सुदूरपश्चिममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि लागेको घुस मागेको आरोपबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । नेकपा संसदीय दलले बिहीबार धनगढीमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दलका नेता खगराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमाथिको आरोपबारे न्यायिक निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।
प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले आफ्नो सरुवा रोक्नका लागि मुख्यमन्त्रीले पाँच लाख घुस मागेको आरोप लगाएका थिए । हालै एक सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले मुख्यमन्त्रीलाई पाँच लाख घुस दिन नसकेकै कारण आफूलाई डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको प्रमुखबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन् ।
‘एकजना जिम्मेवार कर्मचारीले मुख्यमन्त्रीले मसँग यति माग्यो भनेर बोलिसकेपछि यो विषय किनारा लाग्नुपर्यो कि परेन ? यो विषय नैतिक प्रश्नभित्र आयो कि आएन,’ नेता भट्टले भने, ‘पत्रकार बोलाएर यसको हल हुने होइन, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति छ, प्रदेशमा अख्तियार, अन्य थुप्रै छानबिन गर्ने निकाय छन् । त्यसलाई सक्रिय बनाउने कुरा किन भइरहेको छैन ।’ बुधबार आफ्नो निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले आफूले घुस नमागेको बताएका थिए ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने मुख्यमन्त्री आफूमाथि आरोप लाग्दा कुनै कदम चाल्न तयार नभएर लाचार देखिएको प्रतिपक्षीको आरोप छ । ‘उहाँले भ्रष्टाचारै गरिसकेको हो वा उहाँले खाएको हो भन्ने आरोप प्रतिपक्षले लगाएको छैन । तर, उहाँमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि त्यसलाई किनारा लगाउनुपर्ने परिस्थिति बनाउन गम्भीर देखिनु भएन,’ नेता भट्टले भने, ‘मन्त्री मुछिँदा बर्खास्त हुनुपर्ने, मुख्यमन्त्रीमाथि आरोप लाग्दा सिंहासनमा बसिरहनुपर्ने नैतिक हो कि होइन ?’
मुख्यमन्त्री कार्यालयले अधिकृत भट्टलाई गत साउनमा धनगढीबाट डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर सरुवा गरेको थियो । ऐनविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै भट्टले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा अन्तरिम आदेशबाट सरुवा रोकेको अदालतले पछि त्यसलाई निरन्तरता दिएन । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहले आफैसँग राखेका छन् । घुससम्बन्धी अडियो रेकर्ड बाहिरिएपछि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई हटाएर शाहले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए, तर आर्थिक विवादमा मुछिएपछि रामेश्वरलाई पनि मुख्यमन्त्रीले गत असारमा पदमुक्त गरेर उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् ।
