार सिंह र सोलुखुम्बुका सन्तुष्टकुमार बस्नेत रहेका छन् ।
त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले नलिनचोक हेलिप्याड र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दैै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उक्त पद रिक्त छ । हाल देवचन्द्रलाल कर्णलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
टेलिकममा पनि अहिले निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रिना डंगोलको नेतृत्वमा छ । इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले पदबाट राजीनामा दिएर सिन्धुली २ मा उम्मेदवारी दिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका उनले चुनाव पनि जितेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पद पनि रिक्त छ ।
नयाँ सरकारले योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ : प्राडा पुष्कर बज्राचार्य, अर्थशास्त्री
वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि पदपूर्ति गरेर बस्ने म्यान्डेट छैन । अबको नियुक्ति नयाँ सरकारले नै गर्नुपर्छ । अहिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने भनिए पनि क्षमतावान् व्यक्तिहरू आउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी भए पनि पदका उपयुक्त पात्र नियुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले सकेसम्म मेरिट हन्ट गरेर भए पनि काबिल व्यक्ति ल्याउनुपर्छ । विद्यमान नियुक्ति प्रक्रियामा फेरबदल गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा पाएको यो सरकारले ऐन–कानुन संशोधन गरेर भए पनि गतिलो व्यक्ति नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगतमा जस्तो सेटिङमा नियुक्त गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन । नवनिर्वाचित सरकारले उपयुक्त पात्रलाई सही पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
