महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुझायो पाँच प्रमाण
- लामिछानेले अभियोग संशोधन गरिपाऊँ भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेस गरेको निवेदन
- सहकारीपीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नेबारे पीडितहरूका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेस भएको निवेदन
- उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले धरौटी लिई थुनामुक्त गरेको आदेश
- जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराईले ३ पुसमा बुटवल इजलासमा पेस गरेको स्वघोषणापत्र तथा अदालतसमक्ष उनले पेस गरेको कागजातको नक्कल
- रकम तिर्न तयार रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी महेन्द्र भोटे भन्ने शिवबहादुर गुरुङले चितवन जिल्ला अदालतमा गरेको प्रमाणित बयान
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको अब संयुक्त इजलासबाट पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चले उस्तै माग भएका तीन रिट लगाउमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेकोमा १ चैतलाई पेसीको मिति नै तोकेर पूर्ण सुनुवाइका लागि आदेश भएको हो ।
‘यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेत परिसकेको वा लिखित जवाफ पर्ने म्याद नाघिसकेको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु हेर्दा तत्काल किनारा लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हेर्न नहुनेबाहेक गरी पेसी स्थगित नहुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०८२/१२/१ गते नै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । बुधबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।
युवराज पौडेल, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीसमेतले रिट दायर गरेका थिए । ४ माघमा दर्ता भएका यी रिटमाथि ६ माघमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले ८ माघका लागि भनी छलफलको मिति तोकेका थिए । साथै, लामिछानेले अभियोगपत्र संशोधनका निम्ति दिएको निवेदन र पेस गरेका प्रमाण, महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूबाट लामिछानेसमेत उपरका अभियोगपत्र संशोधन हुनुपर्ने कारण देखिने थप प्रमाण झिकाउने आदेश पनि भएको थियो ।
तर, ८ माघमा हेर्न नमिल्ने भएपछि ११ माघमा मनोजकुमार शर्मा र पौडेलको इजलासले उस्तै प्रकृतिको आदेश दिएको थियो । सो दिन पनि फेला परेका थप प्रमाण तथा सक्कल कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउन अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्न भनिएको थियो । तर, लिखित जवाफ आइसकेको, लिखित जवाफको म्यादसमेत नाघिसकेको र तत्काल किनारा लाग्नुपर्ने विषय भएको भन्दै स्थगित नहुने गरी पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेस गर्न भनिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पुस अन्तिममा सभापति लामिछानेउपर विभिन्न अदालतहरूमा दायर अभियोगपत्रबाट दुई मुद्दा झिक्ने गरी अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् । ठगी र सहकारी ठगीको मात्र अभियोग कायम रहने गरी तथा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग झिक्ने गरी भएको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा तीन रिट दर्ता भएका हुन् । अभियोगपत्र नै संशोधनको निर्णय भएपछि अन्य प्रतिवादीउपरका यी दुई अभियोग पनि स्वत: नै कायम नरहने भएका छन् । यद्यपि, सम्बन्धित अदालतहरूले भने सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएपछि मात्रै त्यसैअनुसार गर्ने भनी संशोधनको आदेश दिएका छैनन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधन गर्नुपर्ने गरी पाँच प्रमाण थप भएकाले निर्णय गरिएको जनाएको छ । आदेशअनुरूप नै रवि लामिछानेको निवेदनदेखिका सबै कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पेस गरिसकेको छ ।
