- नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा ‘राजनीतिक भुइँचालो’ साबित भएको २१ फागुनको आमनिर्वाचनमार्फत प्रकटित जनमतको सम्मान गरिनुपर्छ
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विगत ७५ वर्षको कालखण्डलाई हेर्दा ६६ वटा सरकार परिवर्तन हुनु र प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै अस्थिर रहनु नेपाली राजनीतिकै ठुलो समस्या हो । यो चरम अस्थिरता कुनै संयोग मात्र होइन, बरु नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको जगमै रहेको दार्शनिक तथा संरचनात्मक त्रुटिको परिणाम हो । आज देश गरिबी, भ्रष्टाचार, अविकास, कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती र दलाल पुँजीवादको जालोमा नराम्ररी फसेको छ ।
युवाको विदेश पलायन, नकारात्मक मानसिकता र लोकप्रियतावादी प्रवृत्तिको प्रभावमा समाज परेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रवाहित हुने छोटा र प्रायोजित सामग्रीबाट जनमत बन्ने, कथित बुद्धिजीवीको मनोगत विश्लेषणबाट भ्रम फैलिने र मध्यमवर्गीय चेतनामा रहेको निम्न पुँजीवादी प्रभावले देशलाई गाँजेको छ । पहिलो विश्वका विकसित मुलुकसँग नेपाललाई दाँजेर गरिने सतही र गलत तुलनाले गर्दा आमजनतामा तीव्र नैराश्य र घृणा पैदा भएको छ । यो अवस्थाले ‘व्यवस्था त बदलियो तर जनताको जनजीवन बदलिएन’ भन्ने कटु यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ ।
आज नेपाललगायत विश्वका धेरै देशमा ‘जेन–जी’ आन्दोलनको रापताप फैलिएको छ । २३ र २४ भदौको युवा विद्रोहले राजनीतिक दललाई पुरानो शासकीय मानसिकताबाट मुक्त हुन कडा धक्का दिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आजसम्म शासक फेरिए तर शासन गर्ने शैली र सामन्ती मानसिकता फेरिएन । शासन व्यवस्था जनताको पहुँचमा पुग्नै सकेन । जेन–जीको विद्रोहले जनताले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिले केवल लागू गर्ने प्रणालीको माग गरेको छ । यो केवल एक राजनीतिक घटना नभएर ठुलो सांस्कृतिक क्रान्ति हो । यसले दशकौँदेखि चलिआएको ‘अभिभावकत्व’को राजनीतिलाई अस्वीकार गर्दै ‘स्वायत्त नागरिक’ को चेतनालाई मुखरित गरेको छ । यो त्यस्तो राजनीतिक ‘सिफ्ट’ हो, जसले सबै पुराना पार्टी तथा नेतृत्वको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तनको माग गरेको छ ।
२१ फागुनको आमनिर्वाचन नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा ‘राजनीतिक भुइँचालो’ साबित भएको छ । यसलाई नकारात्मक रूपबाट मात्र हेरिनु हुँदैन, बरु जनताको अभिमतको सम्मान गरिनुपर्छ । दशकौँदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका र ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ वा ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ वा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का नाराले जनमत बटुल्दै आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्र होइन, परम्परावादी नवउदारवादी पुँजीवादी शक्ति पनि यसपटक नराम्ररी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
जनताले रास्वपालाई दिएको दुईतिहाइको मतलाई ‘आवेग’ भन्नु सस्तो विश्लेषण मात्र हुन्छ । यदि त्यो केवल आवेग हुन्थ्यो भने यति ठुलो जनमत निर्माण हुने नै थिएन । यो आवेग, आक्रोश र विवेकको सम्मिश्रण हो । जनताले पुराना शक्तिहरूको सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न गरेका छन् । हिजो माओवादीले उठाएका कतिपय मुद्दा आज तिनै युवापुस्ताले सडकबाट उठाइरहेका छन् । यो निर्वाचनले वैकल्पिक शक्तिलाई नेपालको मूल धारमा ल्याएको छ र यो सन्देश दिएको छ कि– ‘पुराना अनुहार र उस्तै व्यवहार’बाट वाक्कदिक्क भएका मतदाताले अब विकल्प खोज्नु अनिवार्य भइसकेको थियो र मत परिवर्तन गरे ।
६२ प्रतिशत कम्युनिस्ट जनमत लोकप्रियतावादीतिर जानुको पछाडि गम्भीर आत्मसमीक्षाको खाँचो छ
१. विगत ३२ वर्षमा कम्युनिस्टहरू पटक–पटक सरकारमा पुगे, तर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा कुनै ठोस सुधार ल्याउन सकेनन् । ‘क्रान्ति’ र ‘सिद्धान्त’का ठुला गफ दिने तर व्यवहारमा सुस्त कार्यसम्पादन गर्ने प्रवृत्ति नै पराजयको मुख्य कारण बन्यो ।
२. एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबिचको निरन्तरको शक्ति संघर्ष र विभाजनले कार्यकर्ता, समर्थक र जनतामा चरम निराशा पैदा गर्यो ।
३. नयाँ मतदाताले सिद्धान्तभन्दा ‘नतिजा’ र ‘ग्ल्यामर’ खोज्छन् । रास्वपाले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत यो तप्कालाई सजिलै आकर्षित गर्यो, जबकि कम्युनिस्टहरू आफ्नो परम्परागत शैलीमै अल्झिए ।
४. ‘सर्वहारा’को कुरा गर्ने तर व्यवहारमा ‘नव–धनाढ्य’ वर्गका रूपमा देखिने प्रवृत्तिलाई जनताले रुचाएनन् । कम्युनिस्टभित्र बढ्दै गएको वर्ग उत्थान र सम्पत्ति सञ्चयको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस विधि नबन्नु पार्टीहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो ।
कम्युनिस्टहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि आफैँलाई आमूल परिवर्तन गर्न अबको नीतिगत रोडम्याप यस्तो हुनुपर्छ :
१. २०औँ शताब्दीको शास्त्रीय कम्युनिस्ट भाषा अबको पुस्ताले बुझ्दैन । सिद्धान्तलाई ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ र ‘नव–उदारवाद तथा व्यवहारवादी समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प’सँग जोडेर सरल भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
२. ठेकेदार, बिचौलिया र अवसरवादीको कब्जाबाट पार्टीलाई मुक्त गरी इमानदार र बौद्धिक युवालाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ ।
३. अबको राजनीति ‘विपक्षको विरोध’ गरेर मात्र सम्भव छैन । कम्युनिस्टहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण सरकारी ग्यारेन्टी गर्ने स्पष्ट ‘मोडल’ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षा नीति लागू गरिनुपर्छ । स्वास्थ्यमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै बिमा कार्डलाई नगदसरह स्मार्ट कार्ड बनाई जुनसुकै अस्पतालमा विनाझन्झट उपचार पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४. किसानको जीवनस्तर उठाउनका लागि उत्पादित कृषि सामग्रीको उचित मूल्यसहितको स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजाने ग्यारेन्टी गर्दै कृषि बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्छ र उत्पादनका आधारमा सरकारी अनुदान तथा जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नीति लागू गर्नुपर्छ ।
५. विद्युत्को स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर, अति प्रभावितलाई नि:शुल्क सेयर तथा ‘आइएलओ १६९’अनुसार जल, जमिन, जंगलको अग्राधिकारको ग्यारेन्टीका लागि कम्तीमा १०० युनिटसम्म नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ ।
६. युवाका लागि इन्टरनेट नि:शुल्क गरिनुपर्छ । आइटी हब निर्माण गरी रोजगार र स्वरोजगारका लागि विनाधितो तथा व्यवसाय धितोमा ऋण तथा ब्याज अनुदानको सरल नीति लागू गर्नुपर्छ ।
७. सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मूल मन्त्र मानी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सबै सरकारी कामकाजलाई डिजिटल सेवामा लैजान र चुस्त सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी सबै सेवालाई मोबाइल एपमार्फत घरदैलोमा पुर्याइने नीति लागू हुनुपर्छ ।
८. सबै श्रमिक, कर्मचारीको श्रम मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्धारण गरिनुपर्छ ।
९. देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दोहन होइन, दिगो र जनपक्षीय सदुपयोगमार्फत ‘राष्ट्रिय पुँजी’ निर्माणसँगै रोजगारी सिर्जना गरी परनिर्भरता अन्त्य गर्नुपर्छ ।
१०. नदी, खोला र खहरेमा रहेका ढुंगा, गिटी, बालुवालाई ठेकेदारको पक्षमा होइन, जनताको पक्षमा हुने नीति बनाई देश विकासमा प्रयोग गर्ने र बचत भएको सामग्रीलाई निर्यात गर्न सकिने नीति लागू गर्नुपर्छ ।
११. नदी नियन्त्रण र बगर व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने लाखौँ बिघा जग्गामा ‘सामूहिक खेती’ प्रणाली लागू गरी कृषि क्रान्तिको नीति लागू गरिनुपर्छ ।
१२. वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काठमा आत्मनिर्भर बन्ने र बहुमूल्य काठ निर्यातको ढोका खोल्ने नीति लागू गर्नुपर्छ ।
