नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको बिमाशुल्क दर बढाउन नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग प्रस्ताव गरेको छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा उच्च बिमा दाबी परेपछि कम्पनीले प्राधिकरणलाई यसको दर बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । त्यसमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि अप्र्रत्यक्ष लबिङ गरेका छन् ।
नेपाल रिका एक उच्च अधिकारीले हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको बिमाशुल्क दर बढाउन प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको बताए । प्राधिकरणले पनि नेपाल रिसँग यसको प्रिमियम दर बढाउनुको औचित्यबारे जानकारी लिएको छ । अब प्राधिकरणले यस विषयमा बहुपक्षीय छलफल गराएर उचित निर्णय लिन सक्नेछ ।
सम्पत्ति बिमा निर्देशिकाअनुसार एक करोडसम्मको घर बिमालेखमा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमका लागि बिमादर ०.१० प्रति हजार छ । एक करोडमाथिको हकमा भने ०.५० प्रतिहजार तोकिएको छ । त्यसमा हुलदंगा, हडताल र रिसइबीपूर्ण कार्यबाट हुने जोखिमका लागि एक करोडसम्मको बिमालेखमा ०.०८ प्रति हजार र एक करोडमाथिको हकमा ०.४० प्रतिहजार दर तोकिएको छ । आतंककारी तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलाप र प्रतिघात (स्याबोटेज)बाट हुने जोखिमका लागि एक करोडसम्मको बिमालेखमा ०.०२० र एक करोडमाथिको हकमा ०.१० प्रतिहजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ । अब यसलाई बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
कुनै पनि सम्पत्तिको बिमा गर्दा हुलदंगा तथा आतंकवाद क्रियाकलापबाट हुने जोखिमको रक्षावरणका लागि छुट्टै प्रिमियम तिर्नुपर्छ । त्यसको दर सम्पत्ति बिमा निर्देशिकाअन्तर्गत प्राधिकरणले तोकेको छ । त्यही दरअन्तर्गत रहेर बिमा कम्पनीले बिमितसँग शुल्क लिनेछन् । पुनर्बिमा कम्पनीले भने बिमा कम्पनीले बिमितसँग लिएको शुल्कका आधारमा आफ्नो रेट तोक्नेछन् ।सम्पत्ति बिमाको शुल्क ‘ननट्यारिफ’ नभएर ट्यारिफ मोडेलमा गर्ने गरिन्छ । त्यसले गर्दा यसमा कम्पनीहरूले आफ्नो ढंगले दर बढाउन पाउँदैनन् । प्राधिकरणले नै यसको दर तोकिदिनुपर्छ ।
नेपालका बिमा कम्पनीहरूले हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बिमा नेपाल रिमै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल रिले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्रै अन्य कम्पनीमा पुनर्बिमा गरिन्छ । जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षति हुलदंगा तथा आतंकवादअन्तर्गत पर्छ । त्यसले गर्दा त्यसको पुनर्बिमा दायित्व नेपाल रिअन्तर्गत नै परेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका कारण बिमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । त्यसमा कम्पनीहरूले पुनर्बिमाबापत नेपाल रिमा करिब १७ अर्ब दाबी गरेका छन् ।
झन्डै दुई दशक नेपालमा आतंकवाद तथा हुलदंगासम्बन्धी घटना भएनन् । त्यसले गर्दा यस्तो बिमा व्यवसायमा बिमा कम्पनी तथा पुनर्बिमाले लामो समय नाफा कमाएका थिए । जोखिम कम भएपछि यसको शुल्क पनि घटाइएको थियो । तर, अहिले जेन–जी आन्दोलनका कारण यसअन्तर्गत अर्बौैंको दाबी पर्दा कम्पनीहरू नोक्सानीमा परेका छन् । त्यसलाई ‘रिकभरी’ गर्ने योजनाअनुसार प्रिमियम बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
दाबी र जोखिम बढेपछि प्रिमियम बढाउने तथा कम भएपछि प्रिमियम दर घटाउने अभ्यास छ । सोही सिद्धान्तअनुसार अहिले प्रिमियम दर बढाउने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले यसमा दाबी उच्च पर्यो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण जोखिम पनि उच्च छ । यदि, भविष्यमा यस्तो दाबी फेरि परेन र जोखिम पनि कम भयो भने प्रिमियम दर पनि घटाइनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले भने बढाउुपर्ने बाध्यता नै भयो ।’