१३. फलाम, तामा, युरेनियम र सुनजस्ता खनिज पदार्थको वैज्ञानिक उत्खनन् गरी देशको अर्थतन्त्रमा ‘धक्कापूर्ण’ परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ ।
१४. सरकारमा रहँदा मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति त्यागेर जनताका ससाना समस्या समाधानमा फेरि सडकबाटै जोडिनुपर्छ ।
१५. नेपाल एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था र व्यापार युद्धको चपेटामा छ । यस्तो वेला नेपालले असंलग्न, सन्तुलित र समदूरीको परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको गोटी बन्नु देशको हितमा छैन । राष्ट्रियतामाथिको संकटलाई सचेत ढंगले परास्त गर्न ‘राष्ट्रियवादको अराजकता’बाट बच्दै, वास्तविक तटस्थता अपनाउनुको विकल्प छैन । नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ ।
परम्परागत, भद्दा र संकीर्ण संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा उन्नत लोकतन्त्रको खाका कोर्नुपर्छ । यसका लागि :
१. केन्द्र र प्रदेशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र सानो आकारको विज्ञहरूको मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्नुपर्छ ।
२. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जसमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर नै मतदानको उमेर हुनुपर्छ । जनतालाई ‘राइट टु रिकल’ र ‘नो भोट’को अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
३. प्रदेशलाई कम खर्चिलो, सेवामुखी र पहिचानमा आधारित संरचनामा बदल्नुपर्छ ।
४. कर्मचारीतन्त्र र उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्नुका साथै न्याय क्षेत्रलाई पुनर्संरचना नगर्दासम्म सुशासन सम्भव छैन । सेनालाई पनि विकास र उत्पादनका कार्यमा पारदर्शी ढंगले जोड्नुपर्छ ।
कम्युनिस्ट जनमत ‘हराएको’ होइन, केवल ‘भड्किएको’ मात्र हो । त्यसका लागि :
१. साना–मसिना इगो त्यागेर विचार मिल्ने कम्युनिस्ट शक्तिबिच कार्यगत एकता वा बृहत् ध्रुवीकरण गर्दै जनविश्वास जित्न सक्नुपर्छ ।
२. ‘टेस्ट’ भइसकेका पुराना नेताले अभिभावकीय भूमिकामा बसेर नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि तय गर्नुपर्छ ।
३. सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिलाई केवल प्रचारका लागि मात्र नभई जनतासँग प्रत्यक्ष संवादका लागि संगठनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
४. पार्टी कार्यकर्तालाई राजनीतिसँगै उत्पादन र श्रमको काममा जोडेर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।
रास्वपाको दुईतिहाइको विजय कम्युनिस्टहरूको अन्त्य होइन, बरु यो एउटा कठोर ‘वेक–अप कल’ हो । कम्युनिस्टहरूले समयमै इमानदारी, पारदर्शिता र डेलिभरी दिन सकेनन् भने उनीहरू इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुनेछन् । तर, उनीहरूले आफूलाई बदल्न सके र साँच्चै शासक होइन, सेवक बने भने नेपालको मौलिक माटोमा कम्युनिस्ट जनमत फेरि पनि फर्कने सम्भावना जीवितै छ । ‘राजनीतिक रूपान्तरण’ हुनु नै अहिलेको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार हो । पश्चगामी होइन, जेन–जीको शक्तिलाई साथ लिएर अग्रगामी बाटो रोज्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापार नीतिमा आमूल परिवर्तन, परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै अन्तरनिर्भरताको सुदृढीकरण, आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्दै जनता र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रिय मेलमिलापसहित उन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ ।
स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व र पहिचानसहित नेपालको मौलिकतामा आधारित, जनसहभागितासहितको ‘म र हामी’, निजी तथा सामूहिक सम्पत्ति तथा पुँजीवाद, समाजवाद र लोकप्रियतावादको समायोजन गर्दै पूर्ण लोकतन्त्र वा व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक समाजवादको नयाँ मोडेल विकास गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट जनमत हराएको होइन, केवल भड्किएको मात्र हो । यसलाई सही दिशा दिनु र जनताको विश्वास आर्जन गर्नु नै अबको वास्तविक ‘राजनीतिक रूपान्तरण’ हो ।
(गोतामे बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुन्)