स्रोतका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका कारण बिमा क्षेत्रमा भएको क्षतिको ‘रिकभरी’ पाँच वर्षमा हुने गरी प्रिमियम दर बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल बिमक संघका पूर्व अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले दाबी र जोखिम बढेको अवस्थामा प्रिमियम दरलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘जोखिम र दाबी बढ्दा प्रिमियम दर बढाउने तथा जोखिम र दाबी कम भएको अवस्थामा प्रिमियम दर बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनले सम्पत्ति बिमामा ठुलो नोक्सानी पुर्याएको छ । यसलाई रिकभरी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रिमियम दरबारे पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यद्यपि, अहिले हामी दाबीलाई नै कसरी हुन्छ, छिटो गर्ने गरी काम गरेका छौँ । यस विषयमा निकट भविष्यमा छलफल गरेर निर्णय गर्छाैँ ।’
कमिसन घटाउने नेपाल रिको प्रस्तावमा कम्पनीहरूको अस्वीकार
नेपाल रिले आफ्नो नोक्सानी रिकभर गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई हुलदंगा तथा आतंकवाद पुनर्बिमा शुल्कमा दिँदै आएको ५० प्रतिशत कमिसनलाई २० प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कम्पनीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । ‘हामीले एक वर्षका लागि सम्झौता गरेको हो । अहिले बिचमा आएर कमिसन घटाउने भन्ने कुरा अव्यावहारिक छ,’ एक कम्पनीका सिइओले भने, ‘नेपाल रिले गरेको प्रस्तावमा नेपाल बिमक संघबाट संयुक्त रूपमा पत्र लेखेर मान्य नहुने जानकारी गराएका छौँ । अहिलेको जोड प्रिमियम बढाउनेमै हुनुपर्छ ।’
नेपाल रिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाले यो कम्पनीसँग भएका आन्तरिक सम्झौताको विषय भएको बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनबाट आएको दाबीले नेपाल रिलाई पनि ठुलो नोक्सानी भएको छ । त्यो लसलाई रिकभर गर्न अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पमा यो पनि एक हो,’ उनले भने, ‘तर, यो कम्पनीहरूसँग समझदारी गरेर मात्रै हुन्छ ।’ जोखिम सबै आफैँले व्यहोर्न नसकिने हुँदा कम्पनीहरूले बिमाको पनि बिमा अर्थात् पुनर्बिमा गर्छन् । त्यसमा पुनर्बिमा कम्पनीलाई तोकिएको बिमाशुल्क पनि तिर्नुपर्छ । त्यसक्रममा पुनर्बिमा कम्पनीले व्यवसाय दिएबापत सम्बन्धित कम्पनीलाई नै कमिसन दिने गर्छन् । विगतमा हुलदंगा तथा आतंकवादमा जोखिम कम भएपछि नेपाल रिले कम्पनीलाई ५० प्रतिशत कमिसन दिने गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रिमियम दरबारे पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ : चंकी क्षेत्री, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बिमक संघ
दाबी र जोखिम बढेको अवस्थामा प्रिमियम दरलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । जोखिम र दाबी बढ्दा प्रिमियम दर बढाउने तथा जोखिम र दाबी कम भएको अवस्थामा प्रिमियम दर बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । जेन–जी आन्दोलनले सम्पत्ति बिमामा ठुलो नोक्सानी पुर्याएको छ । यसलाई रिकभरी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रिमियम दरबारे पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यद्यपि, अहिले हामी दाबीलाई नै कसरी हुन्छ, छिटो गर्ने गरी काम गरेका छौँ । यस विषयमा निकट भविष्यमा छलफल गरेर निर्णय गर्छाैँ ।
